हैदराबाद : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना ऑगस्ट 2023 पासून अटक करण्यात आली असून तेव्हापासून ते कारागृहात कैद आहेत. 14 नोव्हेंबर रोजी इम्रान यांनी सरकारवर जनादेश चोरुन अन्यायकारक अटक केल्याचा आरोप केला. वादग्रस्त घटनादुरुस्ती पारित केल्याचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी 24 नोव्हेंबरला इस्लामाबादमध्ये आपल्या समर्थकांना बोलावून आंदोलन करण्यास प्रवृत्त केलं. इम्रान खान यांनी त्यांना सोडण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. इम्रान खान यांच्या हाकेवर पाकिस्तानच्या सर्व भागांतून आंदोलकांचे जत्थेच्या जत्थे इस्लामाबादमध्ये जमा झाले. या आंदोलनाचं नेतृत्व इम्रान खान यांची पत्नी बुशरा बिबीनं केलं. आंदोलकांनी सरकारवर दबाव टाकत इस्लामाबादेतील मुख्य चौकात घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे कर्तव्यावर तैनात असलेल्या पोलिसांनाही माघार घ्यावी लागली.
जगभराचं लक्ष इस्लामाबादकडं : पाकिस्तान सरकारनं सैन्याच्या मदतीनं आंदोलन थांबवण्याचे सर्व प्रयत्न करण्यात आले. मात्र आंदोलकांनी मोठा गोंधळ घातल्यानं अखेर आंदोलन बेकायदेशीर घोषित करण्यात आलं. त्यानंतर निमलष्करी दलांच्या अतिरिक्त तुकड्या मागवून अनेक तेहरिक ए पाकिस्तान पक्षाच्या ( PTI ) कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. माध्यमांनाही कव्हरेज करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला. इंटरनेट आणि सोशल मीडिया ब्लॉक करण्यात आला आहे. आंदोलन थांबवण्यासाठी सरकारनं इस्लामाबादला वेगळं करत असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान वाढत आहे. खैबर पख्तुनख्वा इथल्या कुर्रममधील हिंसाचारात झालेल्या जीवितहानीकडं दुर्लक्ष करून देशाचे लक्ष इस्लामाबादकडं वळलं आहे. इस्लामाबादच्या रेड झोनमधील डी चौकात आंदोलक एकत्र येत आहेत. या चौकात अनेक राजकीय नेत्यांची घरं आहेत, यात राष्ट्रपती, पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय सभा, सर्वोच्च न्यायालय आणि डिप्लोमॅटिक एन्क्लेव्ह यासारख्या सरकारी संस्था आहेत. आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलक या भागातच ठिय्या मांडणार असल्याचं दिसून येत आहे. पाकिस्तानी सैन्य दल आणि सरकारही बॅकफूटवर ढकलले गेलं आहे.
अमेरिकेनं दोन्ही बाजूंना संयम ठेवण्याचं केलं आवाहन : सरकारला आंदोलन रोखणं वाटते तितकं सोप नाही. निशस्त्र आंदोलकांवर हिंसाचार वाढत आहे. त्यामुळे सैन्य बळाचा वापर केल्यास मोठा प्रमाणात घातपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आंदोलक डी चौकात जमत असल्यानं सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. आंदोलक सरकारी कामकाजात व्यत्यय आणणार नाहीत, अशा ठिकाणी आंदोलनं हलवण्याचा पर्याय सरकारकडं आहे. मात्र तो यशस्वी होईल की नाही हे पाहावं लागेल. सगळी खलबतं अयशस्वी होताना दिसत आहेत. पीटीआय समर्थकांच्या या आंदोलनाकडं आधीच जगभराचं लक्ष लागलं आहे. दुसरीकडं अमेरिकेनं दोन्ही बाजूंना संयम ठेवण्याचं आवाहन केलं.
अशा स्वरूपाचं आंदोलन केवळ एका हाकेनं उभं राहत नाही. इम्रान खान यांच्या एका हाकेवर हे आंदोलन उभं राहिलं असलं, तरी अशा आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होण्याची शक्यता असते. हजारोंच्या संख्येनं मोठ्या अंतरावरुन आंदोलक जमा होत असल्यानं त्यांना मोठ्या प्रमाणात रसद पुरवण्याची गरज असते. आंदोलन करताना आंदोलकांना हवामानाचा विचार करून बसवावं लागते, त्यांना खायला द्यावं लागते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशांची गरज असते. या आंदोलनात सहभागी झालेले आंदोलक हे इम्रान खान यांचे कट्टर अनुयायी असू शकतात, मात्र त्यांना आंदोलनामुळे अटक किंवा अवयवांचं नुकसान होऊ शकते, याची कल्पना आहे. या आंदोलनाच्या काळात कोणतंही उत्पन्न मिळणार नाही, याचीही त्यांना जाण आहे. त्यामुळे त्यांना आंदोलनासाठी चिथावणी देताना या गोष्टींकडंही लक्ष देणं गरजेचं असते.
शेतकरी आंदोलनात अमेरिकेतील भारतविरोधी संघटनांचा निधी : भारतात 2020 च्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान देशानं असंच चित्र पाहिलं. जिथं उत्तर अमेरिकेतील भारतविरोधी संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणावर निधीचा प्रवाह आला. इम्रान खान आणि त्यांच्या पक्षाचे सदस्य हे आंदोलन करताना स्वतःचा निधी गुंतवणार नाहीत. अशा आंदोलनात यशाची शक्यता नेहमीच शंकास्पद असते. थेट सहभाग घेतल्यानंतर अपयश आल्यास त्यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येऊ शकते. हा निरोप इम्राननं आता दिला असेल पण आधीपासून प्लॅनिंग चांगलंच सुरू असते. इम्रान खानच्या आंदोलनाला निधी कुठून जातो, हा प्रश्न कायम आहे. इम्रान खान यांनी ट्विट केलं होतं. यात त्यांनी "जगभरातील पाकिस्तानी नागरिकांचे आभार मानतो, पाकिस्तानमध्ये अराजकता राज्य करते, तेव्हा केवळ पाकिस्तानी लोकांची जमवाजमव करत नाहीत, तर आपापल्या देशात ऐतिहासिक आंदोलनंही करत आहेत." इम्रान राष्ट्रप्रमुख झाल्यास त्याचाही फायदा होईल. नंतर त्याच्याकडून काही लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रायोजक त्याला मदत करत असतील. या आंदोलनासाठी पाकिस्तानचं नेतृत्व अगोदर भारतावर आरोप करेल. इम्रान खान यांच्या कार्यकाळात भारत-पाक संबंधांमध्ये बिघाड वाढला ही वस्तुस्थिती आहे. इम्रान खाननंच उच्चायुक्तांना माघारी बोलावून संवाद पुन्हा सुरू करण्यासाठी कलम 370 पुनर्स्थापित करण्यासारख्या अस्वीकार्य अटी घातल्या. त्यामुळे भारताचे इम्रान खानवर अजितबात प्रेम नाही. मात्र भारतासाठी पाकिस्तानमधील अराजकता चांगली नाही.
चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर परिणाम : चीन किंवा पश्चिम आशियातील राष्ट्रे पाकिस्तानमध्ये अशांतता कायम ठेवण्याची इच्छा बाळगणार नाहीत. पाकिस्तानमधील अस्थिरतेमुळे चीननं मोठ्या प्रमाणावर निधी पुरवलेल्या चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC ) ला धोका निर्माण झाला आहे. या आंदोलनात सहभाग घेतल्यानं विविध प्रकल्पांमध्ये कार्यरत असलेल्या चिनी नागरिकांवर अधिक हल्ले होण्याची शक्यता निर्माण होते. CPEC अयशस्वी होण्यासाठी किंवा चीनला पाकिस्तानमधून बाहेर काढण्यास भाग पाडण्यासाठी काही यंत्रणा कार्यरत आहेत. पाकिस्तानातील अशांततेचा फायदा होऊन चीनची मानहानी करणारी तथा असुरक्षित दक्षिण आशियाची निर्मिती करणारी एकमेव संस्था ही अमेरिकेतील काही डीप स्टेट आहेत. अनेक प्रयत्न करूनही भारतातील नेतृत्व बदलण्यात आणि देशात अराजकतेची पातळी वाढवण्यात अयशस्वी ठरली आहे. त्याचे प्रयत्न सरकारनं वारंवार रोखले आहेत. रणनीतीत बदल हा भारताच्या शेजारील अनिश्चितता वाढवणे आणि त्याच्या सुरक्षेची चिंता वाढवणे असू शकते. त्यानंतर भारताला लक्ष्य करण्यासाठी याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो.
बांगलादेशातील त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळालं आहे. भारत समर्थक शेख हसीना यांची राजवट उलथून टाकण्यात आली आहे. मोहम्मद युनूसच्या नेतृत्वाखाली कठपुतळी सरकार लादलं आहे. हे सरकार वाढत्या इस्लामीकरणावर आणि अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यावर नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरलं. बांगलादेशातील अशांतता आणि हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यात त्यांची सेना गुंतली असल्यानं भारताच्या सीमेवरील प्रदेश आता भारताच्या ईशान्य भागात अशांतता वाढवण्यासाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनू शकतात. देशातील वाढत्या गरिबीमुळे भारतातील बेकायदेशीर स्थलांतर वाढेल आणि भारताची लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानातही असाच प्रकार सुरू आहे. वाढत्या अराजकतेनं सरकारला जास्त शक्ती वापरण्यास भाग पाडलं तर परिस्थिती अस्थिर होऊ शकते. वास्तविक सत्ताधारी असलेलं सैन्य दल वर्चस्व असलेल्या इम्रानला मार्ग देऊ शकत नाही. सध्याची राजवट हटवल्यास देश अराजकतेत जाऊ शकतो. इम्रान खान हुकूमशाही अधिकारांसह राज्याचे प्रमुख म्हणून उदयास येईल. मात्र असं झाल्यास पाकिस्तानात हिंसाचार वाढून आर्थिक रसातळाला जाईल. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाला आळा घालणं गरजेचं आहे. जर पाकिस्तानला भविष्यातील निदर्शनं रोखायची असतील, तर अशा आंदोलनांना पाठिंबा देण्यासाठी निधी कोठून येतो याचं मूल्यांकन केलं पाहिजे. इम्रानच्या पुनरुत्थानामुळे आणि दक्षिण आशियातील संकटात कोणाला फायदा होईल, त्यांच्याकडं पाहिलं पाहिजे. साहजिकच बाहेरून निधी असणं आवश्यक आहे. हवाला निधीचा प्रवाह थांबवून भारत डीप स्टेटचे प्रयत्न रोखू शकला आहे. पाकिस्तान असे करू शकतो का?
