नवी दिल्ली Elections in J and K : जम्मू कश्मीरमधील निवडणुकीसाठी सप्टेंबरमध्ये तीन टप्प्यातील मतदानाच्या घोषणेचं सर्व राजकीय पक्षांनी स्वागत केलं आहे. या निवडणुकीनंतर पुन्हा राज्याचा दर्जा देणं शक्य आहे. तसंच या घोषणेनं त्या भागातील राजकीय प्रक्रियेला गती दिली आहे जी जवळपास एक दशकापासून निष्क्रिय होती. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये 55% पेक्षा जास्त मतदान झालं. तसंच हिंसाचाराची कोणतीही घटना घडली नाही त्यामुळे निवडणूक आयोगासाठी ही घोषणा करणं शक्य झालं.
लोकांना स्वीकारला निवडणुकीचा मार्ग - मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, ‘जम्मू काश्मीरमधील लोकांनी गोळी आणि बहिष्कार (नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी) ऐवजी मतपत्रिका निवडल्या. काश्मीर खोऱ्यानं यातून लोकशाहीच्या दृष्टीनं एक नवीन शिखर गाठलं आहे. या भागात 2019 पासून मतदानातील सहभागामध्ये मोठी उडी घेतल्याची पाहिली वेळ आहे.’ राजीव कुमार यांनी जूनमध्ये जम्मू काश्मीरला भेट दिली तेव्हा त्यांनी निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं. जम्मू आणि कश्मीरमधील निवडणुका ३० सप्टेंबरपूर्वी व्हाव्यात, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता.
...त्यांचा अजेंडा इतिहासजमा - नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांचा पराभव झाला. तुरुंगातले उमेदवार इंजिनीयर रशीद, ज्यांच्या मुलांनी कसातरी प्रचार केला, त्यांच्या विजयानं पारंपारिक राजकीय पक्षांना जनतेनं नाकारल्याचं दिसून आलं. तसंच सरकार लोकांच्या इच्छेचा आदर करते, हा जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा एक महत्त्वाचा संदेश यातून दिला गेला. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आणि आता जम्मू पट्ट्यातील पीर पंजालच्या दक्षिणेला दहशतवादी कारवायांमध्ये वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर अमरनाथ आणि माचैल माता यात्रेला अतिरिक्त संरक्षण दिलं जातं. निवडणुकांमध्ये जनतेचा स्वेच्छेनं सहभाग आणि मतदानाची जास्त टक्केवारी, यामुळे पाकिस्तानमध्ये खळबळ उडाली, कारण काश्मीरचा भारतविरोधी असल्याचा त्यांचा अजेंडा इतिहासजमा झाला आहे.
निवडणुका घेण्याची घाई... - काहींचा असा विश्वास होता की वाढलेल्या दहशतवादी कारवाया निवडणुका घेण्यास अनुकूल नाहीत. माजी लष्करप्रमुख जनरल वेद मलिक यांनी नमूद केलं की, ‘जम्मू काश्मीरमध्ये सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याची घाई करू नका. जम्मूमध्ये काही दहशतवादी यशांमुळे खोऱ्यात आणखी दहशतवाद वाढू शकतो. सप्टेंबर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांपेक्षा जास्त महत्त्वाचं म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरची सुरक्षा सुनिश्चित करणं आहे. निवडणुका एका वर्षाने पुढे ढकलाव्यात.’ जनरल मलिक यांचे विचार बचावात्मक दृष्टिकोनाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि चुकीचा संदेश देतात की भारत सरकारच्या निर्णयांवर पाकिस्तानच्या अतिरेकी कारवायांचा प्रभाव पडू शकतो. दहशतवादी कारवायांमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नये, असे वाटणाऱ्या राजकीय पक्षांकडूनही यावर विपरित भाष्य करण्यात आलं.
खोऱ्याचं स्वरूप बदलत आहे - जगासाठी, लोकसभेच्या निवडणुकीतील मोठं मतदान आणि लोकांच्या शांततापूर्ण वर्तनामुळं मागीलवेळी झालेलं एक अंकी मतदान, हिंसाचार आणि निषेधाच्या आठवणी पुसल्या गेल्या आहेत. कलम 370 रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयालाही तिथल्या लोकांनी मान्यता दिली. धार्मिक कारणास्तव पाकिस्तानला प्राधान्य देणारे काही लोक अजूनही आहेत, तर बहुसंख्यांना केंद्रीय योजनांचा फायदा झाला आहे तसंच कलम रद्द केल्यानंतरच्या विकासाचाही फायदा झाला आहे. शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्था उघडणे तसंच मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक यामुळे खोऱ्याचं स्वरूप बदलत आहे. विक्रमी संख्येनं पर्यटकांचा ओघ वाढल्यानं अर्थव्यवस्था तेजीत आहे. सामान्य स्थितीकडे परत येण्याचे हे सकारात्मक संकेत आहेत. दगडफेक आणि संप हा आता इतिहास झाला आहे.
इस्लामाबादवर असंतुष्ट - याउलट पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये निदर्शने आणि हिंसाचार हे रोजचच झालं आहे. स्वातंत्र्यदिनी, काश्मीरने हा सोहळा उत्साहात साजरा केला, तर पीओकेमधून बहिष्काराचं आवाहन करण्यात आलं. तेथील लोक आता इस्लामाबादवर असंतुष्ट होऊन भारतात विलीनीकरणाची मागणी करत आहेत. हे केवळ ठळकपणे दर्शवतं की काश्मीर विवादित असल्याबद्दल पाकिस्तानचा दावा आता संपुष्टात येत आहे. गेल्या आठवड्यात, सीमा भागात अनेक चकमकीत चार दहशतवादी मारले गेल्यानंतर, पाकिस्तान परराष्ट्र कार्यालयाच्या प्रवक्त्यानं नमूद केले की, 'आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला विनंती करतो की, जम्मू आणि कश्मीरमधील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनासाठी भारताला जबाबदार धरण्यासाठी त्वरित आणि निर्णायक कारवाई करावी आणि पावले उचलावीत. काश्मिरी लोकांच्या हक्कांचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करा.'
दहशतवाद लवकरच कमी होणार - पाकिस्तानला आता त्यांचं पालुपद चालणार नाही अशी भीती वाटत आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानला कमी सुरक्षा असलेल्या प्रदेशांमध्ये दहशतवादी कारवाया वाढवण्यास भाग पाडत आहे. सुरक्षा दलांची गस्त वाढवल्यानं दहशतवाद लवकरच कमी होणार आहे. परिस्थितीवर मात करुन भारतीय सुरक्षा दलांचा विजय होईल. घुसखोरी केलेल्या दहशतवाद्यांना परत जाण्याचा पर्यायच उरणार नाही. ते मारले जाण्यापूर्वी शक्य तितके जगण्याचा प्रयत्न करतील. निवडणूक आयोगाने घोषणा करण्यापूर्वी, सुरक्षा परिस्थितीची छाननी केली गेली असेल आणि संबंधित सुरक्षा संस्थांकडून माहिती घेतली असेलच. मतदान प्रक्रियेसाठी सुरक्षा पुरवण्यासाठी अतिरिक्त सैन्याची नियुक्ती केली जाईलच. तर सध्या तैनात केलेली सुरक्षा विद्यमान परिस्थिती हाताळेल. तसंच मतदारांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करेल आणि निवडणूक प्रक्रिया निर्विघ्नपणे सुरू ठेवण्यास मदत करेल.
सुरक्षा वाढवण्याची गरज - सुरक्षा दले अंतर्गत वातावरणाचं व्यवस्थापन करतील, परंतु सीमेपलीकडून प्रस्रुत होणारी चुकीची माहिती ही चिंतेची बाब आहे. पाकिस्तान आणि चीनने खोऱ्यात विसंवाद निर्माण करण्यासाठी आणि सामाजिक बांधणी तोडण्यासाठी काही संस्था स्थापन केल्या आहेत. यांचा प्रतिकार करणे आवश्यक आहे. निवडणुका जवळ आल्यावर सोशल मीडियासारख्या व्यासपीठांवर दुर्भावनापूर्ण पोस्टचा ओघ अनेक पटींनी वाढेल हे उघड आहे. त्याचबरोबर, घुसखोरी रोखण्यासाठी LOC वर सुरक्षा वाढवण्याची गरज आहे, जे निवडणुका जवळ आल्यावर होणारच आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीत स्पष्ट झाल्याप्रमाणे, सरकारनं लोकांचा निर्णय स्वीकारण्याची आपली बांधिलकी दाखवली. स्थानिक आत्मविश्वास आणि राजकारणात सहभागी होण्याची इच्छा वाढवली. आता या निवडणुकीतही त्यांचा सहभाग निश्चित करण्यासाठी योग्य वातावरण तयार करणं आवश्यक आहे. यासाठी केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व यंत्रणा तसंच केंद्रसरकारला एकजुटीनं काम करावं लागेल.
हेही वाचा...
