पश्चिम आशियामध्ये गेल्यावर्षी 7 ऑक्टोबरपासून धुमाकूळ सुरू आहे. इस्रायल हा इराक आणि सीरियाजवळ पसरलेल्या हमास, हिजबुल्ला, हुथी आणि इराणच्या अनेक हस्तकांशी लढत आहे. 7 ऑक्टोबरला इस्रायली नागरिकांवर हमासने केलेले हल्ले हे याचं निमित्त होतं. इस्रायलनं सुरुवातीला गाझामधील हमासशी बोलणी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हिजबुल्लाहच्या समर्थनामुळे लेबनॉनयात ओढला गेला, त्यामुळं संघर्ष वाढवण्यास त्यांना भाग पाडलं (WEST ASIA ON THE BOIL). इस्रायल स्थानिक पातळीवर संघर्ष वाढवण्याचं टाळत होता, मात्र, इराणनं या गटांना निर्विवाद पाठिंबा दिल्यानं इस्रायलला कारवाई करण्यास भाग पडलं.
या वर्षी 1 एप्रिल रोजी, इस्रायलनं दमास्कसमधील एका इराणी राजनैतिक इमारतीला लक्ष्य केलं आणि सात इराणी IRGC (इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स) अधिकारी मारले. यातून इराणला प्रत्युत्तर देण्यास भाग पाडलं. या हल्ल्याकडे दुर्लक्ष केलं असतं तर इराणचं नेतृत्व कमजोर असल्याचा संदेश इस्रायलला गेला असता. सोबतच या हल्ल्यात गंभीर जीवितहानी झाली असती तर संघर्ष वाढला असता.
इराणनं १३ एप्रिल रोजी आपल्या भूमीतून ३०० हून अधिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा इस्रायलवर हल्ला केला. यातून लक्ष्य केलेल्या लष्करी तळांना हानी पोहोचवली, तसंच एकप्रकारे इशाराही दिला. त्यांचा हेतू संघर्ष वाढवण्याचा नसून अंतर्गत दबावांना सामोरे जाणे हा होता. तसंच जर त्यांच्यावर हल्ला केला तर त्याचं प्रत्युत्तर दिलं जाईल असा संदेश यातून दिला गेला. या हल्ल्यातील बहुतेक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन उड्डाणातच नष्ट झाले. इस्रायलनं 19 एप्रिल रोजी अशाच मर्यादित हल्ल्याला प्रत्युत्तर देत इराणची S-300 क्षेपणास्त्र प्रणाली नष्ट केली आणि जीवितहानी टाळली.
हमास आणि हिजबुल्लाच्या प्रमुख नेत्यांच्या हत्येसह लेबनॉनवर अलीकडील इस्रायली हल्ल्यांमुळे इराण आणि इस्रायलमधील तणाव पुन्हा निर्माण झाला. तेहरानमध्ये हमासचा नेता इस्माईल हनीयेह मारला गेला तेव्हा इराणने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. यामुळे इस्रायलला धीर आला. इराणचे ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफोरौशन यांच्यासमवेत हिजबुल्लाचा नेता हसन नसराल्लाह यांची हत्या, तसंच लेबनॉनमध्ये इस्रायलच्या जमिनीवरील आक्रमणामुळं त्याला कारवाई करण्यास भाग पाडलं. इराणवर त्याच्या हस्तकांकडून दबाव आला. कारण कारवाई करण्यात अयशस्वी झाल्यास हिजबुल्लावरील नियंत्रण गमावले जाईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
शांततेची चर्चा सुरू असताना, लेबनॉन आणि गाझावरील हल्ले थांबवण्यासाठी इस्रायलवर अमेरिकेचा कोणताही दबाव नव्हता. इस्रायल आणि हिजबुल्ला शांतता कराराच्या जवळ असल्याची माहिती आहे. मात्र, यामुळे इस्रायलला हिजबुल्लाहवर हल्ला करण्यापासून आणि लष्करी शक्ती कमी करण्यापासून रोखता आलं असतं. मात्र आता शांतता राहणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. इस्रायलला 7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्यामुळं हानी पोहोचली होती आणि त्याला प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार होता म्हणून हल्ले सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जात आहे. त्याचबरोबर इराणला संघर्ष वाढवण्यापासून परावृत्त केलं जात होतं.
आता इराणच्या ताज्या हल्ल्यात, इस्रायली लष्करी ठाण्यांवर सुमारे 200 बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली. यावेळी आगाऊ इशारा फक्त काही तासांचा होता. बहुतेक क्षेपणास्त्रे उड्डाणातच नष्ट झाली. इस्रायली सूत्रांनुसार, जमिनीवर थोडं नुकसान झालं आहे. तर इराणनं सांगितलं की संघर्ष वाढवण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही आणि इस्रायलने प्रत्युत्तर दिलं तरच उलट कारवाई केली जाईल. इराणला याची जाणीव आहे की आपलं सैन्य इस्रायलपेक्षा कमकुवत आहे, तसंच त्यांना पाश्चिमात्य बड्या देशांचा पाठिंबा आहे. दुसरीकडे इराणला फक्त रशिया आणि चीनचा राजनैतिक पाठिंबा आहे.
आता तर इस्रायलनं प्रत्युत्तर देण्याची शपथ घेतली आहे. तर इस्रायलला बदला घेण्याचा अधिकार असल्याचा अमेरिकेनं दावा केला असताना, इराणच्या आण्विक ठाण्यांना मात्र लक्ष्य करण्यास त्यांनी इस्रायलला मज्जाव केला आहे. जो इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यासाठी नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. मात्र इस्रयलनं अण्वस्त्र तळ नष्ट करण्याचा निर्धार केलाय. नेतन्याहू यांनी असं स्पष्ट केलय की, इराणनं मोठी चूक केलीय, त्यांना त्याची किंमत मोजावीच लागेल. इस्रायलकडे शक्तिशाली सैन्य असलं तरी एक लहान राष्ट्र असल्यानं त्याच्याकडे दूरदृष्टीच्या धोरणात्मक बाबीचा अभाव आहे आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष कारवाई त्यांच्या भूमिपासून दूर राहील याची ते काळजी घेत आहेत. लेबनॉनमधील सध्याच्या कारवायांचा उद्देश सीमेजवळ राहणाऱ्या लोकांचं संरक्षण करण्यासाठी बफर झोन तयार करणे हा आहे.
इराण, आकाराने मोठा असला तरी, अंतर्गत धोरणांच्यामुळे बहुतेक अरब राष्ट्रांना दुरावला आहे. म्हणूनच त्यांच्यावर इस्रायली हल्ला झाला तरी इराणला अरब राष्ट्रांची सहानुभूती किंवा समर्थन मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्याच्या हस्तकांनी यापूर्वी सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील तेल सुविधांना लक्ष्य केलं आहे. इराणनं रियाधशी संबंध पुन्हा प्रस्थापित केले असतील, परंतु प्रेम-आपुलकी गमावलेली आहे. यामुळेच कोणतंही राष्ट्र त्याच्या समर्थनाला येण्याची शक्यता नाही. तर भारतातील इराणच्या राजदूतानं सांगितलं की, भारताचे इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांशी जवळचे संबंध असल्यानं भारत ‘इस्रायलला युद्ध थांबवण्यास राजी करू शकतो.
इराणनं, आपल्या मर्यादांची जाणीव ठेवून, इस्रायलशी कधीही संघर्ष करण्याचा प्रयत्न केला नाही. क्षेपणास्त्रं आणि ड्रोन हल्ले करून इस्रायलला नेस्तनाबूत करणं हाच त्याचा हेतू आहे. अशा प्रकारे, इराण किंवा हिजबुल्ला या दोघांनीही नवीन आघाडी उघडली नाही जेव्हा इस्रायलनं गाझामधील हमासचा सफाया केला. इस्रायलला दबावाखाली ठेवण्यासाठी त्यांनी फक्त रॉकेट सोडली. त्यांनाही अमेरिकेला संघर्षात ओढायचं नव्हतं.
इस्रायलनं या कमकुवतपणाचा फायदा उठवला आणि गाझावर ताबा मिळवल्यानंतर हमास मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाल्यानं हिजबुल्लासोबतचा संघर्ष वाढवला. गाझा अजूनही जळत असताना, इस्रायलचा हिजबुल्लाहवरील हल्ला यशस्वी होईल का हे सांगता येत नाही. त्याचे पूर्वीचे प्रयत्न फसले होते. पुढे, इराणमधील शासन बदल दीर्घकाळासाठी केवळ इस्रायल आणि अमेरिकेसाठीच नव्हे तर या प्रदेशासाठीही फायदेशीर ठरेल. जरी नेतन्याहू त्याकडे इशारा करत आहेत तरीसुद्धा ते सोपं नाही.
इस्रायलच्या प्रतिहल्ल्यामुळे इराणच्या सामरिक मालमत्तेचं गंभीर नुकसान झाल्यास, त्यांच्याकडे पश्चिम आशियामध्ये अशांतता निर्माण करण्याची क्षमता आहे. त्यांचे हस्तक किंवा इराण स्वतः या क्षेत्रातील तेल विहिरींना लक्ष्य करू शकतात. ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. दुसरीकडे, इस्रायलचे हात रक्ताने माखलेले आहेत. ते हिजबुल्लाह आणि हौथी यांच्याशी क्षीण झालेल्या हमासच्या बरोबरीने लढत आहे. नेतन्याहू यांनी हवाई हल्ले आणि पेजर स्फोटांनी हिजबुल्लाची कळ काढली असेल परंतु हिजबुल्लाने फार दूरची तयारी केली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत इस्रायल इराणविरुद्ध हवाई युद्ध सुरू करू शकत नाही. मात्र, इस्रायलला इराणच्या कृतीचा बदला घ्यावा लागेल अन्यथा चुकीचा संदेश जाईल. बदला घेण्याचं स्वरूप संघर्ष वाढवायचा किंवा स्थानिक पातळीवर ठेवायचा हे त्यांना ठरवावं लागेल. इस्रायल आपल्या हल्ल्यांची योजना करत असताना जग नेमकं काय घडतंय याची वाट पाहात आहे. वाढलेल्या संघर्षाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊन तेल पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
भारत इराणच्या चाबहार बंदराचा विकास करत आहे. हे बंदर इस्रायलचं लक्ष्य असण्याची शक्यता नाही. आतापर्यंत, भारतानं संघर्षातील कोणत्याही पक्षाविरुद्ध टिप्पणी करणं टाळलं आहे परंतु संवाद आणि संयमाची मागणी केली आहे. आता पश्चिम आशियातील परिस्थिती कोणतं वळण घेते हे येणाऱ्या आठवड्यात कळेलच.
हेही वाचा..
