हैदराबाद Justice : वैदिक धर्मग्रंथांनी न्यायासंदर्भात असं स्पष्टीकरण दिलं आहे की, पृथ्वीवरील न्याय व्यवस्थेत धर्म किंवा धार्मिकतेचा अंतर्भाव आहे आणि सामाजिक सुसंवाद तसंच बंधुभाव वाढवणाऱ्या न्याय्य आणि सर्वसमावेशक सामाजिक संरचनेला नैतिक आधार आहे. न्यायाविना, राष्ट्र राज्य किंवा समाज हे विशेषाधिकारप्राप्त आणि उपेक्षित यांच्यातील रणभूमी ठरते. यामुळे वाद, कलह आणि युद्धांमध्ये होणारी सामाजिक धुळधान दिसून येते. पूर्वी अनेक क्रांती उदा. फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन आणि काही मुक्तिसंग्राम हे न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि समतावाद प्रस्थापित करण्यासाठी केले. न्याय ही एक सामर्थ्यवान नैतिक शक्ती आहे जी समाजात समतोल राखते.
सक्ती आणि न्याय - न्याय हा जरी पवित्र ध्येय असला तरी, जेव्हा त्याचे कथित उद्दिष्ट साध्य केले जाते तेव्हाच न्याय अर्थपूर्ण होतो. न्याय हा "शेवट" नसून, न्याय्य सामाजिक व्यवस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे एक "साधन" आहे. न्यायाच्या सामर्थ्याने परस्परसंवादाचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे. जरी वरवर शक्ती आणि न्याय या संकल्पना वेगळ्या दिसत असल्या तरी, न्याय आणि शक्ती एकमेकांशी संबंधित आहेत आणि त्यांचे संबंध सुसंवादी सामाजिक अस्तित्व आणि लोकांच्या कल्याणाची दिशा दर्शवतात.
न्यायाशिवाय सक्ती नसावी - यासंदर्भात इस्रायल आणि हमास यांच्यातील गाझा संघर्षातील सद्यस्थितीचा विचार करता येईल. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने केलेल्या भयंकर दहशतवादी हल्ल्याचा बदला म्हणून इस्रायलने आपल्या लष्करी सामर्थ्याचा पूर्ण वापर सुरू केला आहे. इस्रायलने केलेल्या बळाच्या वापरामुळे 40,000 हून अधिक निष्पाप नागरिकांची निर्घृण हत्या झाली आहे. दहा लाखांहून अधिक गाझातील लोकांचे विस्थापन झाले आहे. भूक, दारिद्र्य आणि रोगराईने परिसरात अराजकता पसरली आहे. दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांनी इस्रायलच्या कृत्याला युएनच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, हे 'जेनोसाइड कन्व्हेन्शन'चं उल्लंघन आहे. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयानेही इस्रायली नेतृत्वावर युद्ध गुन्हे केल्याचा आरोप केला आहे. गंमत म्हणजे, इस्रायलने, हमासने ओलीस ठेवलेल्या आपल्या नागरिकांना न्याय देण्यासाठी बळाचा वापर केल्याचा दावा केला आहे. यातून न्याय मिळण्याऐवजी असमान शक्तीच्या वापरामुळे त्याचे अत्याचारात रुपांतर झाले आहे.
भारतातही धार्मिक भावनांचे रक्षण करण्याच्या बहाण्याने निरपराध व्यक्तींना काही लोक ठार मारत असल्याच्या घटना अनेकदा ऐकायला मिळतात. अशावेळी बळाचा वापर करण्यात सरकारंही कमी पडत नाहीत अशी परिस्थितीही दिसते. जॉर्ज ऑर्वेलने 1984 मध्ये अशा गोष्टींचा विरोध केला होता. राज्य सरकारांकडून तथाकथित "बुलडोझर जस्टिस" चा अवलंब केला जात असल्याच्या अलीकडच्या घटनांचा विचार करता, ज्याद्वारे गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्यांची मालमत्ता उद्द्ध्वस्त करुन भंगारात टाकली जात आहे. नैसर्गिक न्यायाची भूमिका सूचित करणाऱ्या सत्तेच्या या जुलमी वापराला सर्वोच्च न्यायालयानं या महिन्यात म्हणजेच सप्टेंबर 2024 मध्ये फटकारलं आहे.
आजच्या उपभोगवाद, भौतिकवाद आणि जागतिकीकरणाच्या युगात काही शक्ती अवाढव्य स्वरूप धारण करत आहेत. त्यांचा निसर्गावर भयंकर प्रभाव पाडत आहेत. कॉर्पोरेट्स त्यांचे बाजारपेठेतील स्थान प्रस्थापित करण्यासाठी सक्तीचा अवलंब करत आहेत आणि लहान स्पर्धकांना स्पर्धेतून बाहेर काढत आहेत. याच अनुषंगानं उदाहरण द्यायचं झाल्यास, मक्तेदारी पद्धतीचा अवलंब केल्याबद्दल यूएस नियामकांनी गुगल आणि ऍपलवर अलीकडे केलेले आरोप हे बळजबरीने न्यायाशिवाय जुलूम कसे होत आहेत याचे एक उदाहरण आहे.
सक्ती शिवाय न्याय - वरील गोष्ट पाहिल्यावर असं वाटतं की बळ हे न्यायाच्या विरोधी आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूनं विचार करायचा झाल्यास, सत्तेची ताकद नसलेला न्याय हा एकप्रकारे पंगू ठरतो. यासाठी एक उदाहरण पाहता येईल, 1992 मध्ये, भंवरी देवी या सामाजिक कार्यकर्तीनं बालविवाह रोखण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तिच्यावर क्रूरपणे सामूहिक बलात्कार झाला. या घटनेमुळे महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी स्त्रीवादी सक्रियतेची लाट आली. 1997 मध्ये, "विशाखा विरुद्ध राजस्थान" अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी 'विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे' जारी केली. त्यानंतर 26 वर्षांनी विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांना वैधानिक दर्जा देण्यासाठी POSH कायदा 2013 मध्ये लागू करण्यात आला. मात्र त्यात अनुपालनाच्या संदर्भात जबाबदारीची सक्ती नाही, त्यामुळे हा एक बिनकामाचा दस्तऐवज ठरत आहे. एवढं करुनही जेव्हा कोलकात्याच्या आरजी कार हॉस्पिटलमधील गुन्हा घडतो तसंच, मल्याळम चित्रपट उद्योगातील महिलांवरील लैंगिक अत्याचार आणि हिंसाचाराशी संबंधित के. हेमा समितीच्या अहवालातील खुलासे पाहता, या विशाखा समिती आणि नंतरचा पॉश कायदा कुचकामीच ठरत असल्याचं स्पष्ट दिसतं.
सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायासाठी सर्वच सरकारांनी दलितांच्यासाठी असंख्य सकारात्मक धोरणे राबवली आहेत. पण यासंदर्भातील फायदे अपेक्षित काम करतात का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. थेट लाभ हस्तांतरण, UPI आधारित ई-गव्हर्नन्स सोल्यूशन्स यासारख्या तंत्रज्ञानाने सामाजिक न्याय अधिक खोलवर पोहोचला आहे. परंतु अशा अनेक गोष्टी आजही घडत आहेत की, नोकरशाहीच्या चक्रव्यूहात ही प्रकरणं अडकतात. याच्या निपटाऱ्यात नैतिक आणि भावनिक शक्तीचा अभाव दिसतो. ज्याशिवाय खरा न्याय मिळू शकत नाही. कारण, जागतिक स्तरावर संवैधानिक कायदेशीर आणि न्यायिक हस्तक्षेप असूनही मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर, ट्रान्सजेंडर, दलित आणि अल्पसंख्याक जगभर आजही उपेक्षित आहेत. जगभरात सध्या अस्तित्वात असलेल्या न्याय वितरण संस्था, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) असूनही श्रीमंत आणि शक्तिशाली देश जबाबदारीने वागत नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांचे सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि त्याचे निर्णय सर्वच देशांना बंधनकारक आहेत. तथापि, त्याच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणाच नाही. पूर्वीची प्रकरणं पाहता अमेरिका विरुद्ध निकाराग्वा प्रकरण घेतलं तर अमेरिकेनं त्यावेळी न्यायालयाचा निर्णय धुडकावून लावला होता. आता इस्रायलने नागरी घातपात रोखण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. पर्यावरण क्षेत्रात, विकसित देश गरीब देशांना ऊर्जा संक्रमणासाठी हवामान वित्त आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचं आणि जबाबदाऱ्यांचं पालन करण्यात वारंवार अपयशी ठरले आहेत. परंतु याला कुठेच दाद मागता येत नाही. जरी मागितली तरी त्याचा काही उपयोग होत नाही.
बळ आणि न्यायात सुसंवादाची गरज - जगभरात न्याप्रक्रियेच्या अनुषंगानं पाहायचं झाल्यास, सक्तीशिवाय न्याय शक्तीहीन आहे आणि न्यायाशिवाय शक्ती ही जुलमी ठरत आहे. सर्वसमावेशक आणि शाश्वत प्रगतीसाठी अत्यावश्यक असलेली न्याय्य सामाजिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी, न्याय आणि शक्ती यांच्यात योग्य संतुलन साधलं पाहिजे. दोघांतील परस्पर संबंधांना बळकटी देऊन सुसंवाद साधल्यानं त्यांच्यात अतूट संबंध प्रस्थापित होईल. तरच मार्टिन ल्यूथरचे सर्वत्र न्यायाचे स्वप्न साकार होईल, परिणामी शांतता आणि 'धर्माची' स्थापना होईल.
हेच आपल्यासंदर्भात सांगायचे झाले तर, ऋग्वेदात सांगितल्याप्रमाणे-
"यतो धर्मस्ततो जया"
जिथे धर्म आहे तिथे मानवतेचा विजय होतो..!
