रशियातील कझान येथे 16 व्या BRICS+ शिखर परिषदेचा शेवटचा कार्यक्रम हा सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन त्यांच्या समावेशाच्या चाचपणीचा होता. या मेळाव्यात सदस्य राष्ट्रांच्या समावेशबरोबरच इतर संबंधित देशांचाही समावेश होता. या कार्यक्रमात भारताचं प्रतिनिधीत्व परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर यांनी केलं. एकूण 36 देशांनी यात सहभाग घेतला, त्यापैकी 22 देशांचं प्रतिनिधित्व त्यांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी केलं. ज्यात तुर्कीचे अध्यक्ष, रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांचा समावेश होता, ज्यांची BRICS मध्ये सामील होण्याची चर्चा भारताने रोखली होती. पाकिस्तानच्या जवळ असलेल्या कोणत्याही देशाला सध्या संघटनेत सामील होण्यास भारत परवानगी देण्यास तयार नाही.
एकतर रशियामध्ये हा मेळावा, होत होता. ज्याच्या प्रमुखांना युक्रेनवर आक्रमण केल्याबद्दल पाश्चिमात्य निर्बंधांचा सामना करावा लागला. एवढंच नाही तर ज्याच्या नेत्याला ICC (आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय) अटक वॉरंटचा सामना करावा लागत आहे, ही बाब उल्लेखनीय आहे. शिखर परिषदेत संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांच्या उपस्थितीनेही रशियाच्या भूमिकेला बळकटी आली, तसेच युक्रेनलाही चिडवलं गेलं. उल्लेखनिय बाब म्हणजे त्यानंतर युक्रेननं सरचिटणीसांना राजधानी कीवला भेट नाकारली.
या गटानं युक्रेन संघर्षावर क्वचितच चर्चा केली. परंतु इस्रायलच्या कृतीबद्दल मात्र टीका केली. काझानमध्ये पॅलेस्टिनी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्या उपस्थितीमुळे याला चालना मिळाली. पी एम मोदी एससीओ (शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन) मेळाव्याकडे दुर्लक्ष करतात परंतु सर्व ब्रिक्स शिखर परिषदेस उपस्थित राहतात ज्याचा अर्थ असा आहे की चीनचे वर्चस्व असलेल्या कोणत्याही संस्थेत भारत सक्रिय भाग घेण्यास तयार नाही.
BRICS ने आपल्या पूर्वीच्या पाच राष्ट्रांच्या गटातून नऊ पर्यंत विस्तार केला आहे. तुर्कस्तान, मेक्सिको आणि पाकिस्तान यासह जवळपास वीस राष्ट्रे यात सामील होण्यासाठी रांगेत आहेत, ज्यापैकी अनेक अमेरिकेचे जवळचे मित्र आहेत. त्यात सध्या जगाच्या लोकसंख्येच्या 46% आणि जागतिक GDP च्या 35% असणारे देश समाविष्ट आहेत. त्याचे प्रतिस्पर्धी, G7 कडे जागतिक लोकसंख्येच्या 8% आणि जागतिक GDP च्या 30% आहेत. जगातील तेल उत्पादनापैकी 40% BRICS मध्ये देखील आहे. गंमत म्हणजे, तेलाचे दोन सर्वात मोठे आयातदार भारत आणि चीन या संघटनेचे सदस्य आहेत.
BRICS ची एक गोष्ट उल्लेखनीय आहे ती म्हणजे, G7 च्या विपरीत, जिथे सर्व राष्ट्रे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सुरक्षा संस्था आणि SCO चे सदस्य आहेत, जिथे दोन व्यतिरिक्त, सर्व चीनी BRICS चे सदस्य आहेत, त्यात स्वतंत्र विचार असलेली राष्ट्रे आहेत. BRICS ने स्वतःची बँक, NDB (न्यू डेव्हलपमेंट बँक), जी IMF ला टक्कर देण्यासाठी स्थापन केली आहे. ज्यामध्ये त्यातील सहभागी समान भागधारक आहेत.
भारतासाठी, कझान शिखर परिषद अनेक अर्थानं महत्त्वाची होती. लडाखमध्ये सुरू असलेल्या गतिरोधाचा ठराव केल्यानंतर मोदी आणि शी जिन पिंग यांची भेट ही सर्वात महत्त्वाची होती. अजूनही अविश्वासाची परिस्थिती असली तरी, त्यावर मात करण्यासाठी वेळ लागेल, मात्र या बैठकीत संबंध सामान्य होण्याचा मार्ग निश्चित झाला. या बैठकीचं फलित म्हटलं तर, LAC वर आधीपासूनच सकारात्मक हालचाली सुरू आहेत. भारताने चीनशी संबंध सामान्य केल्यानं चीनविरोधी गटांवर परिणाम होऊ शकतो, जसं की QUAD, जी चीनला आव्हान देण्यासाठी भारतीय समर्थनावर आधारित आहे.
पंतप्रधानांनी या शिखर परिषदत दोन सत्रांमध्ये भाषण केलं. त्यांनी ‘आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी BRICS द्वारे लोककेंद्रित दृष्टिकोन’ आणि ‘दहशतवादाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सर्वसमावेशक अधिवेशन लवकरात लवकर घेण्याबद्दल आग्रह धरला. भारतासाठी दहशतवाद ही प्रमुख चिंतेची बाब आहे. मोदींनी ग्लोबल साउथच्या प्राधान्यावरही भर दिला. भारत आणि चीन हे दोघेही जागतिक दक्षिणेचे नेतृत्व मिळवण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत. जागतिक दक्षिणेची स्वतःची शिखर परिषद आयोजित करताना कोणताही देश दुसऱ्याला निमंत्रित करत नाही.
रशिया-भारत शिखर परिषद हा आणखी एक महत्त्वाचा मार्ग होता, जिथे पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष पुतिन यांनी इतर विषयांसह युक्रेन संघर्षाच्या निराकरणावर चर्चा केली असेल. नजीकच्या भविष्यात भारत त्याच्या निराकरणात मोठी भूमिका बजावण्याची शक्यता आहे. कारण भारत एकमेव देश आहे, ज्यावर रशिया आणि अमेरिका या दोन मुख्य निर्णयकर्त्यांनी विश्वास ठेवला आहे. पुतीन यांच्यासोबतच्या कोणत्याही बैठकीला नियमितपणे आक्षेप घेणारे युक्रेन देखील भारताच्या भूमिकेबद्दल जागरूक आहे. सध्याच्या रशिया-भारत संवादावर झेलेन्स्कींकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
अलीकडच्या काही महिन्यांतील ही दुसरी भारत-रशिया शिखर परिषद होती ज्यातून भारत रशियावर पाश्चिमात्य निर्बंध स्वीकारत नाही असा संदेश दिला. पुढच्या वर्षी त्यांच्या वार्षिक द्विपक्षीय बैठकीसाठी पुतीन यांना भारतात निमंत्रित करून पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केलं की आयसीसीनं जारी केलेल्या समन्सचा भारतासाठी काहीही फरक पडत नाही.
पंतप्रधान मोदींची दुसरी महत्त्वाची द्विपक्षीय भेट इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्यासोबत होती. दोन्ही नेत्यांनी मध्यपूर्वेवर चर्चा केली. भारताचे परराष्ट्र सचिव, विक्रम मिस्री यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘पेझेश्कियान यांनी या प्रदेशात शांतता आणि सौहार्दाच्या गरजेवर भर दिला आणि सर्व संबंधितांसोबतचे चांगले संबंध लक्षात घेता, संघर्ष कमी करण्यासाठी भारत भूमिका बजावू शकतो असं सांगितलं.
सध्या पॅलेस्टिनी, लेबनीज आणि इस्रायलचे भारतातील राजदूत या क्षेत्रात भारताची मोठी भूमिका असल्याचं नमूद करत आहेत. इस्रायलविरुद्धचा दहशतवाद आणि इस्रायलकडून निष्पाप नागरिकांची हत्या या दोन मुद्द्यांवर भारताने आपल्या चिंतेचा उल्लेख केला असला तरी संघर्षावर भाष्य करण्यापासून भारत दूर राहिला आहे.
चीनसोबतचे मतभेद दूर करून भारताची भौगोलिक राजकीय स्थिती मजबूत आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली रशिया-चीन तसंच पश्चिमेकडील दोन्ही गटांशी भारताचे चांगले संबंध आहेत. शक्यतो, रशिया-भारत-चीन (RIC) त्रिपक्षीय नजीकच्या भविष्यात भारताच्या भू-राजकीय वजनात भर पडेल. पश्चिमेसाठी, भारत ही वाढती अर्थव्यवस्था आणि अफाट बाजारपेठ असलेला एक प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे. अशा देशाच्या बाजूने ते राहू इच्छितात. कॅनडाशिवाय, एकही पाश्चात्य देश असा नाही, जो भारतासोबतचे संबंध वाढवू इच्छित नाही.
भारताचे इराण, रशिया आणि चीन यांच्याशी असलेले संबंध अमेरिकेसोबतच्या संबंधांमध्ये अडथळा ठरू शकतात असं काहींना वाटत असलं तरी, भारत हा पश्चिम आणि युरोप, मध्य पूर्व आणि दक्षिण आशियातील संघर्षांमधील पूल आहे. जसं पंतप्रधान मोदींनी बरोबरच म्हटले होते की, 'ब्रिक्स' पश्चिमविरोधी नसून पश्चिमेतर देशांचा संस्था आहे. भारत, आपल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा लाभ घेत, कोणत्याही पश्चिम-विरोधी आघाडीत कधीही सामील होणार नाही, परंतु पश्चिमेकडून अनुकूलता मिळविण्यासाठी आपल्या मित्रांवर टीकाही करणार नाही, ही भारतीय ताकद आहे.
भारताकडून अमेरिकेला देण्यात येणारा आणखी एक छोटा संदेश म्हणजे भारताचे अनेक सहयोगी आहेत आणि त्यावर दबाव आणण्याचे प्रयत्न निरर्थक ठरतील. भारताने, आपल्या पाश्चात्य संबंधांचे प्रदर्शन करताना, आतापर्यंत 'डी-डॉलरीकरणा'चे समर्थन केले नाही. परंतु भविष्यात जर ते गृहीत धरले गेले तर तेही मार्गी लागू शकेल. ट्रम्प यांनी डॉलरकडे दुर्लक्ष केल्यास 100% कराची धमकी दिली असली तरी, वस्तुस्थिती अशी आहे की जर बहुसंख्य लोकांनी 'डी-डॉलरीकरण' स्वीकारलं तर ते अमेरिकेसाठी कठीण होऊ शकते.
या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता, भारतासाठी, BRICS+ शिखर परिषद देशाच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचं, जागतिक प्रासंगिकतेचं तसंच चीनसोबतचे मतभेद दूर करण्याचा एक दुग्धशर्करा योग होता असंच म्हणावं लागेल.
