नाशिक Congress On Free Saree Scheme : महायुती सरकारनं रेशन दुकानावर अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना मोफत साडी देण्याचा निर्णय घेतलाय. याचा लाभ राज्यातील 24 लाख 58 हजार 747 कुटुंबांना घेता येणार आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील 1 लाख 73 हजार 552 साड्यांचं वाटप होणार आहे. 1 फेब्रुवारी 2024 पासून या योजनेस सुरूवात होणार आहे.
रेशन दुकानावर मिळणार साडी : आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महायुती सरकारनं, राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील अंत्योदय शिधापत्रका धारक कुटुंबातील 24 लाख 58 हजार 747 महिलांना प्रत्येकी एक साडी मोफत देण्याचा निर्णय घेतलाय. एक फेब्रुवारी 2024 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या योजनेसाठी 125 कोटीची तरतूद करण्यात आलीय. या निधीतून सुमारे 355 रुपये किंमतीच्या 'सिल्क आर्ट' साड्यांची खरेदी केली जाणार आहे. या साड्यात पाच रंगाचे पर्याय असून त्या गरीब महिलांना रेशन दुकानावर प्रत्येकी एक मिळणार आहे.
साड्यांच्या दर्जा तपासणार : वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने महिलांना देण्यासाठी आकर्षक असे पाच रंग निवडले आहेत. सरकारला एक साडी 355 रुपये अधिक पाच टक्के जीएसटी धरून 365 रुपयांना मिळणार आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या तालुका स्तरापर्यंतच्या गोदामापर्यंत या साड्या पोहोचवण्याची जबाबदारी यंत्रमाग महामंडळाची राहणार आहे. शासकीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेतून साडीचा दर्जा आणि निकषाप्रमाणे तयार झाल्या की नाही हेही तपासलं जाणार आहे, असं वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सागितलंय.
कॅप्टिव्ह मार्केट योजना : राज्य सरकारने कॅप्टिव्ह मार्केट योजने अंतर्गत अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांतील एका महिलेला मोफत साडी देण्यात येणार आहे. ही योजना 2023 ते 2028 कालावधीत लागू केली गेली आहे. राज्यात सुमारे 24 लाख 58 हजार 747 कुटुंबांना लाभ घेता येणार आहे. एक फेब्रुवारी 2024 पासून रेशनकार्ड धारकांना साड्या वितरित केल्या जाईल असं सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलंय.
साड्या गुजरातच्या आहे का : निवडणुकीच्या तोंडावर रेशनकार्ड धारकांना मोफत साडी देणं हा राजकीय स्टंट आहे. एकीकडं मोदी सरकार म्हणतं देशात 80 कोटी नागरिकांपर्यंत धान्य पोहोचत आहे. मात्र खरंच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक लाभार्थी आहे का? गाव पातळीवर त्यांच्यापर्यंत हे धान्य पोहोचते का? याचं जर उत्तर बघितलं तर ते नाही असंच मिळेल. सरकार नागरिकांची फसवणूक करत आहे. फक्त मत आपल्या पेटीत टाकण्यासाठी नवनवीन योजना आणायचा हा एकच उद्योग सरकार करत आहे. याचाच एक भाग म्हणजे मोफत साडी वाटप हा आहे. आनंदाचा शिधा या योजनेत देखील रवा, मैदा वाटला गेला तो अर्धा किलोचा होता. तो देखील काही प्रमाणात कमी दिला अशा तक्रारी समोर आल्या आहेत. आता मोफत वाटप होणाऱ्या या साड्या गुजरातच्या आहे का? त्या कुठल्या व्यापाऱ्यांकडून घेतल्या याची देखील चौकशी झाली पाहिजे, असं मत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राजेंद्र बागुल यांनी व्यक्त केलंय.
हेही वाचा -
