नवी दिल्ली India-Maldives Relations : मालदीवमध्ये रविवारी झालेल्या निवडणुकीनंतर अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांचा पक्ष पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (पीएनसी) नं संसदीय निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवलं. त्याच वेळी, भारत आणि हिंद महासागर द्वीपसमूह राष्ट्र यांच्यातील संबंधांमध्ये त्यांचा बीजिंग समर्थक आणि नवी दिल्ली विरोधी परराष्ट्र धोरण काय असेल याबद्दल अटकळ तीव्र झाली आहेत. मुइझ्झू आणि आउटगोइंग पीपल्स मजलिस यांच्यातील वादाच्या दरम्यान या निवडणुका घेण्यात आल्या, ज्याने त्यांचे अनेक उपक्रम तसंच त्यांच्या तीन नामनिर्देशित कॅबिनेट सदस्यांची नियुक्ती रोखली.
याचा परिणाम म्हणजे मुइझ्झूच्या पीएनसीचा मोठा विजय आणि मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पक्षाचा (एमडीपी) पराभव झाला. 2019 च्या निवडणुकीतही त्यांनी असाच मोठा विजय मिळवला होता. चीनसोबत जवळचं आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी मुइझूच्या योजनेचं समर्थन आणि भारत-समर्थक एमडीपीचा निषेध म्हणून हे परिणाम पाहिले गेले. मालदीवच्या मुत्सद्देगिरीची पुनर्रचना करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला. वस्तुस्थिती अशी आहे की, मालदीव आपल्या भौगोलिक जवळ असलेल्या भारताशी शत्रुत्व बाळगणं परवडणारं नाही.
स्मृती पटनायक, मनोहर पर्रीकर इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अँड ॲनालिसेस (एमपी-आयडीएसए) चे रिसर्च फेलो, जे दक्षिण आशियातील तज्ञ आहेत, त्यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, "कोणताही नेता जो सत्तेवर येतो तो व्यावहारिक असावा लागतो. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान होणारी सगळी भाषणबाजी वेगळी गोष्ट आहे."
मुइझ्झू यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत स्पष्ट भारतविरोधी मुद्द्यावर विजय मिळवला होता. त्यांनी 'इंडिया आउट' मोहीम सुरु केली, ज्यात त्यांनी देशात उपस्थित असलेल्या काही भारतीय लष्करी जवानांना माघार घेण्याचं आवाहन केलं. हे कर्मचारी, ज्यांची संख्या 100 पेक्षा कमी आहे, प्रामुख्यानं हिंद महासागर द्वीपसमूह राष्ट्रात मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण कार्यात सहभागी होते. तथापि, पदभार स्वीकारल्यानंतर मुइझ्झू यांनी या जवानांना मागे घेण्याची औपचारिक विनंती भारताला केली. या कामगारांची जागा आता भारतातील नागरिकांनी घेतलीय.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मालदीवनं राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता आणि संवेदनशील माहितीच्या संरक्षणाचा हवाला देत भारतासोबतच्या हायड्रोग्राफी कराराचं नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालदीव दौऱ्यादरम्यान 8 जून 2019 रोजी हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या कराराअंतर्गत, भारताला बेट राष्ट्राच्या प्रादेशिक पाण्याचा सर्वसमावेशक अभ्यास करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ज्यात खडक, सरोवर, समुद्रकिनारे, समुद्रातील प्रवाह आणि भरती पातळी यांचा समावेश आहे.
नवी दिल्लीच्या नेबरहुड फर्स्ट धोरणाचा भाग म्हणून हिंद महासागरातील स्थानामुळं मालदीव भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे. भारत आणि मालदीव यांच्यात प्राचीन काळापासूनचं जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि व्यावसायिक संबंध आहेत तसंच जवळचे, सौहार्दपूर्ण आणि बहुआयामी संबंध आहेत. तथापि, 2008 पासून मालदीवमधील प्रशासकीय अस्थिरतेमुळं भारत-मालदीव संबंधांसाठी, विशेषतः राजकीय आणि धोरणात्मक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण आव्हानं निर्माण झाली आहेत.
मात्र, भारत हा मालदीवचा महत्त्वाचा भागीदार राहिला आहे. नवी दिल्ली आपल्या स्थितीबद्दल आत्मसंतुष्ट राहू शकत नाही आणि मालदीवच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. दक्षिण आशिया आणि आसपासच्या सागरी सीमांमध्ये प्रादेशिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारतानं इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. भारताच्या शेजारी चीनचा सामरिक प्रवेश वाढला आहे. दक्षिण आशियातील चीनच्या 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' बांधणीत मालदीव हा महत्त्वाचा 'मोती' म्हणून उदयास आलाय.
भारताचं शत्रुत्त्व मालदीवला का परवडत नाही? : मालदीव भारताच्या अगदी जवळ आहे, भारतीय मुख्य भूमीपासून काहीशे किलोमीटर अंतरावर आहे. या भौगोलिक समीपतेमुळं भारताला सुरक्षा आणि धोरणात्मक विचारांच्या दृष्टीनं मालदीवचा महत्त्वाचा भागीदार बनतो. हिंद महासागर क्षेत्राची सुरक्षा आणि स्थैर्य सुनिश्चित करण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावतो, जे मालदीवचे सागरी व्यापार आणि पर्यटनावर अवलंबून असल्यामुळं त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
भारताला दिलासा देण्याचा मुइज्जूचा प्रयत्न : या वर्षी मार्चमध्ये, ज्याला भारताविरुद्धच्या स्पष्ट परराष्ट्र धोरणाच्या हालचालींमधून अचानक बदल म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं. मुइझ्झू म्हणाले की भारत आपल्या देशाचा सर्वात जवळचा मित्र राहील. नवी दिल्ली हिंद महासागर द्वीपसमूह राष्ट्राला कर्ज परतफेडीतून सवलत देईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मुइझ्झूनं असा दावाही केलाय की, त्यांनी कधीही कोणतीही कारवाई केली नाही किंवा मालदीव आणि भारत यांच्यातील संबंधांवर परिणाम होईल असं कोणतंही विधान केलेलं नाही. या सगळ्या दरम्यान, भारतानं हिंद महासागर क्षेत्रात आपल्या सागरी पाऊलखुणा विस्तारण्यासाठी लक्षद्वीप आणि मॉरिशसमध्ये नवीन नौदल तळ उघडण्यासह अनेक प्रकल्पांचं उद्घाटन केलं. हा एक संदेश आहे जो कदाचित मुइझ्झूच्या लक्षात आला नसेल.
हेही वाचा :
