ETV Bharat / opinion

गरीबीनं 'पछाडलेली' तरुणाई यूपीएससीऐवजी एलन मस्क किंवा मुकेश अंबानींसारखा का विचार करत नाही? - Poverty of Aspiration - POVERTY OF ASPIRATION

Poverty of Aspiration : लोकसेवा आयोगाच्या वतीनं घेण्यात येणारी आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस ही परीक्षा जगातील सर्वात कठीण परीक्षा मानली जाते. मात्र तरुणांनी यूपीएससीची परीक्षा देऊन नोकरशहा बनण्याऐवजी एलन मस्क आणि मुकेश अंबानीसारखं उद्योगपती व्हावं, असं पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेत एका अधिकाऱ्यांनं स्पष्ट केलं.

Poverty of Aspiration
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jul 3, 2024, 9:08 AM IST

Updated : Jul 3, 2024, 9:14 AM IST

हैदराबाद Poverty of Aspiration : नुकत्याच लोकसेवा आयोगानं जाहीर केलेल्या यूपीएससी निकालांनं तरुणांनी यश मिळवून प्रशासकीय सेवेत प्रवेश मिळवला. योगायोगानं या विषयावर काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या (PMEC ) एका अधिकाऱ्यानं केलेल्या टिप्पणीमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. प्रशासकीय सेवेत जाणाऱ्या तरुणांची 'आकांक्षेची गरिबी' म्हणत एका सल्लागारानं यूपीएससी परीक्षेची तयारी करणं म्हणजे वेळेचा अपव्यय असल्याचं स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी "आजच्या तरुणांनी केंद्र सरकारमध्ये संयुक्त सचिव बनण्यापेक्षा दुसरा एलन मस्क किंवा मुकेश अंबानी बनण्याची इच्छा बाळगली पाहिजे."

यूपीएससीच्या तयारीला 'आकांक्षेचं दारिद्र्य' म्हणनं अन्यायकारक : लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणारे दहा लाख उमेदवार दरवर्षी फक्त काही पोस्टसाठी स्पर्धा करतात, हे सत्य नाकारता येत नाही. अलीकडील ILO अहवालात असं दिसून आलं आहे की, कामगार बाजारपेठेतील तरुण प्रतिभा आत्मसात करण्यासाठी अर्थव्यवस्था पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करत नाही. यूपीएससीच्या तयारीला 'आकांक्षेचं दारिद्र्य' असं वर्णन करणं अन्यायकारक आहे. अशी विचित्र टीका केवळ अपमानास्पदच नाही, तर धोरणकर्ते बनण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्यांसाठी निराशाजनक आहे. नोकरशहा बनण्याची वाढती आकांक्षा आजच्या तरुणांमध्ये 'आकांक्षेची अभिजातता' दर्शवू शकते. आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस सारख्या सर्वोच्च प्रशासकीय सेवेसाठी पात्र ठरलेल्या तरुणांच्या डेटाचा अभ्यास केल्यास असं दिसून येते की, यापैकी बहुतेक उमेदवारांना अभियांत्रिकी किंवा इतर काही तांत्रिक पार्श्वभूमी आहे. यात औषध, व्यवस्थापन, चार्टर्ड अकाउंटन्सी, कायदा आदी तरुणांनी सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेतलं आहे. त्यांना खासगी क्षेत्रात किफायतशीर आणि उच्च उत्पन्नाच्या नोकऱ्या मिळू शकतात, नाहीतर परदेशात चांगल्या गलेलठ्ठ पगारावर नोकरी करता येते. तरीही, गलेलठ्ठ पगाराचा मोह सोडून त्यांनी प्रशासकीय सेवेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.

यूपीएससी ही जगातील सर्वात कठीण परीक्षा : भारतीय लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणारी परीक्षा ही जगातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक मानली जाते. त्यामुळे ही परीक्षा पास करण्यासाठी किती मेहनत घेतली जाते, हे आश्चर्यकारक आहे. त्यामुळे यूपीएससी अभ्यासक्रमाच्या असंख्य पैलूंची आवश्यक क्षमता आणि वैश्विक समज विकसित करण्यासाठी तरुणांना सरासरी एक ते दोन वर्षे लागतात. या परीक्षांच्या तयारीसाठी घालवलेली वर्षे भारताच्या समृद्ध इतिहासाला, देशासमोरील अनेक आव्हानं आणि धोरणनिर्मितीच्या क्षेत्रात व्यापलेल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या बारकाव्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी चांगली गुंतवली जातील. नेहमी यश आणि अपयशानं भरलेल्या यीपीएससीच्या तयारीसाठी कठोर परिश्रम, मानसिक सक्षमता, सहनशक्ती आणि संतुलन आवश्यक आहे. तरुण त्यांच्या पसंतीच्या सेवांमध्ये यश मिळवण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करतात. त्यांचा असा विश्वास आहे की यश एका रात्रीत मिळू शकते. हा गैरसमज 'चरैवेति चरैवेति', म्हणजेच 'आपण गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचेपर्यंत स्थिरपणे चालत राहा' असा उपदेश करणाऱ्या वेदांच्या शिकवणीच्या विरुद्ध आहे.

90 टक्के स्टार्ट अप यशस्वी उद्योग बनवण्यात अपयशी : अधिकाऱ्यांनी केलेल्या टिप्पण्यांवरुन खाजगी क्षेत्र यशाचा निश्चित मार्ग प्रदान करते, असं स्पष्ट होते. मात्र तथ्यं आणि सामान्य ज्ञान याच्या उलट सूचित करतात. 'हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यू'नुसार अंदाजे 90 टक्के स्टार्टअप्स यशस्वी उद्योग बनण्यात अयशस्वी ठरतात. खरं तर कोणताही प्रयत्न अडथळे आणि अपयशांशिवाय नसतो. थॉमस अल्वा एडिसननं म्हटले आहे, "मी 10,000 वेळा अयशस्वी झालो नाही - मी 10,000 मार्ग यशस्वीरित्या शोधले आहेत." भारताचा अवकाश कार्यक्रम तर याचा भक्कम पुरावा आहे. आपल्या शास्त्रज्ञांच्या वाटेला असंख्य अडथळे आलेत. मात्र ते भारताला यशस्वी करण्याच्या निर्धारावर ठाम होते, 'चांद्रयान-3' हे त्याचं उदाहरण आहे. म्हणून, कोणत्याही प्रयत्नात स्वत: ला अनेक वेळा प्रयत्न करणं आकांक्षेचा अभाव म्हणून पाहिलं जाऊ नये. प्रशासकीय सेवेत येणारे तरुण सामाजिक कारणासाठी काम करण्याच्या उत्साहानं आणि वचनबद्धतेनं प्रेरित असतात. त्यांच्या अंतःकरणात आणि मनात निस्वार्थीपणा असतो. सार्वजनिक सेवेचे वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगवेगळे अर्थ आहेत. उपेक्षित वर्गातील लोकांसाठी हा सामाजिक गतिशीलतेचा मार्ग असून सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी एक प्रवेशद्वार असू शकतो. इतरांसाठी मुत्सद्दी म्हणून परदेशात देशाचं प्रतिनिधित्व करणं ही अत्यंत प्रतिष्ठेची बाब असू शकते. काहींसाठी पोलीस म्हणून खाकी गणवेश परिधान करून कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारणं आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणं ही एक आवड असू शकते. अशा अपमानास्पद टिप्पण्यांमुळे या उमेदवारांमध्ये असलेल्या 'सार्वजनिक सेवेच्या' आवडीला धक्का बसतो. ते केवळ इच्छुक तरुणांना निराश करत नाहीत, तर, या देशाच्या विकासाच्या मार्गाला आकार देण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केलेलं अतुलनीय योगदान नाकारतात.

नोकरशाही चुकीची आहे ? : जगातील सर्वात मोठी निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यात या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. संविधानानं दिलेल्या लोकशाहीला प्रत्यक्षात आणण्यात महत्त्वाची भूमिका प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी बजावून आपली कर्तव्यतत्परता दाखवून दिली. देशाच्या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाला प्रेरित करण्यासाठी त्यांच्या अतुलनीय योगदानाचा हा एक पैलू आहे. याचा अर्थ नोकरशाही चुकीची आहे आणि तिला कोणत्याही सुधारणांची गरज नाही असा नाही. मात्र संधींच्या बाबतीत खासगी क्षेत्रामध्ये मिसळणं म्हणजे सफरचंद आणि संत्री यांची तुलना करण्यासारखे आहे. NITI आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि आता G20 शेर्पा अमिताभ कांत यांचं मत हे PMEAC अधिकाऱ्यानं केलेल्या टिकेपासून वेगळं आहे, ते म्हणाले की "सरकार तुम्हाला स्केल आणि आकार देते, जे तुम्हाला खासगी क्षेत्रात कधीच मिळू शकत नाही." शेर्पा अमिताभ कांत यांनी राष्ट्र उभारणीत खासगी क्षेत्राचे महत्त्व मान्य केलं.

राष्ट्राची खरी क्षमता सिद्ध करण्यासाठी सक्षम नोकरशाहीची आवश्यकता : भारताचा विकास करण्यात दोघंही समान वाटेकरी आहेत, ते असलेही पाहिजेत. मात्र प्रशासकीय अधिकारी संस्थेला चालना देण्यास मदत करू शकतात. खासगी क्षेत्राला सरकारसोबत योगदान देण्यास आणि शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देण्यास सक्षम करते. या प्रकारची धोरणात्मक चौकट उद्योजकतेची भावना असलेल्या लोकांना लक्षाधीश आणि अब्जाधीश बनण्यास सक्षम करू शकते. राष्ट्राची खरी क्षमता सिद्ध करण्यासाठी उत्साही आणि प्रतिभावान नोकरशाहीची आवश्यकता आहे. ही नोकरशाही सध्याच्या काळातील वास्तवाशी ताळमेळ ठेवू शकेल. हवामान बदल, तांत्रिक व्यत्यय आणि लोकसंख्या संक्रमणाशी संबंधित समकालीन समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी आम्हाला कार्यक्षम धोरण आवश्यक आहे. 2047 पर्यंत विकसित देशाचा दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असताना सरदार पटेलांनी नमूद केलेल्या नोकरशाही किंवा 'स्टील फ्रेम'नं देशाच्या क्षमतांना सामर्थ्य दिलं पाहिजे. त्यामुळे यूपीएससी उमेदवारानं आगामी काळात एक चांगला भारत घडवण्यासाठी वचनबद्ध असलं पाहिजे. त्यांच्या या ध्येयाची थट्टा करण्यापेक्षा चिकाटी, समर्पण, उपक्रम आणि प्रयत्नांसाठी आपण एकत्रितपणं प्रयत्न केले पाहिजे. 'कठोपनिषद'मधील एक श्लोक उद्धृत करणं योग्य ठरेल. हा श्लोक स्वामी विवेकानंदांनी त्यांच्या भाषणातून अनेकदा मांडला, तो असा 'उठा, जागे व्हा आणि ध्येय साध्य होईपर्यंत थांबू नका'.

हेही वाचा :

  1. कोल्हापूरच्या लेकीचा युपीएससीत झेंडा; जिल्हाधिकारी पदाला घातली गवसणी - UPSC Success Story
  2. पेपर फुटला तर आता खैर नाही, होऊ शकतो १ कोटी रुपयांचा दंड, १० वर्षे तुरुंगवास; पेपर लीक विरोधी कायदा लागू - Anti Paper Leak Act
  3. 'गुगल मॅप'मुळं पन्नास विद्यार्थी यूपीएससी परीक्षेपासून वंचित, वाचा काय आहे प्रकरण? - UPSC Exam

हैदराबाद Poverty of Aspiration : नुकत्याच लोकसेवा आयोगानं जाहीर केलेल्या यूपीएससी निकालांनं तरुणांनी यश मिळवून प्रशासकीय सेवेत प्रवेश मिळवला. योगायोगानं या विषयावर काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या (PMEC ) एका अधिकाऱ्यानं केलेल्या टिप्पणीमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. प्रशासकीय सेवेत जाणाऱ्या तरुणांची 'आकांक्षेची गरिबी' म्हणत एका सल्लागारानं यूपीएससी परीक्षेची तयारी करणं म्हणजे वेळेचा अपव्यय असल्याचं स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी "आजच्या तरुणांनी केंद्र सरकारमध्ये संयुक्त सचिव बनण्यापेक्षा दुसरा एलन मस्क किंवा मुकेश अंबानी बनण्याची इच्छा बाळगली पाहिजे."

यूपीएससीच्या तयारीला 'आकांक्षेचं दारिद्र्य' म्हणनं अन्यायकारक : लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणारे दहा लाख उमेदवार दरवर्षी फक्त काही पोस्टसाठी स्पर्धा करतात, हे सत्य नाकारता येत नाही. अलीकडील ILO अहवालात असं दिसून आलं आहे की, कामगार बाजारपेठेतील तरुण प्रतिभा आत्मसात करण्यासाठी अर्थव्यवस्था पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करत नाही. यूपीएससीच्या तयारीला 'आकांक्षेचं दारिद्र्य' असं वर्णन करणं अन्यायकारक आहे. अशी विचित्र टीका केवळ अपमानास्पदच नाही, तर धोरणकर्ते बनण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्यांसाठी निराशाजनक आहे. नोकरशहा बनण्याची वाढती आकांक्षा आजच्या तरुणांमध्ये 'आकांक्षेची अभिजातता' दर्शवू शकते. आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस सारख्या सर्वोच्च प्रशासकीय सेवेसाठी पात्र ठरलेल्या तरुणांच्या डेटाचा अभ्यास केल्यास असं दिसून येते की, यापैकी बहुतेक उमेदवारांना अभियांत्रिकी किंवा इतर काही तांत्रिक पार्श्वभूमी आहे. यात औषध, व्यवस्थापन, चार्टर्ड अकाउंटन्सी, कायदा आदी तरुणांनी सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेतलं आहे. त्यांना खासगी क्षेत्रात किफायतशीर आणि उच्च उत्पन्नाच्या नोकऱ्या मिळू शकतात, नाहीतर परदेशात चांगल्या गलेलठ्ठ पगारावर नोकरी करता येते. तरीही, गलेलठ्ठ पगाराचा मोह सोडून त्यांनी प्रशासकीय सेवेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.

यूपीएससी ही जगातील सर्वात कठीण परीक्षा : भारतीय लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणारी परीक्षा ही जगातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक मानली जाते. त्यामुळे ही परीक्षा पास करण्यासाठी किती मेहनत घेतली जाते, हे आश्चर्यकारक आहे. त्यामुळे यूपीएससी अभ्यासक्रमाच्या असंख्य पैलूंची आवश्यक क्षमता आणि वैश्विक समज विकसित करण्यासाठी तरुणांना सरासरी एक ते दोन वर्षे लागतात. या परीक्षांच्या तयारीसाठी घालवलेली वर्षे भारताच्या समृद्ध इतिहासाला, देशासमोरील अनेक आव्हानं आणि धोरणनिर्मितीच्या क्षेत्रात व्यापलेल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या बारकाव्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी चांगली गुंतवली जातील. नेहमी यश आणि अपयशानं भरलेल्या यीपीएससीच्या तयारीसाठी कठोर परिश्रम, मानसिक सक्षमता, सहनशक्ती आणि संतुलन आवश्यक आहे. तरुण त्यांच्या पसंतीच्या सेवांमध्ये यश मिळवण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करतात. त्यांचा असा विश्वास आहे की यश एका रात्रीत मिळू शकते. हा गैरसमज 'चरैवेति चरैवेति', म्हणजेच 'आपण गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचेपर्यंत स्थिरपणे चालत राहा' असा उपदेश करणाऱ्या वेदांच्या शिकवणीच्या विरुद्ध आहे.

90 टक्के स्टार्ट अप यशस्वी उद्योग बनवण्यात अपयशी : अधिकाऱ्यांनी केलेल्या टिप्पण्यांवरुन खाजगी क्षेत्र यशाचा निश्चित मार्ग प्रदान करते, असं स्पष्ट होते. मात्र तथ्यं आणि सामान्य ज्ञान याच्या उलट सूचित करतात. 'हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यू'नुसार अंदाजे 90 टक्के स्टार्टअप्स यशस्वी उद्योग बनण्यात अयशस्वी ठरतात. खरं तर कोणताही प्रयत्न अडथळे आणि अपयशांशिवाय नसतो. थॉमस अल्वा एडिसननं म्हटले आहे, "मी 10,000 वेळा अयशस्वी झालो नाही - मी 10,000 मार्ग यशस्वीरित्या शोधले आहेत." भारताचा अवकाश कार्यक्रम तर याचा भक्कम पुरावा आहे. आपल्या शास्त्रज्ञांच्या वाटेला असंख्य अडथळे आलेत. मात्र ते भारताला यशस्वी करण्याच्या निर्धारावर ठाम होते, 'चांद्रयान-3' हे त्याचं उदाहरण आहे. म्हणून, कोणत्याही प्रयत्नात स्वत: ला अनेक वेळा प्रयत्न करणं आकांक्षेचा अभाव म्हणून पाहिलं जाऊ नये. प्रशासकीय सेवेत येणारे तरुण सामाजिक कारणासाठी काम करण्याच्या उत्साहानं आणि वचनबद्धतेनं प्रेरित असतात. त्यांच्या अंतःकरणात आणि मनात निस्वार्थीपणा असतो. सार्वजनिक सेवेचे वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगवेगळे अर्थ आहेत. उपेक्षित वर्गातील लोकांसाठी हा सामाजिक गतिशीलतेचा मार्ग असून सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी एक प्रवेशद्वार असू शकतो. इतरांसाठी मुत्सद्दी म्हणून परदेशात देशाचं प्रतिनिधित्व करणं ही अत्यंत प्रतिष्ठेची बाब असू शकते. काहींसाठी पोलीस म्हणून खाकी गणवेश परिधान करून कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारणं आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणं ही एक आवड असू शकते. अशा अपमानास्पद टिप्पण्यांमुळे या उमेदवारांमध्ये असलेल्या 'सार्वजनिक सेवेच्या' आवडीला धक्का बसतो. ते केवळ इच्छुक तरुणांना निराश करत नाहीत, तर, या देशाच्या विकासाच्या मार्गाला आकार देण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केलेलं अतुलनीय योगदान नाकारतात.

नोकरशाही चुकीची आहे ? : जगातील सर्वात मोठी निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यात या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. संविधानानं दिलेल्या लोकशाहीला प्रत्यक्षात आणण्यात महत्त्वाची भूमिका प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी बजावून आपली कर्तव्यतत्परता दाखवून दिली. देशाच्या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाला प्रेरित करण्यासाठी त्यांच्या अतुलनीय योगदानाचा हा एक पैलू आहे. याचा अर्थ नोकरशाही चुकीची आहे आणि तिला कोणत्याही सुधारणांची गरज नाही असा नाही. मात्र संधींच्या बाबतीत खासगी क्षेत्रामध्ये मिसळणं म्हणजे सफरचंद आणि संत्री यांची तुलना करण्यासारखे आहे. NITI आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि आता G20 शेर्पा अमिताभ कांत यांचं मत हे PMEAC अधिकाऱ्यानं केलेल्या टिकेपासून वेगळं आहे, ते म्हणाले की "सरकार तुम्हाला स्केल आणि आकार देते, जे तुम्हाला खासगी क्षेत्रात कधीच मिळू शकत नाही." शेर्पा अमिताभ कांत यांनी राष्ट्र उभारणीत खासगी क्षेत्राचे महत्त्व मान्य केलं.

राष्ट्राची खरी क्षमता सिद्ध करण्यासाठी सक्षम नोकरशाहीची आवश्यकता : भारताचा विकास करण्यात दोघंही समान वाटेकरी आहेत, ते असलेही पाहिजेत. मात्र प्रशासकीय अधिकारी संस्थेला चालना देण्यास मदत करू शकतात. खासगी क्षेत्राला सरकारसोबत योगदान देण्यास आणि शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देण्यास सक्षम करते. या प्रकारची धोरणात्मक चौकट उद्योजकतेची भावना असलेल्या लोकांना लक्षाधीश आणि अब्जाधीश बनण्यास सक्षम करू शकते. राष्ट्राची खरी क्षमता सिद्ध करण्यासाठी उत्साही आणि प्रतिभावान नोकरशाहीची आवश्यकता आहे. ही नोकरशाही सध्याच्या काळातील वास्तवाशी ताळमेळ ठेवू शकेल. हवामान बदल, तांत्रिक व्यत्यय आणि लोकसंख्या संक्रमणाशी संबंधित समकालीन समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी आम्हाला कार्यक्षम धोरण आवश्यक आहे. 2047 पर्यंत विकसित देशाचा दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असताना सरदार पटेलांनी नमूद केलेल्या नोकरशाही किंवा 'स्टील फ्रेम'नं देशाच्या क्षमतांना सामर्थ्य दिलं पाहिजे. त्यामुळे यूपीएससी उमेदवारानं आगामी काळात एक चांगला भारत घडवण्यासाठी वचनबद्ध असलं पाहिजे. त्यांच्या या ध्येयाची थट्टा करण्यापेक्षा चिकाटी, समर्पण, उपक्रम आणि प्रयत्नांसाठी आपण एकत्रितपणं प्रयत्न केले पाहिजे. 'कठोपनिषद'मधील एक श्लोक उद्धृत करणं योग्य ठरेल. हा श्लोक स्वामी विवेकानंदांनी त्यांच्या भाषणातून अनेकदा मांडला, तो असा 'उठा, जागे व्हा आणि ध्येय साध्य होईपर्यंत थांबू नका'.

हेही वाचा :

  1. कोल्हापूरच्या लेकीचा युपीएससीत झेंडा; जिल्हाधिकारी पदाला घातली गवसणी - UPSC Success Story
  2. पेपर फुटला तर आता खैर नाही, होऊ शकतो १ कोटी रुपयांचा दंड, १० वर्षे तुरुंगवास; पेपर लीक विरोधी कायदा लागू - Anti Paper Leak Act
  3. 'गुगल मॅप'मुळं पन्नास विद्यार्थी यूपीएससी परीक्षेपासून वंचित, वाचा काय आहे प्रकरण? - UPSC Exam
Last Updated : Jul 3, 2024, 9:14 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.