हैदराबाद Budget for agriculture - येत्या तीन वर्षांत शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनीच्यासाठी कृषी क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी सुलभ करण्याची सरकारची योजना आहे. देशभरातील एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास सुरुवात करण्याची ही योजना आहे. पुढे, हवामानास अनुकूल वाण विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आणि शेतकऱ्यांच्या लागवडीसाठी नवीन जास्ती उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांचे वाण निर्मित करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 मध्ये, सरकारने 'विकसित भारत'चं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील विकासाला सर्वोच्च नऊ प्राधान्यक्रमांपैकी एक म्हणून अधोरेखित केलं आहे. त्यानुसार शेतकरी, महिला आणि तरुणांच्या सक्षमीकरणावर आपलं लक्ष केंद्रित केलं आहे.
सबसिडी योजना - अंतरिम अर्थसंकल्पापासून कृषी आणि संलग्न गोष्टींसाठीची तरतूद 19 टक्क्यांनी वाढवून 1.52 लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ग्रामीण विकासासाठीची तरतूद 2.65 लाख कोटी रुपये आहे. ती वित्तीय वर्ष 24 (FY24) मध्ये 2.38 लाख कोटी रुपये होती. प्रधानमंत्री आवास योजना, परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, रस्ते विकास उपक्रम, यांना तरतूद करण्यात आली आहे. जास्त तरतुदीमुळे ग्रामीण भागात कामांचा सपाटा वाढला पाहिजे आणि लोकांच्या उत्पन्नाला आधार मिळाला पाहिजे. अपेक्षेप्रमाणे, खत अनुदानाचे वाटप रु. 1.64 लाख कोटी अंतरिम अर्थसंकल्पीय स्तरावर राखले जाते. आर्थिक वर्ष 23 मधील 2.5 लाख कोटी रुपये आणि वित्तीय वर्ष 24 मधील 1.9 लाख कोटी रुपयांवरून अनुदानाची पातळी कमी झाली आहे. या प्रमाणात खत उत्पादनाचा खर्च वाढू शकतो. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम- किसान) शेतकऱ्यांना मिळकत सहाय्य योजनेत वाढ करण्याच्या अपेक्षेच्या विरूद्ध, सरकारने अर्थसंकल्पीय वाटप 60,000 कोटी रुपये ठेवलं.
आत्मनिर्भर भारत केंद्रस्थानी ठेवून, सरकारने घोषणा केली की ते डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन, साठवण आणि विपणन मजबूत करेल. सध्या भारत खाद्यतेल आणि डाळींच्या आयातीवर खूप अवलंबून आहे. निधीचा मोठा भाग डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विपणन सुधारण्यासाठी खर्च होतो. हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. या हालचालीमुळे या पिकांच्या उत्पादनाखालील क्षेत्र वाढण्यास आणि हेक्टरी पीक उत्पादन सुधारण्यास मदत होईल, तसंच आयातीला आळा घालण्यास मदत होईल. अपेक्षित परिणाम मिळवण्यासाठी, राज्य सरकारांना त्यांचे पूर्ण सहकार्य करावे लागेल.
पीक विविधीकरण - भारत जास्त प्रमाणात अन्नधान्याचं उत्पादन करतो, अनेकदा निसर्ग संसाधनांचा (भाताच्या बाबतीत भूजल स्रोत) त्यासाठी करतो. किमान आधारभूत किमती, मोफत वीज आणि अनुदानित खते, पाणी ही धोरणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक पद्धतीनुसार सुरू ठेवण्यास प्रोत्साहित करतात. शेतकऱ्यांना नवीन पिकांचे प्रयोग करण्यास मदत करण्यासाठी पीक विविधतेला चालना देण्यासाठी सरकार संचालित योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर पिकांकडे वळण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने पीक विविधीकरण योजनेचा (CDP) भाग म्हणून भाताशिवाय इतर पिकांच्या लागवडीसाठी पंजाबच्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर ७,००० रुपये देण्याची योजना तयार केली आहे. शाश्वत आणि अधिक फायदेशीर पिकांचा अवलंब करण्यासाठी इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांनाही असाच आधार दिला गेला पाहिजे.
नैसर्गिक शेतीकडे वळा : भारतीय प्राकृतीक कृषी पद्धती कार्यक्रम (BPKP) अंतर्गत नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची योजना आहे. प्रथमच, केंद्रीय अर्थसंकल्पात सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 कोटी रुपयांच्या वेगळ्या निधीचा समावेश करण्यात आला आहे. येत्या दोन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय शेतीमध्ये जोडण्याची सरकारची योजना आहे. हे संक्रमण वैज्ञानिक संस्था आणि इच्छुक ग्रामपंचायतींचा समावेश करून साध्य करण्याचं नियोजित केलं आहे. त्यासाठी 10,000 गरज-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्रे स्थापन केली जातील. शाश्वततेच्या दृष्टीकोनातून, सेंद्रिय आणि जैव खतांचा अवलंब आणि जागरूकता वाढवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत. देशव्यापी व्यावसायिक स्तरावर नैसर्गिक शेतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आक्रमक धोरणात्मक कारवाईची आवश्यकता असेल. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या उपक्रमांना पूरक ठरण्यासाठी राज्य सरकारांना त्यांची संसाधने आणि प्रयत्न करावे लागतील.
डिजिटलायझेशन : यावर्षी देशातील 400 जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिकांसाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षण केले जाईल, ज्यामध्ये 6 कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींचे तपशील शेतकरी आणि जमीन नोंदींमध्ये एकत्रित केले जातील. हे प्राधान्यानं करण्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे, यासाठीची संसाधने कृषी क्षेत्रासाठी मुख्य अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून काढली जातील. या सर्वेक्षणामुळे शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही, दोन्ही परिस्थितीत मदत करण्यासाठी आवश्यक हस्तक्षेपासाठी चांगल्या नियोजनाची पूर्वतयारी अधिक अचूक पीक अंदाज बाहेर येण्यास मदत होईल. सरकारने बऱ्याच कृषी प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन करण्यावर लक्ष केंद्रित केलय. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत होईल आणि किसान विमा आणि इतरांशी संबंधित खर्चासाठी सरकारची आर्थिक बांधिलकी कमी होईल. कृषी स्टॅकच्या विकासाचे डिजिटलायझेशन सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी सुलभ करू शकते.
हा उपक्रम पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यासारख्या संबंधित क्षेत्रांवर अवलंबून असलेल्या गरजू लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करू शकतो. जेणेकरून त्यांचे उत्पन्न वाढेल. डिजिटलायझेशन हे कृषी क्षेत्रातील तांत्रिक प्रगती साधण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. एजी-टेक नवकल्पना स्वीकारल्याने भारतीय शेतीमध्ये क्रांती होईल. अचूक शेती, AI-चालित विश्लेषणे आणि IoT यासारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचं एकत्रीकरण शेती पद्धतींना अनुकूल करू शकतं. उत्पन्न वाढवू शकतं आणि संसाधनांचा शाश्वत वापर निश्चित करू शकतं. ही तांत्रिक झेप केवळ देशांतर्गत उत्पादकता वाढवणार नाही तर भारतीय कृषी निर्यातही वाढवेल. तेलंगाणा आणि यूपी सारख्या राज्यांनी याबाबतचा प्रसार सुधारण्यासाठी विशिष्ट कृषी तंत्रज्ञान धोरणं विकसित केली आहेत. ही आवश्यकता देखील एकूण अर्थसंकल्पीय वाटपात सामावून घेणे आवश्यक आहे. या तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी आणि उपयोजनासाठी, एजी-टेक हबची स्थापना, स्टार्ट-अप्सला चालना देण्यासाठी आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी वाढवण्यासाठी काम करावे लागेल.
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान - दार्जिलिंगमधील चहा, हिमालयाच्या पायथ्यावरील बासमती, रत्नागिरीतील अल्फोन्सो, यूपीमधील कालानामक तांदूळ, काश्मीरमधील केशर इत्यादींसारख्या GI मॅप केलेल्या पिकांची निर्यात क्षमता वाढविण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा देते. देशाच्या छुप्या कृषी रत्नांचे उत्तम विपणन यातून होऊ शकते. पारदर्शकता सुधारून, प्रमाणीकरण सुलभ करून आणि ग्राहकांचा विश्वास निर्माण करून, ब्लॉकचेन भारतीय शेतकरी आणि उत्पादकांना किफायतशीर जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्यास मदत करू शकते.
कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांना मर्यादित समर्थन : अनेक निरीक्षकांनी अशी अपेक्षा केली आहे की सरकारने काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा वाढवणे, उच्च-मूल्य आणि हवामानास अनुकूल पिकांमध्ये गुंतवणूक करणे आणि अत्याधुनिक एजी-टेक नवकल्पनांचा वापर करणे, कृषी समृद्धीच्या नवीन युगाची सुरुवात करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी महत्वाच्या आहेत. या संदर्भात अर्थसंकल्पात काय प्रस्तावित केले आहे ते म्हणजे प्रमुख ग्राहक केंद्रांजवळ भाजीपाला उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात क्लस्टर्सच्या विकासाद्वारे भाज्यांची पुरवठा साखळी वाढवणे.
काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांना बळ देणे महत्त्वाचे आहे. अपुरी साठवणूक आणि वाहतूक सुविधांमुळे होणारी उत्पादनाची नासाडी हे बारमाही आव्हान आहे जे निर्यातीच्या क्षमतेला बाधा आणते. अत्याधुनिक स्टोरेज सुविधा, कार्यक्षम लॉजिस्टिक नेटवर्क आणि मजबूत पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी निधीचे वाटप केल्याने भारताचे कृषी उत्पादन ताजे आणि निर्यातीसाठी तयार राहील याची खात्री झाली असते. या गुंतवणुकीमुळे कापणीनंतरचे नुकसान तर कमी झाले असतेच शिवाय जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकताही वाढली असती. या अर्थसंकल्पात यासाठी पाठिंबा मिळणे फारसे महत्त्वाचे दिसत नाही. मर्यादित अर्थसंकल्पीय समर्थनाच्या पार्श्वभूमीवर, हे उद्दिष्ट कसे साध्य केले जाईल हे पाहावे लागेल.
हवामान बदलाची तयारी करताना : हवामान बदल हा आता दूरचा धोका नाही; ते सध्याचे वास्तव आहे. अभूतपूर्व उन्हाळ्याची उष्णता या संकटाची स्पष्ट जाणीव करुन देत आहे. यासाठी अनुकूलन धोरण विकसित करण्याशिवाय पर्याय नाही. हवामान-प्रतिबंधक कृषी पद्धतींना चालना देण्यासाठी विस्तारासाठी अर्थसंकल्पीय वाटप, वातावरणाला सहनशील वाणांच्या विकासासाठी गुंतवणूक, आणि वित्तीय सेवा आणि तांत्रिक सल्ल्यापर्यंतच्या गोष्टी प्राधान्यानं कराव्या लागतील. केंद्र आणि राज्य सरकारांना अनुदाने, संशोधन आणि विकास उपक्रमासाठी एकत्रितपणे काम करावं लागेल. जेणेकरून शेतकऱ्यांना या हवामानाला अनुकूल अशा पिकांचे वैविध्य आणि स्वीकार करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे लागेल. यामुळे उत्पन्न आणि आर्थिक लवचिकता वाढेल.
कृषी संशोधन आणि विस्तार प्रणालीची पुनर्रचना करण्याच्या अनेक वर्षांच्या कार्यक्रमाच्या अधीन राहून या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला प्रगती करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण वचनबद्धतेची रूपरेषा देण्यात आली आहे. या धोरणाचा जोर अपेक्षित परिणाम देईल अशी आशा करूया. अर्थसंकल्पात मत्स्यशेती क्षेत्राला नवीन आर्थिक सहाय्य योजनेसह महत्त्व दिलं आहे. नॅशनल बँक फॉर ग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) द्वारे कोळंबी मासा आणि निर्यातीसाठी निधीसह कोळंबी माशांसाठी प्रजनन केंद्रांचं नेटवर्क उभारलं जाईल. या उपक्रमामुळे कोळंबी शेती उद्योग आणि त्याची निर्यात क्षमता वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
याशिवाय, अर्थमंत्र्यांनी नवीन राष्ट्रीय सहकार्य धोरण जाहीर केलं. सहकार क्षेत्राचा सुव्यवस्थित विकास करणे हे या धोरणाचं उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती देणं आणि लक्षणीय रोजगाराच्या संधी निर्माण करणं हे याचं उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प हा तरतुदींवर आधारित धोरणात्मक विधान आहे. त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम काय दिसतात, हे राज्य सरकारांच्या धोरण अंमलबजावणीच्या परिणामकारकतेवर अवलंबून आहे. त्याचवेळी एक महत्वाची गोष्ट इथे नमूद करावी लागेल ती म्हणजे, भारत कृषी R&D वर केवळ 0.4% एकूण GDP च्या तुलनेत खर्च करतो. याची तुलना जर चीन, ब्राझील आणि इस्रायलबरोबर केली तर आपण खूपच कमी तरतूद केल्याचं दिसून येतं.
