काश्मीरमधील राजकारण अधिकाधिक आकर्षक होत आहे, विशेषत: निवडणुकांनंतर आणि त्यानंतरच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापनेनंतर. निवडणुकीदरम्यान, जम्मू शहराच्या जवळच्या जिल्ह्यांनी भाजपाशी त्यांची जवळीक दाखवून दिली आहे, वरवर पाहता भाजपानं या प्रदेशासाठी असलेल्या त्यांच्या अजेंडाचं समर्थन केलं आहे, जरी अधूनमधून त्यात टाळाटाळ केली जात असली तरी. जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या पाचव्या स्थापना दिनाला नायब राज्यपालांनी भाजपाच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र भाजपा आमदारांच्या अनुपस्थितीमुळे गोंधळ आणि संभ्रम दिसून आला. जम्मूमधील लोकांनी भाजपाला प्रचंड मतदान केलं, कलम 370 रद्द करण्याच्या समर्थनार्थ त्यांना भरभरून साथ दिली.
याउलट, काश्मीरच्या जनतेनं त्यांच्या वादग्रस्त भूतकाळाकडे दुर्लक्ष करून, नॅशनल कॉन्फरन्स या मोठ्या जुन्या पक्षाची निःसंदिग्धपणे निवड केली. त्याचवेळी, पीडीपी (पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी) बद्दल असलेल्या द्वेषामुळे त्यांना विधानसभेत नगण्य प्रतिनिधित्व देण्यात आलं कारण त्यांनी भाजपाला पूर्वीच्या विधानसभेत राज्याच्या तिजोरीची चावी सोपवली होती. जम्मू प्रदेशातील चिनाब व्हॅली आणि पीर पंजाल विविध पक्षांमध्ये निवड करण्यावरून विभागले गेले.
आता राज्यावर पूर्वी राज्य करणारे राजकारणी पुन्हा पदावर आले आहेत आणि त्यांच्याकडे समान पदं आणि जबाबदाऱ्या असताना, त्यांचे आताचे अधिकार पूर्वीच्या तुलनेत मर्यादित आहेत. विधानसभा तितकीच कमकुवत झाल्यानं, पूर्वीच्या राज्य विधानसभेच्या विपरीत जी सर्वात शक्तिशाली विधानसभा होती, सदस्यांना आता कमी अधिकार असतील. बहुतांश गोष्टींवर थेट केंद्राचं नियंत्रण असेल आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मंत्रिमंडळाचा अधिकार मर्यादित असेल.
मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ बहुतेक गोष्टींसाठी केंद्राच्या दयेवर अवलंबून असेल आणि काँग्रेस मित्रपक्ष असल्याने त्यांच्यासाठी वाटाघाटी करणे नेहमीच कठीण होईल. एकेकाळी एनडीएचा एक भाग असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सनं भाजपाच्या नेतृत्वाशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे आणि त्यांनी ओमर अब्दुल्ला यांच्याबद्दल नरमाई दाखवली आहे.
त्याचप्रमाणे, काँग्रेसनं ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाचा भाग न होण्याचा निर्णय घेतला कारण यामुळे केंद्राकडून रसद मिळण्यास राज्य सरकारला अडथळा आला असता. ओमर यांची पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्याशी सौहार्दाची भेट झाल्यानं काँग्रेस-एनसी युतीसाठी कोणतीही मोठी चिन्हं दिसत नाहीत म्हणून काँग्रेसनं कोणत्याही परिस्थितीसाठी तयार राहण्याची मानसिकता बनवलेली दिसते. नेहरू पंतप्रधान असताना एनसीचे संस्थापक शेख अब्दुल्ला यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता. इंदिरा गांधी सत्तेवर असताना फारुख अब्दुल्ला यांना पदच्युत करण्यात आलं. ओमर अब्दुल्ला आणि गांधी भावंडांना एकमेकांना वाढताना पाहण्याव्यतिरिक्त, त्यांच्याकडे काँग्रेस बरोबरच्या कोणत्याही चांगल्या आठवणी नाहीत.
याउलट, मुफ्ती काही काळ लोकांच्या नजरेपासून दूर गेले, त्यामुळे त्यांनी काय केलं त्याचा लोकांना विसर पडलेला दिसतोय. पीडीपीच्या राजवटीत मुख्यमंत्री म्हणून मेहबूबा मुफ्ती यांनी निदर्शनांदरम्यान तरुण मुलांच्या हत्येचा बचाव केला, परंतु आता त्यांनी अश्रू गाळले आणि रडगाणे गायले. जे त्यांना शोभत नाही. त्यांची मुलगी, इल्तिजा मुफ्ती हिने निवडणुकीच्या राजकारणात पदार्पण केलं, तिच्या आजोबांचा बालेकिल्ला असलेल्या बिजबेरा येथून त्यांचा अपमानास्पद पराभव झाला.
पीडीपीबद्दलची नाराजी खोऱ्यातील एनसीसाठी उपयुक्त ठरली. कोणतेही वास्तविक पर्याय नसल्यामुळे, काश्मिरी मतदार काही मिळेल या आशेने त्यांची पहिली पसंती म्हणून राष्ट्रीय परिषदेकडे वळतात. त्यांच्याकडून खूप काही अपेक्षा नाहीत, कारण भूतकाळात घडलेल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी हाच पक्ष जबाबदार होता. जमीयत ई इस्लामीने त्यांच्यावर 1987 मध्ये निवडणूक घोटाळ्याचा आरोप केला होता, जे काश्मीरमधील संघर्षाचे मूळ होते असे मानले जाते. जमीयत यावेळी एनसीच्या विरोधात भाजपाची बाजू घेत असल्याचं दिसून आलं. अभियंता रशीद यांच्या नेतृत्वाखालील एआयपीच्या सदस्यांना भाजपाच्या गटातून काहीही फळ मिळालं नाही. बारामुल्ला मतदारसंघातून ओमर अब्दुल्ला आणि सज्जाद लोन यांसारख्या वजनदारांना पराभूत करूनही रशीद तुरुंगात होते.
राजकारणात काहीही शाश्वत नसल्यामुळं, काँग्रेसनं शेख अब्दुल्ला यांना तुरुंगात टाकले, ज्यांनी नंतर त्यांच्याशी मैत्री केली आणि भाजपानं भविष्यात त्यांच्यासोबत काम करण्याची शक्यता असलेल्या इतर काश्मिरी नेत्यांना तुरुंगात टाकलं. नॅशनल कॉन्फरन्सनं आधीच अफवा पसरवल्या आहेत की दिल्ली खूश आहे आणि पूर्ण राज्याचं आश्वासन देणारे संदेश दिल्लीपासून श्रीनगरपर्यंत वेगाने पोहोचत आहेत.
सत्ताधारी NC आता कलम 370 च्या पुनर्स्थापनेवर चर्चा करण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी जम्मू आणि काश्मीर राज्यात आपला मुख्य अजेंडा 'स्वायत्तता' कशी राबवता येईल यावर ते जास्त लक्ष केंद्रित करतील. यातूनच पुन्हा एकदा काश्मीरी जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक होत राहील आणि तिथले मूळ मुद्दे बाजूला पडतील.
