मणिपूरमधील जातीय हिंसा: देशासह समाजाचे अपयश - ETHNIC VIOLENCE IN MANIPUR

Ethnic Violence in Manipur - गेल्या वर्षभरापासून मणिपूर हिंसाचारामध्ये होरपळत आहे. मणिपूरमधील मेतैई आणि कुकी यांच्यातील वांशिक हिंसाचार, मे 2023 च्या सुरुवातीला उफाळला होता. तो कमी होण्याची चिन्हे अजूनही दिसत नाहीत. यासंदर्भात बेंगळुरूच्या एनआयएएस मधील प्राध्यापक डॉ. अंशुमन बेहरा यांचा माहितीपूर्ण लेख.

हैदराबाद Ethnic Violence in Manipur : मणिपूरमधील मेतैई आणि कुकी यांच्यातील वांशिक हिंसाचार, मे 2023 च्या सुरुवातीला उफाळला होता. तो कमी होण्याची चिन्हे अजूनही दिसत नाहीत. दैनंदिन चकमकींनी या चालू संघर्षाची धार काही कमी होताना दिसत नाही. अलीकडील बातम्या पाहिल्या तर ड्रोन आणि रॉकेटच्या सहाय्यानं डागण्यात येणाऱ्या ग्रेनेड्सचाही वापर या संघर्षात होताना दिसतोय. 1 सप्टेंबर 2024 रोजी कुकी अतिरेक्यांनी इंफाळ पश्चिम येथील कौत्रुक येथे केलेल्या ड्रोन हल्ल्यात एकाचा मृत्यू झाला आणि तीन सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह अनेक जण जखमी झाले. यानंतर, मणिपूरने अशाच प्रकारचे अनेक हल्ले अनुभवले, ज्यातून हे सूचित होतं की अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या वापरानं संघर्ष वाढला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्या जाणाऱ्या हिंसेच्या स्वरूपातील या बदलामुळे संघर्षाच्या प्रभावी निराकरणाची गरज अधिकच वाढली आहे. हिंसाचाराची मूळ कारणे आणि सामाजिक प्रतिसादांकडे लक्ष देण्याऐवजी या शस्त्रांच्या स्रोतांचा तपास करण्यावर मुख्यत्वे लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे.

मेतेई-कुकी संघर्षाकडे देशपातळीवर तसंच राज्याच्या पातळीवरही दुर्लक्षित केलं गेल्याचं दिसतं. हिंसाचार कमी करण्याच्या उद्देशाने कर्फ्यू आणि इंटरनेट बंद करणं यांसारख्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या उपायावर भर देण्यात येत आहे. हे डावपेच प्रचलित असले तरी, त्यातून संघर्षाच्या मूळ मुद्द्याला हात घातला जात नाही. मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांनी 29 जून 2024 रोजी हा संघर्ष लवकरच संपेल, असा दावा केला. तरीही, त्यानंतरच्या सप्टेंबरमध्ये झालेल्या वाढीमुळे त्यांच्या वक्तव्यातील हवाच गेली आहे. म्यानमारमधून कथितरित्या कुकींचे समर्थन असलेले बेकायदेशीर स्थलांतर, कुकी-बहुल भागात वाढणारी खसखस, आणि अतिरेकी गटांना शस्त्रे पुरवणारे बाहेरचे लोक यासह सुरक्षेच्या समस्या, वाढल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार त्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे, मात्र ते अपुरं आहे.

4 जूनपासून अस्तित्वात आलेल्या एनडीए-3 सरकारच्या '100-दिवसीय' योजनेतील मणिपूर संघर्ष निराकरणाचा भाग असल्याचं मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन हवेत विरल्यानं, हे घोर अपयश म्हणून त्यांच्यावर टीका होत आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांसारख्या व्यक्तींनी त्यामुळे जोरदार टीका केली आहे. मणिपूरमधील नागरी समाज संघटना, जसे की मणिपूर एकात्मता समन्वय समिती (COCOMI) यांनी केंद्र सरकारच्या ‘मणिपूरच्या स्थानिक लोकांचा नाश’ करण्याच्या कथित भूमिकेबद्दल निषेध केला आहे.

संघर्षात सामील असलेल्या दोन्ही समुदायांचा सरकारला प्रतिसाद देखील कमी आहे. शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने अर्थपूर्ण आंतर-समुदाय संवाद सुरू करण्यासाठी कमीत कमी प्रयत्न केले गेले आहेत. कुकी इनपी, कुकींच्या सर्वोच्च संस्थेनं जुलै 2024 मध्ये घोषित केलं की कुकी आणि मैतेई यांच्यात कोणतीही शांतता चर्चा सुरू नाही. यावरुन ही बाब स्पष्ट होते. 1 ऑगस्ट रोजी जिराबम जिल्ह्यातील हमर्स (एक कुकी उप-समूह) आणि मैतेई यांच्यात शांतता बैठक झाली असली तरी, त्याचे कोणतेही ठोस परिणाम दिसले नाहीत. त्याऐवजी, दोन्ही बाजूंच्या सामुदायिक संघटना त्यांच्या मागण्यांचा कठोरपणे पाठपुरावा करत आहेत. कुकी संघटनांनी स्वतंत्र प्रादेशिक किंवा प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी केलेला दबाव तितकाच विवादास्पद आहे जितका मैतेई गटांनी कुकींच्या स्वदेशीपणाच्या दाव्यावर प्रश्न केला आहे. मणिपूरची 'प्रादेशिक अखंडता' जपण्याच्या मेतेईंच्या दृष्टीकोनानं आंतर-समुदाय तणाव वाढवला आहे. वेगळ्या प्रदेशाच्या कुकी मागणीला कुकी उप-समूहांमधील ऐतिहासिक संघर्षांमुळे आव्हान दिलं जाते, ज्यामुळे अशा मागणीची वैधता कमी होते. शिवाय, एप्रिल 2024 मध्ये भारत-म्यानमार सीमेवर मुक्त-आंदोलनाची व्यवस्था काढून टाकण्याच्या राजकीय निर्णयामुळे तणाव वाढला आहे. विशेषत: कुकींवर त्याचा परिणाम झाला आहे.

कुकी-मैतेई संघर्ष सोडवण्याची सध्या निकड आहे. राज्याने सर्वसमावेशक दृष्टीकोन स्वीकारला पाहिजे जो सुरक्षा उपायांच्या पलीकडे असेल. मैतेई, कुकी आणि नागा यांच्यातील राजकीय प्रतिनिधित्वातील विषमता दूर करणे, डोंगर आणि खोऱ्यातील प्रदेशांमधील विकासाचे अंतर कमी करणे, स्वायत्त जिल्हा परिषदांच्या (एडीसी) निवडणुका घेणे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या समस्या सोडवण्यासाठी या परिषदांना सक्षम करणे यासारखे ते उपक्रम आहेत. या ठिकाणी हे नमूद करणं महत्त्वाचं आहे की, मणिपूरमधील शेवटच्या निवडून आलेल्या एडीसीच्या मुदती नोव्हेंबर 2020 मध्ये संपल्या. मणिपूरमधील सहा एडीसींच्या निवडणुका घेण्यात चार वर्षांचा विलंब झाला आहे. राज्य सरकारने एडीसी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी कुकी गटांनी त्यावर बहिष्कार टाकला आहे. अशा परिस्थितीत, ADC निवडणुकांसाठी समाजातील लोकांच्या जास्तीत जास्त सहभागासाठी परिस्थिती निर्माण करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. या व्यतिरिक्त, सर्वात जास्त प्रभावित झालेल्या संघर्षांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी उच्च-स्तरीय समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.

बेकायदेशीर स्थलांतर, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि शस्त्रास्त्र पुरवठा यासारख्या सुरक्षिततेच्या पैलूंवर आणि बाह्य घटकांवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केल्यानं केवळ मर्यादित परिणाम मिळतील. सामाजिकदृष्ट्या, दोन्ही समुदायांनी संवाद स्वीकारला पाहिजे आणि चर्चेत सहभागी होण्याची इच्छा दर्शवली पाहिजे. संघर्ष सोडवण्याचा मार्ग लांब आणि गुंतागुंतीचा असला तरी, संवादाला प्राधान्य दिल्याने हिंसेची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते आणि मणिपूर समस्येचं अधिक शांततापूर्ण मार्गानं निराकरण करण्यास हातभार लागू शकतो.

हेही वाचा...