नवी दिल्ली Environment Friendly Sustainable Agriculture : विकसनशील देशांप्रमाणे भारतातही कृषी विकास झपाट्यानं होत आहे. विशेषतः 1960 च्या हरित क्रांतीनंतर 1970 ते 2015 दरम्यान, उपासमारीचं प्रमाण 33 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचं आकडेवारीवरून दिसून येतय. ज्याचं सर्वात मोठं श्रेय कृषी तंत्रज्ञानाला जातं. मात्र, विकासाबरोबरच पर्यावरणाचं देखील बरंच नुकसान झालंय. कारण खतांच्या अतिवापरामुळं भूजल पातळी, तसंच शेतीसाठी लागणारी मृदा कमालीची दूषित झाली आहे. त्यामुळं विकासाबरोबर पर्यावरणाचा विचार देखील आपल्याला करावा लागणार आहे.
विकासाबरोबर पर्यावरणाचा ऱ्हास : अशा परिस्थितीत, विसाव्या शतकात कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी जर एखादा क्रांतिकारी विकास झाला असेल, तर तो म्हणजे 'हॅबर-बॉश' प्रक्रिया. ज्याचा वापर वातावरणातील नायट्रोजनपासून कृत्रिम खत बनवण्यासाठी केला जात आहे. याशिवाय कृषी उत्पादनात वाढ झाल्यामुळं जमिनीची नैसर्गिक सुपिकता, जलमार्गाचे प्रदूषणही कमी होण्यात मदत होतेय. त्यामुळं शेतमालाच्या वाढत्या किमती, पर्यावरणाचा प्रश्न असा दुहेरी बोजा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. यामध्ये भूपृष्ठावरील आणि भूगर्भातील पाण्याची उपलब्धता कमी होणे समाविष्ट आहे.
उपासमारीचं प्रमाण वाढतय : उत्पादकतेच्या संकटामुळं उपासमारीचा सामना करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसंच पिकांवर येणाऱ्या साथीच्या रोगामुळं पत्पादकता कमी होताना दिसतेय. त्यातून उपासमारीचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारतातील लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 2050 पर्यंत कृषी उत्पादनात सुमारे 70 टक्के वाढ होणं आवश्यक आहे. पर्यावरणाची मोठी हानी न करता आपण हे लक्ष्य कसं गाठू शकतो, हा प्रश्न शैक्षणिक जगतात चर्चिला जात आहे.
हवामान बदलामुळं उपासमारीची वेळ : संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, हवामान बदलामुळं मानवावर उपासमारीची वेळ येत आहे. सुमारे 800 दशलक्ष नागरिक जगात भुकेले आहेत. युनायटेड नेशन्सच्या मते, हवामानातील बदल हे अन्नसुरक्षा कमी होण्याचं प्रमुख कारण आहे. वाढतं तापमान, पावसाची अनियमितता, हवामान बदल यामुळं शेतकऱ्यांना पूर्वीइतकं उत्पादन करण कठीण जात आहे. दुष्काळ, रोग प्रतिरोधक पिकं विकसित करण्यासाठी तज्ज्ञांनी जनुक संपादनाच्या वापरासह अनेक धोरणं पुढं केली आहेत. नवीन प्रजनन तंत्र, पारंपारिक प्रजननाद्वारे वनस्पतींमध्ये अशा प्रकारे बदल करतात जे त्यांना अनुवांशिकरित्या सुधारित पिकांपासून वेगळे करतात. सध्या हे तंत्रज्ञान वादग्रस्त ठरत आहे.
सॉल्ट-टोलरेंट तांदूळ विकासाचे प्रयत्न : शेतीतज्ञ प्रगत वनस्पती प्रजनन तंत्रज्ञानाबद्दल बोलताय. जे CRISPR जनुक संपादन बदल करताय. हे वनस्पतींना त्यांचे सर्व डीएनए (जीनोम) त्यांच्या संततीमध्ये हस्तांतरित करण्यास अनुमती देतं. त्यामुळं अनुवांशिक विविधता येते. मानवाप्रमाणे, अनुवांशिक विविधता वनस्पतींना निरोगी, दीर्घ आयुष्यासह जलद वाढण्यास मदत करते. भारतातील स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतील क्षारता वाढली आहे. अशा शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सॉल्ट-टोलरेंट तांदूळ विकसित करत आहेत.
पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळं उत्पादकता कमी : 'टू वर्ड ॲन एव्हरग्रीन रिव्होल्यूशन'मधील एका लेखात मेहा जैन आणि बलविंदर सिंग यांनी म्हटलं आहे की, वाढत्या तापमानामुळं तसंच पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळं जगभरातील कृषी उत्पादकता कमी होण्याचा धोका आहे. या समस्यांचा सर्वाधिक परिणाम आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील गरीब देशांतील लहान शेतकऱ्यांना होईल, जे जागतिक अन्न पुरवठ्यापैकी एक तृतीयांश उत्पादन करतात. कृषी उत्पादनातील संक्रमणकालीन टप्पा चांगल्या कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्यावर, तंत्रज्ञान वापरण्यावर अवलंबून आहे. ज्यामध्ये नवीन उच्च-उत्पादक बियाणाच्या वाणांचा समावेश आहे. जे पर्यावरणीय ताणांना चांगला प्रतिसाद देतात. त्यामुळं पाणी तसंच मातीचं आरोग्य सुधारतं. भारताचा मुख्य धान्य पट्टा असलेल्या इंडो-गंगेच्या मैदानी प्रदेशातील लहान शेतकऱ्यांना हे फायदेशीर ठरत आहे. याला कंझर्व्हेटिव्ह ॲग्रीकल्चर म्हणून वर्गीकृत केलं जाऊ शकतं. जे माती व्यवस्थापन पद्धतींचा एक संच प्रदान करतं, ज्यामुळं मातीची रचना आणि नैसर्गिक जैवविविधतेतील अडथळा कमी होतो.
शून्य मशागतीची शिफारस : जमिनीत कमीतकमी यांत्रिकीचा वापर तसंच शून्य मशागतीची शिफारस यासंदर्भातील संशोधनात केली आहे. शून्य मशागत पिकांचे अवशेष आणि विविध पीक परिभ्रमण असलेले कायम सेंद्रिय मातीचं आच्छादन विकसित करण्यास मदत करतं. या पद्धतीमुळं जमिनीतील आर्द्रता, सेंद्रिय पदार्थांचं संरक्षण होण्यास मदत होईल. यामुळं कृत्रिम खतांचा वापर संपुष्टात येईल. परिणामी जमिनीत सूक्ष्म जीवांची वाढ होईल. वायू प्रदूषणास कारणीभूत ठरलेल्या भुसा जाळण्याची प्रथा कमी करण्यासाठी शून्य मशागत देखील फायदेशीर आहे. 1960 च्या दशकात युनायटेड स्टेट्समध्ये शून्य मशागत विकसित झाली. कारण 1930 च्या दशकात डस्ट बाउल राज्यांमध्ये मातीची धूप कमी झाल्याचं दिसून आलं आहे.
भारतात शून्य नांगरणी तंत्रज्ञानाची सुरुवात : ऑस्ट्रेलियाच्या आंतरराष्ट्रीय मका आणि गहू सुधार केंद्राच्या सहाय्यानं भारतात शून्य नांगरणी तंत्रज्ञानाची सुरुवात झाली असली, तरीही भारतातील केवळ 1 टक्क्यांहून कमी शेतकऱ्यांनी हे तंत्रज्ञान स्वीकारलं आहे. या नवीन पद्धतीमुळं शेतकऱ्यांना कमी खत आणि पाण्याचा वापर करून गव्हाचं उत्पादन सुमारे 15 टक्क्यांनी वाढण्यास मदत झाली आहे. मात्र, गहू-तांदूळ पीक प्रचलित असलेल्या उत्तर भारतातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर का स्वीकारतात? मेहा जैन आणि बलविंदर सिंग यांच्या मते, बियाणे पेरणीची पद्धत भारतीय पर्यावरण प्रणालीसाठी योग्य नव्हती. त्यामुळं ओसाड जमिनीत बियाणे पेरण्यासाठी स्वस्त यंत्रांवर अवलंबून राहावं लागतं. सरकारी अनुदान असूनही बहुतांश शेतकरी नवीन सीडर मशीन घेण्यास तयार नाहीत. झिरो-टिलेज पद्धत देखील जनजागृती कार्यक्रमांद्वारे चांगली लोकप्रिय करणं आवश्यक आहे. प्रिया श्यामसुंदर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 9 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या त्यांच्या लेखात या पैलूंवर सविस्तर चर्चा केलीय. भारताकडं उत्पन्न वाढवणं, वायू प्रदूषण कमी करण्याचे मार्ग आहेत. तसंच शाश्वत शेती करण्याची संधी आपल्याकडं आहे.
'हे' वाचलंत का :
भविष्यातील शाश्वत ऊर्जा साध्य करण्यासाठी महिलांना करा सक्षम - Empower Women
