हैदराबाद Navigating Path to Zero Emission Trucks : देशात सध्या पर्यावरणाचं प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यातच भारतातील रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनातून पर्यावरणात मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड सोडला जातो. त्यामुळं मानवी जीवनाला मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण झाला आहे. रस्त्यावर धावणारे ट्रक मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड सोडत असल्यानं भारतातील रस्त्यावर हरित रस्ते करण्यासाठी उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. सध्या वाहनांमधून तब्बल 41 टक्के कार्बन डायऑक्साईड पर्यावरणात सोडला जातो. तर पार्टिक्युलेट मॅटर तब्बल 53 टक्के होते. प्रवासी आणि मालवाहतूक करणारी वाहनं तब्बल एकूण प्रदूषणाच्या 3 टक्के पर्यावरण प्रदूषण करत आहेत. त्यामुळं मानवी जीवन धोक्यात आलं आहे.
दरवर्षी 213 मेट्रीक टन कार्बन डायऑक्साईडचं उत्सर्जन : देशभरातील मालवाहतुकीला ट्रक हा पर्याय म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. त्यानुसार वाहनाचं वजन, मालवाहतुकीच्या प्रमाणात ट्रकचं वर्गीकरण करण्यात येते. यात लाईट ड्युटी ट्रक, मध्यम जड वाहतूक करणारे ट्रक आणि जड वाहतूक करणारे ट्रक यांचा समावेश होतो. या ट्रकसाठी तब्बल 70.5 दशलक्ष टनाचं इंधन वापरतात. त्यातून दरवर्षी 213 MT कार्बन डायऑक्साईडचं उत्सर्जन करण्यात येते. यात डिझेलवर चालणाऱ्या ट्रकच्या माध्यमातून सर्वाधिक वायू प्रदूषण होते. डिझेलद्वारे अंतर्गत ज्वलन इंजिन ( ICE ) वाहनांमुळं सर्वाधिक प्रदूषण होते. विशेष म्हणजे सध्या भारतातील रस्त्यावर 1 टक्क्यांपेक्षा कमी वाहतुकीची इलेक्ट्रीक वाहनं आहेत.
देशांतर्गत 70 मालवाहतूक होते ट्रकनं : देशात सध्या सर्वात जास्त मालवाहतूक ट्रकच्या माध्यमातून होते. इतकंच नाहीत, तर देशांतर्गत होणारी तब्बल 70 टक्के मालवाहतूक ही ट्रकच्या माध्यमातून करण्यात येते. यात जड ट्रक वाहतूक आणि मध्यम जड ट्रक वाहतुकीचा ( HDTs And MDTs ) समावेश आहे. भारतात 2022 मध्ये 4 दशलक्ष ट्रकची संख्या होती. ती आता वाढून 2050 पर्यंत तब्बल 17 दशलक्षपर्यंत चौपट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना इलेक्ट्रीक करणं कठीण : ट्रकच्या मालवाहतुकीमुळं देशातील मोठं क्षेत्र व्यापलं आहे. सध्या भारतातील लाॉजिस्टीकची किंमत जीडीपीच्या अंदाजे 14 टक्के आहे. ती भारताच्या शेजारील राष्ट्रांपेक्षा लक्षणीय असल्याचं मानलं जाते. भारताच्या जीडीपीमध्ये 5 टक्के वाटा उचलण्याचं काम मालवाहतुकीच्या माध्यमातून करण्यात येते. त्यासह तब्बल 22 दशलक्ष लोकांना रोजगारही त्यावर अवलंबून आहे. मात्र असं असलं, तरी ट्रकच्या माध्यमातून होणाऱ्या पर्यावरण प्रदूषणाकडं लक्ष देणं गरजेचं आहे. भारतातील मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना इलेक्ट्रीक करणं मोठं कठीण काम आहे. मध्यम आणि जड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना मोठ्या ताकदीची गरज आहे. त्यातच ईलेक्ट्रीक वाहनांची किंमत ट्रकच्या अंदाजे तीन ते चार पट आहे. त्यामुळं पायाभूत सुविधा, मॉडेल्सची कमतरता आणि आर्थिक मर्यादा यामुळं मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ईलेक्ट्रीक करणं मोठं कठीण काम आहे.
भारतात झिरो एमिशन ट्रक्सचा अवलंब करणं गरजेचं : देशात वाढणाऱ्या पर्यावरण प्रदूषणामुळं झिरो एमिशन ट्रक्स ( ZETs ) चा व्यापक अवलंब करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी पायलट प्रयोग राबवण्यात येण्यासाठी उपाययोजना आवश्यक आहेत. राष्ट्रीय डीकार्बोनायझेशन करण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आता व्यापक प्रमाणावर रोडमॅप करणं गरजेचं आहे. मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी ईलेक्ट्रीक वाहनं तयार करणं, त्यासाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणं, पायाभूत सुविधा तयार करणं गरजेचं आहे. त्यासह चालकाला प्रशिक्षण देणं हे देखील गरजेचं आहे. तेव्हाच भारताच्या वाहतूक क्षेत्रात डिकार्बोनायझेशनमध्ये योगदान देता येईल.
हेही वाचा :
