हैदराबाद - देशात सध्या फ्लोअर टेस्टचीच चर्चा आहे. झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री बदलल्यानंतर तीच युती पुन्हा नव्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आली आहे. दुसरीकडे, बिहारमध्ये, नितीश कुमारच पुन्हा सत्तेत आले आहेत. फक्त त्यांनी नवीन समिकरण जुळवलं. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये नेत्यांना नव्या व्यवस्थेत आपलं बहुमत सिद्ध करण्यात यश आलं आहे. झारखंडमध्ये, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना 31 जानेवारी 2024 रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केल्यानंतर राजीनामा दिला. त्यानंतर सत्ताधारी युतीने चंपाई सोरेन यांची नेता म्हणून निवड केली आणि चंपाई मुख्यमंत्री म्हणून सरकार स्थापन करण्याचा दावा करत राज्यपालांना पत्र सादर केलं. काहीशा गोंधळानंतर राज्यपालांनी होकार दिला आणि चंपाई यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केलं. या नाट्यमय घडामोडींनंतर, 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी नवीन चंपाई सोरेन सरकारने झारखंड विधानसभेत 47 विरुद्ध 29 मतांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. मतदानापूर्वी राज्यपालांनी पाचव्या झारखंड विधानसभेच्या 14 व्या अधिवेशनाला संबोधित केलं आणि विश्वासदर्शक ठरावावर चर्चा झाली.
बिहारचे राजकारण - बिहारमध्येही अशाच घडामोडी घडल्या होत्या. JD(U) आणि RJD या सत्ताधारी पक्षांमधील मतभेदानंतर नितीश कुमार सरकारने 28 जानेवारी 2024 रोजी राजीनामा दिला. परंतु त्यांनी पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाबरोबर नव्यानं युती करुन मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. तथापि, यावेळी विश्वासदर्शक ठराव किंवा 'फ्लोर टेस्ट'ला त्याआधी सभापतींच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. कारण त्यांनी 12 फेब्रुवारी 2024 रोजी विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होईपर्यंत आपल्या पदावरून पायउतार होण्यास नकार दिला होता. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १७९ (सी) मधील पहिल्या तरतुदीनुसार किमान १४ दिवसांची नोटीस दिल्यानंतरच सभापतींविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडता येतो. 28 जानेवारीला भाजपा नेते नंद किशोर यादव यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडला असल्याने ही गरज पूर्ण करण्यासाठी विधानसभेचे अधिवेशन 12 फेब्रुवारीला बोलावण्यात आले होते.
नियमांची कसरत - भाजपा नेते विजय कुमार सिन्हा आता नवीन सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. जेव्हा नितीश कुमार यांनी भाजपाशी संबंध तोडले आणि आरजेडी, काँग्रेस आणि डाव्या मित्रपक्षांसोबत सरकार स्थापन केलं तेव्हा त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. नंतर अविश्वास ठराव टाळण्यासाठी सिन्हा यांनी राजीनामा दिला होता. कोणत्याही परिस्थितीत, कलम 181 (1) नुसार ज्या 2 विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे ते सभापती जेव्हा हा प्रस्ताव विचारार्थ घेतला जातो तेव्हा सभागृहाच्या कामकाजाचे अध्यक्षपद घेऊ शकत नाहीत.
आवाजी मतदानाने विजय - 12 फेब्रुवारी 2024 रोजी बिहार विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरूवात झाली. त्यानंतर बिहार विधानसभेची स्वतंत्रपणे बैठक झाली तेव्हा अजेंडावरील पहिला मुद्दा म्हणजे सभापती अवध बिहारी चौधरी यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव. त्यावेळी उपसभापती महेश्वर हजारी अध्यक्षस्थानी होते. ठरावाच्या बाजूने 125 आणि 112 आमदारांनी विरोध केल्याने सभापतींना हटवण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी नवीन एनडीए सरकारसाठी विश्वासदर्शक ठराव मांडला. विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव १२९-० ने मंजूर करण्यात आला.
बहुमतासाठीच्या विविध क्लृप्त्या - याआधी अशाच परिस्थितींमध्ये किंवा गोंधळात जेव्हा राज्यपालांना सरकार चालवण्यासाठी बहुमत असलेल्या नेत्याची निवड करण्यासाठी काहीशा मनमानी विवेकबुद्धीचा वापर करावा लागत असे, तेव्हा विविध साधने अवलंबली गेली. काहीवेळा इच्छुक उमेदवाराने आपल्या समर्थकांची स्वाक्षरी केलेली यादी सादर केली. जेणेकरून राज्यपालांनी आमंत्रित करावे. काही वेळा राज्यपालांनी समर्थक आमदारांना राजभवनात त्यांच्यासमोर परेड करण्यास सांगितले. या गोष्टी नेहमीच काम करत नाहीत. त्यामुळे शपथ घेतल्यानंतर लगेचच विरोधकांनी अनेकदा आंदोलन केलं ज्यामुळे सरकार पडू लागली. मोम्मई विरुद्ध केंद्रसरकार या खटल्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये काहीशी सुसुत्रता आली.
'फ्लोर टेस्ट'ला आले महत्व - राष्ट्रपतींनी 21 एप्रिल 1989 रोजी एस. आर. बोम्मई सरकारला कलम 356 अंतर्गत बरखास्त केलं. कारण मोठ्या प्रमाणात पक्षांतरानंतर त्यांनी बहुमत गमावले आणि कर्नाटक राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. एस. आर. बोम्मई यांनी विधानसभेत बहुमत चाचणी करण्याची संधी मागितली. परंतु कर्नाटकच्या तत्कालीन राज्यपालांनी नकार दिला. त्यानंतर नागालँड, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये राज्य सरकारे बरखास्त करण्याची आणि विधानसभा बरखास्त करण्याची इतर प्रकरणे होती. राज्य सरकारे मनमानी पद्धतीने बरखास्त करणे आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करणे तसंच पक्षकारांनी सरकार स्थापनेसाठी संघर्ष केला तेव्हा त्रिशंकू विधानसभेची प्रकरणे या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (एस. आर. बोम्मई प्रकरण) असे मत मांडले की, विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बहुमत चाचणी म्हणजेच फ्लोर टेस्ट हाच एकमेव पर्याय आहे, राज्यपालांचे व्यक्तीनिष्ठ मत लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे यानंतर 'फ्लोर टेस्ट' ही संज्ञा प्रचलनात आली.
हे वाचलंत का..
