भारतीय शहरांमध्ये निवडून आलेलं प्रशासन शोभेचं बाहुलं, अधिकार विकेंद्रिकरणाची गरज

शहरे 'स्मार्ट' होत आहेत, मात्र तेथील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या हाती जास्त काही अधिकार दिसत नाहीत. त्यामध्ये बदलाची आज गरज आहे. त्यासंदर्भात सौम्यदीप चट्टोपाध्याय यांचा लेख.

भारतातील शहरी प्रशासन धोरणातील उक्ती आणि कृतीमध्ये जमीन आसमानाचं अंतर दिसून येतं. भारतीय शहरे ‘जागतिक दर्जाची’ बनण्याची आकांक्षा बाळगतात, तरीही त्यांच्याकडे शहरी विकासाची योजना आखण्यासाठी सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा नाही. देशातील शहरांमधील प्रशासनाची कामं आणि वित्त व्यवस्थापन पाहता जगाच्या बरोबर विरुद्ध अनुभव भारतीय शहरांमध्ये येतो, कारण खर्चाचे अधिकार येथील महापौरांना नसतात, जे की परदेशांमध्ये ते असतात. प्रजा फाऊंडेशननं अलीकडेच प्रकाशित केलेल्या अर्बन गव्हर्नन्स इंडेक्स (UGI) 2024 ने भारतातील शहरांचं प्रशासन पंगू असल्याचं सूचित केलं आहे. "सक्षम शहर निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि संविधान संरचना" यासह 30 पॉइंट स्केलवर केलेल्या सर्वेक्षणात, राज्यनिहाय गुण (मेघालय आणि नागालँड वगळून) पंजाबसाठी 6.79 ते केरळसाठी 18.63 होते. भारतानं शहर सशक्तीकरणासाठी धोरणात्मक लक्ष दिलं आहे, ज्याची सुरुवात 74 वी घटनादुरुस्ती कायदा (CAA) लागू झाल्यापासून झाली आणि त्यानंतर प्रमुख शहरी विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी मिळविण्यासाठी सुधारणांच्या अटींशी जोडले गेले. तरीही, UGI नं सुचवल्याप्रमाणे, भारतीय शहरे सर्वसमावेशक योजना ठरवण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी अनेक प्रकारे अक्षम आहेत.

अनियमित महापालिका निवडणुका - नगरपालिका निवडणुका हे शहरी प्रशासनाच्या निवडून आलेल्या सदस्यांना जबाबदार धरण्याचं थेट माध्यम आहे. 74 व्या CAA मध्ये पाच वर्षांच्या कालावधीसह शहर प्रशासनामधील सर्व जागा भरण्यासाठी थेट निवडणूक अनिवार्य आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे (SEC) नगरपालिका निवडणुकांचं पर्यवेक्षण करण्याचं काम सोपवण्यात आलं आहे, ज्यात तीन महत्त्वपूर्ण प्रक्रियांचा समावेश आहे. मतदार याद्या तयार करणं आणि अद्ययावत करणं, सीमांकन आणि आरक्षण रोस्टरची तयारी आणि निवडणुकीचं आयोजन करणं. व्यवहारात, ही कामं अनेक संस्थांद्वारे व्यवस्थापित केली जातात. परिणामी नगरपालिका निवडणुकांमध्ये विलंब होतो. फक्त चार राज्यांमधील SEC ला प्रभागांचं सीमांकन आयोजित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे तर इतर राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया राज्य सरकारांच्या विवेकबुद्धीनुसार आहे. ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) ची निवडणूक जवळपास पाच वर्षांनी लांबली कारण राज्य सरकार SEC ला अद्ययावत सीमांकित सीमा आणि आरक्षण रोस्टर प्रदान करू शकलं नाही. आरक्षण रोस्टर्सची तयारी क्लिष्ट आणि अपारदर्शक असते. ज्यामुळे अनेकदा प्रकरणं कोर्टात जातात. अनेक प्रकरणांमध्ये, महिलांसाठी किंवा महापौरपदासाठी प्रभाग आरक्षित करण्याव्यतिरिक्त, महिला आरक्षणामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी आरक्षण आवश्यक आहे. कर्नाटकात, ऑगस्ट 2018 ते जानेवारी 2020 दरम्यान, 280 ULB पैकी 187 नगरपरिषद महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी आरक्षणाच्या फेरपालटीच्या सरकारनं अनिवार्य केलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांमुळे नगरपरिषद स्थापन करू शकले नाहीत. बेंगळुरू महानगरपालिका सप्टेंबर 2020 पासून निवडून आलेल्या शहरी प्रशासनाशिवाय कार्यरत आहे. 2020 मध्ये नवीन बीबीएमपी कायदा आणि 2023 मध्ये ग्रेटर बेंगळुरू गव्हर्नन्स बिल आणण्याच्या बहाण्याने नगरपालिका निवडणुका घेण्यास लागोपाठ राज्य सरकारच्या अनिच्छेचं कारण आहे. बेंगळुरू महानगर पालीकेचं (BBMP) संचालन त्यामुळे शहराच्या हातात नाही. सर्वसाधारणपणे, राज्य सरकारे अनेकदा मपाहालिकांच्या निवडणुकीच्या विलंबाची रणनीती अवलंबतात. कारण राज्यस्तरीय राजकारणी आणि नोकरशहा निवडून आलेल्या नगरसेवकांना त्यांच्या स्वतःच्या प्रभावासाठी आणि मतदारसंघासाठी थेट धोका म्हणून पाहतात आणि परिणामी राज्य सरकारांचे अधिकार कमी होतात. शहर प्रशासनांना राज्य सरकारांच्या दयेवर सोडलं जातं. त्यामुळे शहरे त्यांच्याच ताब्यात राहतात. नगरपालिका निवडणुकांमधील अशा अनियमितता आणि परिणामी निवडून आलेल्या नगरपरिषदांची अनुपस्थिती 74 व्या CAA मध्ये नमूद केल्यानुसार लोकशाही निर्णय घेण्याची आणि जबाबदारीची व्याप्ती कमकुवत करते.

महापौर - एक शोभेचं बाहुलं - 74 व्या CAA नंतर, राज्य सरकार शहर महापौर निवडण्याच्या पद्धतीवर निर्णय घेतात. निवडून आलेल्या शहरातील प्रशासनाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असला तरी, आपल्या शहरांतील निवडणुका आणि महापौरांच्या कार्यकाळात लक्षणीय तफावत दिसून येते. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही प्रकारच्या निवडणुकांच्या तरतुदी आहेत, ज्यांचा कार्यकाळ एक ते पाच वर्षांपर्यंत बदलतो. काही राज्यांमध्ये राज्य पातळीवर सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांच्या बदलानुसार निवडणुकीची पद्धत बदलते. मुंबई, पुणे, सुरत आणि अहमदाबाद या शहरांचा महापौरपदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा आहे. याउलट, बंगळुरू आणि दिल्लीसारख्या काही मोठ्या शहरांमध्ये महापौरपदाचा कार्यकाळ केवळ एक वर्षाचा आहे. नेतृत्वांचे प्राधान्यक्रम बदलण्याच्या शक्यता लक्षात घेता, अशा लहान मुदतीच्या अटी क्वचितच कोणत्याही प्रकारच्या परिवर्तनशील शहरी धोरण सुधारणांच्या सोयीच्या नसतात. शिवाय, महापौरांची भूमिका आणि कार्य याबाबत स्पष्टतेचा पूर्ण अभाव असून त्यामुळे प्रशासनात गंभीर कमतरता किंवा त्रुटी निर्माण होत आहे. निवडून आलेल्या नगरसेवकांकडे तांत्रिक कौशल्य आणि शहर प्रशासन चालवण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये नसतात. UGI 2024 च्या अहवालानुसार, कोणत्याही राज्यामध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांसाठी नियमित प्रशिक्षणाची तरतूद नाही.

संकुचित अधिकार - सामान्यतः राज्य सरकारं शहरं चालवण्यासाठी प्रशासक नेमतात. राज्य सरकारांचं हे जवळपास नित्याचं वैधानिक काम झालं आहे. राज्यानं नियुक्त केलेल्या महापालिका आयुक्तांना महापालिकेच्या प्रश्नांवर कार्यकारी अधिकार आहेत. मात्र, निवडून आलेल्या शहर प्रशासनांना महापालिका आयुक्तांच्या कामकाजावर अंकुश ठेवण्याचे फारसे अधिकार नाहीत. तसंच परिस्थिती आणखी वाईट होते कारण, निवडलेल्या शहरी प्रशासनातील नगरसेवक मूलभूत नागरी सेवेशी संबंधित समस्यांचं निराकरण करण्यात अक्षम आहेत. कारण यापैकी बहुतेक राज्य-नियंत्रित पॅरास्टेटल संस्थांच्या कक्षेत आहेत जे शहर प्रशासनांना जबाबदार नाहीत. शहराचे आराखडे निवडून आलेले शहर प्रशासन तयार करत नाहीत. राज्य विकास अधिकारी किंवा आंतरराष्ट्रीय सल्लागार शहरांसाठी नियोजन करतात. तथापि, यातही काही अपवाद आहेत. कोलकाता येथील आयुक्त, मुख्य प्रशासकीय प्रमुख असल्याने, महापौर-इन-काउंसिल (MIC) च्या देखरेखीखाली आणि नियंत्रणाखाली काम करतात.

भोपाळमध्ये MIC प्रणाली देखील आहे, ज्यामध्ये थेट निवडून आलेला महापौर 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याच्या आर्थिक अधिकाराचा आनंद घेतो. केरळमध्ये आयुक्तांच्या कामगिरीचं वार्षिक मूल्यमापन करण्याचा अधिकार महापौरांना आहे. काही राज्य सरकारं (उदा. गुजरात, कर्नाटक) स्थायी समितीला महापालिका समस्यांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार देतात. तथापि, सर्व राज्य सरकारं या समित्यांच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीचे अधिकार नगराध्यक्षांना देत नाहीत. UGI 2024 च्या अहवालानुसार, 31 पैकी 15 शहरांमध्येही महापौर स्थायी समित्यांचे अध्यक्ष नसतात. निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांपेक्षा स्थायी समिती अध्यक्ष अधिक ताकदवान असतात. निवडून आलेले नगरसेवक समित्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर फारसा प्रभाव टाकू शकत नाहीत. शहरी प्रशासनावर याचे दोन महत्त्वाचे परिणाम आहेत. प्रथम, प्रशासक लोकांसाठी जबाबदार नसल्यामुळे शहर निवडून आलेल्या प्रशासनाची जबाबदारी कमकुवत झाली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, निर्णय एकाच ठिकाणी होत नाही, तर विविध पतळ्यांवर होतात, त्यामुळे शहर पातळीवर राजकीय अधिकाराचं विकेंद्रिकरण होणं गरजेचं आहे.

तरीही, शहर पातळीवरील निर्णय क्षमतेच्या मर्यादा लक्षात घेता, शहरी तज्ञांची मदत घेणं व्यावहारिक आहे. परंतु यामुळे शहर प्रशासन आणि त्यांचे निवडून आलेले नगरसेवक दुर्लक्षित होऊ नयेत, जसे आता आहेत. येथे तितकंच महत्त्वाचं आहे की कोणत्या कार्यांसाठी शहरं पूर्णपणे जबाबदार आहेत हे ठरवणं. शहरांची कार्ये सामायिक करण्याच्या बाबतीत, नियोजन आणि अंमलबजावणीचं स्पष्ट विभाजन आणि विकेंद्रिकरण आवश्यक आहे.

पुढे काय... - भारतीय शहरे जागतिक दर्जाची बनण्याचं स्वप्न आपण पाहत आहोत. पण जोपर्यंत शहरी प्रशासनात अधिकारांच्या संदर्भात खाचखळगे आहेत तोपर्यंत ते शक्य नाही. त्यामुळे शहरांना त्यांच्या विकासाचा मार्ग ठरवता यावा यासाठी त्यामध्ये सुधारणांची गरज आहे. नियमित नगरपालिका निवडणुका आणि भारतातील सशक्त शहर प्रशासन स्थापन करण्यासाठी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची क्षमता वाढवणं यासह इतर अनेक पूरक उपाययोजना आवश्यक आहेत.

हेही वाचा...