मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून तिसऱ्यांदा शपथ घेतली आहे. माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे दुसरे मुख्यमंत्री होते, ज्यांनी २०१४ ते २०१९ अशी सलग पाच वर्ष मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाल पूर्ण केला. तो त्यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा पहिला काळ होता. त्यानंतर २०१९ मध्ये ते ७२ तासांसाठी मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. आता देवेंद्र फडणीस यांनी ज्या परिस्थितीत तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे, अशात कुठलाही फॉर्मुला नाही. कुठल्याही अटी-तटी नाहीत, म्हणून देवेंद्र फडणवीस हे पाच वर्षाचा मुख्यमंत्री पदाचा कार्यकाल पूर्ण करतील अशी अपेक्षा असताना त्यांच्यासमोर अनेक आव्हान सुद्धा आहेत.
विश्वासक आणि आश्वासक चेहरा : देवेंद्र फडणवीस हे २०१४ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. २०१४ ते २०१९ या काळावधीत त्यांनी अनेक धाडसी निर्णय घेतले. याकाळात त्यांनी विकासाचं राजकारण करत मित्र पक्ष असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेसह अंतर्गत विरोधकांचाही संयमानं सामना केला. महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर विश्वासक आणि आश्वासक चेहरा अशी त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली. या करता वसंतराव नाईक यांच्यानंतर सलग पाच वर्ष राज्याचा मुख्यमंत्री राहण्याचा विक्रम देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर नोंदवला गेला. आता तो विक्रम दुसऱ्यांदा त्यांना आपल्या नावावर नोंदवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे, अशी माहिती राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर यांनी दिली.
महाराष्ट्र अग्रेसर कसा राहील? : देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे ते म्हणजे राज्याची प्रतिमा सुधारण्याचं. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असताना सुद्धा गृह खाते त्यांनी त्यांच्याकडेच ठेवलं होतं. मागच्या काळात राज्यात कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्यानं केला गेला. हे चित्र आता त्यांना बदलावं लागणार आहे. २०१४ मध्ये नाणार येथे येणारा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प शिवसेनेच्या विरोधामुळं त्यांना आणता आला नव्हता. परंतु आता पालघर, डहाणू येथील वाढवण बंदर प्रकल्प प्राथमिकतेवर पूर्ण करणं त्यांच्यासाठी चॅलेंज आहे. राज्यातील प्रकल्प इतर राज्यात बाहेर जात असल्याचा आरोप सातत्यानं होत असताना महाराष्ट्र उद्योगाबाबत मागे पडला गेला. याकरता प्रत्येक घटकांच्या बाबतीत महाराष्ट्र अग्रेसर कसा राहील, याकडं फडणवीस यांना जातीनं लक्ष द्यावं लागणार असल्याची माहिती, राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर यांनी दिली.
मुंबई महापालिका निवडणूक : विधानसभेची बाजी मारल्यानंतर आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकणं हे मोठं आव्हान देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे असणार आहे. मुंबई, नाशिक, पुणे, ठाणे, संभाजीनगर या महानगरपालिका जिंकणे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी इतकं सोपं नाही. एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगरपालिका निवडणुका होईपर्यंत त्यांना मुख्यमंत्री पदावर ठेवण्याची मागणी केली असल्याची माहिती आहे. परंतु भाजपानं ती मागणी मान्य केली नाही. अशा परिस्थितीमध्ये महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेसोबत जमवून घेत महापालिका निवडणुका जिंकण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचा कस लागणार असल्याचं राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर म्हणाले.
राज्यावर ७.८२ लाख कोटींचं कर्ज : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या जोरावर महायुतीला यंदाच्या निवडणुकीत भरघोस मतदान झालं. ही रक्कम १५०० रुपयावरून आता २१०० रुपये करण्याचं आश्वासन महायुती सरकारनं लाडक्या बहिणींना दिलं आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल माफी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या योजनेत वाढ यासोबत राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास करत असताना राज्यावर ७.८२ लाख कोटींचं कर्ज आहे, हे विसरून चालणार नाही असं राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर म्हणाले.
मराठा समाजाला न्याय देणं : याबाबत बोलताना राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर म्हणाले की, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे देवेंद्र फडणवीस हे सातत्याने मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या टार्गेटवर राहिले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत न्याय देण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तसेच देवेंद्र फडणवीस हे महायुतीचे मुख्यमंत्री असल्याकारणानं शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांना सोबत घेऊन राज्याचा विकास करण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे. एकीकडं मुख्यमंत्री पदावरून पाय उतार होऊन उपमुख्यमंत्री झालेले एकनाथ शिंदे आणि दुसरीकडं सहाव्यांदा उपमुख्यमंत्री झालेले अजित पवार या दोघांसोबत एकोप्यानं, समजूतीनं फडणवीस यांनी राज्याचा गाडा हाकला तर ते दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदाची यशस्वी ५ वर्ष पूर्ण करू शकतील.",
हेही वाचा -
