मुंबई Maratha Reservation : मुख्यमंत्र्यांसोबत विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व यंत्रणेला सूचना दिल्या आहेत. मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरू होणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवा, गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या, लोकांना या सर्वेविषयी कळू द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेत.
बैठकीला यांची उपस्थिती : राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ही बैठक घेण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी त्यांच्यासोबत निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, निवृत्त न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, महसूल अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, नगरविकास प्रधान सचिव डॉ. के एच गोविंदराज उपस्थित होते.
सर्वेक्षण सुरू करणार : मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाचं काम २३ जानेवारी ते ३१ जानेवारीपर्यंत होणार आहे. मराठा आणि बिगर मराठा, खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल अशारीतीने राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण होणार आहे. याकामी गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थांची मदत होणार आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्यशासन कटीबध्द आहे. प्रशासनाने सुध्दा या अतिशय महत्वाच्या कामामध्ये सामाजिक भावनेने हे काम करावं असं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केलं.
गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या : यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, हे सर्वेक्षण अतिशय महत्वाचं असून तीनही शिफ्ट्समध्ये काम करावं. गावोगावी या सर्वेक्षणाबाबत दवंडी द्या, ग्रामपंचायतीच्या फलकांवर सूचना द्या. तसेच विविध माध्यमातून लोकांना याविषयी माहिती द्या. सर्वेक्षणाला येणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक घरातून माहिती मिळाली पाहिजे, म्हणजे परिपूर्ण आणि बिनचूक सर्वेक्षण होईल. सर्वेक्षणाच्या काळात तहसीलदार आणि सर्व संबंधितांनी दररोज आपल्या कामाचा अहवाल द्यायचा आहे.
२४ तास कॉल सेंटर सुरू ठेवा : यावेळी गोखले इन्स्टिट्यूटचे अजित रानडे यांनी सर्वेक्षणाबाबत माहिती दिली. शिक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, तलाठी असे सव्वा लाखापेक्षा जास्त प्रगणक आठ दिवसात हे काम पूर्ण करणार आहेत. ३६ जिल्हे, २७ नगरपालिका, ७ कॅन्टोनमेंट क्षेत्रात प्रशिक्षण आजपासून सुरू झाले आहे. प्रगणकांचे तसंच अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण अतिशय व्यवस्थितपणे करा. तसंच आपल्या अहवालात देखील प्रशिक्षण सत्र, बैठका या सर्व बाबींचे रेकॉर्ड ठेवा. न्यायमूर्ती गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करणं गरजेचं आहे. २००८ मधील अहवाल आणि सध्याचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल यात नेमका काय फरक आहे. तसंच नव्याने कसा हा इंटेन्सिव्ह डेटा संकलित करण्यात येत आहे, हे व्यवस्थित तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
वंशावळीसाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करा : कुणबी नोंदीबाबत वंशावळी जुळविणं महत्वाचं आहे. नोंदीची प्रकरणं तातडीनं निकाली काढा. बार्टी तसंच इतर सक्षम संस्थेच्या तज्ज्ञांचं पथक तातडीनं नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिलेत. या पथकात मोडी भाषा तज्ज्ञ, तहसीलदार यांचा समावेश करा. ज्या गावांत अत्यल्प नोंदी सापडल्या आहेत तिथे परत खातरजमा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा, दवंडी द्या, तसंच पोलीस पाटील आणि खासगी व्यक्तींकडे काही कागदपत्रे असतील तर तीही स्वीकारा असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
ऑक्टोबरपासून १ लाख ४७ हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत : निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीनं काम सुरू केल्यापासून १ लाख ४७ हजार कुणबी नोंदी प्रमाणपत्रे संबंधिताना वितरीत करण्यात आली. एकट्या मराठवाड्यात ३२ हजार नोंदी आढळल्या असून १८ हजार ६०० कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने लातूर, मराठवाड्यात बैठकीची दुसरी फेरी देखील पूर्ण केली आहे, अशी माहिती सुमंत भांगे यांनी यावेळी दिली.
हेही वाचा -
