अनेक दशकांपासून, भारत आणि कॅनडा यांच्यात चांगले संबंध राहिले आहेत. कोणत्याही दोन लोकशाहींमधील असणारे हे संबंध आजपर्यंत लोकहितकारी राहिलेले आहेत. दोघांनाही 56-राष्ट्रीय राष्ट्रकुल गटाचे वरिष्ठ सदस्य असण्याचा वारसा आहे. एकेकाळी पसरलेल्या ब्रिटीश साम्राज्याचा जो एक भाग आहे. राष्ट्रकुल देश त्यांचे सार्वभौमत्व आणि सरकारं सांभाळून लोकशाही, मानवाधिकार आणि आर्थिक विकास यासारख्या विविध मुद्द्यांवर सहकार्य करतात.
भारत कॅनडामध्ये चांगल्या संबंधांना 14 ऑक्टोबर 2024 या दिवशी मात्र जोरदार धक्का बसला असं म्हणावं लागेल. कारण कॅनडानं या दिवशी आरोप केला की, भारत कॅनडात राहणाऱ्या शीखांना धमकावण्यासाठी आणि त्यांना गप्प बसवण्यासाठी हेरांचं नेटवर्क वापरत आहे. हा एक आश्चर्यकारक आरोप होता, त्यानंतर कॅनडानं कॅनडातील भारताचे राजदूत, उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा यांच्यासह सहा भारतीय उच्च अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करत असल्याचं जाहीर केलं. याला ताबडतोब प्रत्युत्तर देऊन कॅनडाच्या सहा वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांची नवी दिल्लीतील कॅनडाच्या दूतावासातून हकालपट्टी करण्यात आली.
आता याची पार्श्वभूमि पाहूया, जून 2023 मध्ये, हरदीप सिंग निज्जर, वय 45 याची कॅनडात हत्या झाली. तो एक कॅनेडियन नागरिक होता आणि शिखांसाठी स्वतंत्र देश तयार करण्याचा पुरस्कार करणाऱ्या खलिस्तान समर्थक गटाचा तो नेता होता. वेस्टर्न कॅनडातील व्हँकुव्हरमध्ये गोळ्या घालून त्याला ठार मारण्यात आल्यानं पुढील महाभारत घडत आहे.
तीन महिन्यांनंतर, 18 सप्टेंबर रोजी, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी राजधानी ओटावामध्ये कॅनेडियन संसदेला संबोधित करताना धक्कादायक खुलासा केला. त्यामध्ये ते म्हणाले की, त्यांचं सरकार "विश्वासार्ह आरोपांचा सक्रियपणे पाठपुरावा करत आहे" की भारत सरकारच्या एजंटांनी निज्जरला मारण्याचा कट रचला होता. मात्र तत्काळ मोदी सरकारनं हा आरोप फेटाळून लावला.
आठवड्यात जे काही घडलं तो त्याचाच पुढील भाग होता असं म्हणावं लागेल. कारण, भारतानं कॅनडाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणं सुरूच ठेवलं आहे, असं कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी निक्षुन सांगितलं. ते म्हणाले, "कॅनडाच्या भूमीवर कॅनडाच्या नागरिकांना धमकावणे आणि ठार मारणाऱ्या परदेशी सरकारचा सहभाग आम्ही कधीही सहन करणार नाही." जस्टीन ट्रुडो म्हणाले की, त्यांच्या सरकारनं यूएस एफबीआयच्या माध्यमातून यासंदर्भातील पुरावे गोळा केले आहेत. त्यातून असं दिसून येतं की, भारतीय मुत्सद्दी खलिस्तानबद्दल स्वतःला व्यक्त करण्यापासून शिखांना धमकावण्यासाठी, त्रास देण्यासाठी आणि हल्ला करण्यासाठी संघटित काम करत आहेत. ते पुढे म्हणाले, "भारतानं अस करून मोठी चूक केली आहे."
जस्टीन ट्रुडो यांना भारताच्या इतिहासाची कदर नाही, असंच यातून दिसतं. वास्तविक 15 व्या शतकात गुरू नानक देव जी यांनी पंजाबमध्ये शीख धर्माची स्थापना केल्यापासून शीख लोक भारताच्या लोकसंख्येचा एक आदरणीय आणि महत्त्वपूर्ण भाग आहेत. लष्करी सेवा, राजकारण, कृषी, उद्योग, कला आणि क्रीडा यासह विविध क्षेत्रांमध्ये शीख लोक भारताच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. शिखांच्या बरोबर भारतात कधीच दुजाभाव करण्यात येत नाही.
दुसरीकडे सुमारे 80 वर्षांपूर्वी, काही असंतुष्ट शीखांनी, भारत अखेरीस ब्रिटीश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळवणार आहे आणि बहुधा धार्मिक आधारावर फाळणी होणार आहे हे पाहून, एक अलिप्ततावादी मोहीम सुरू केली. शीख अल्पसंख्याक हिंदू किंवा मुस्लीम नाहीत, मग फक्त शीखांसाठी स्वतंत्र राष्ट्र का नाही, त्याला खलिस्तान का म्हणू नये? असा प्रश्न या असंतुष्टांनी त्यावेळी उपस्थित केला.
पुढे 1947 मध्ये, इंग्रजांनी कुख्यात रॅडक्लिफ लाइन (ब्रिटिश वकील सिरिल रॅडक्लिफ यांच्या नावावरून) वापरून पूर्वीच्या पंजाब प्रदेशाचे पूर्व पंजाबमध्ये विभाजन केले. तेव्हा चिंता वाढली, जिथे बहुसंख्य लोकसंख्या शीख आणि हिंदू होती आणि पश्चिम पंजाब, जो पाकिस्तानचा भाग बनला, जिथे बहुसंख्य मुस्लिम होते.
खलिस्तान चळवळीनं या विभाजनांचा गैरफायदा घेतला आणि 1980 च्या दशकात दहशतवादी वळण घेतलं. शीख दहशतवाद्यांचा नेता जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले यानं शिखांचं पवित्र धार्मिक स्थळ असलेल्या अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरात आश्रय घेतला. जून 1984 मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ऑपरेशन ब्लू स्टारचे आदेश दिले. सुवर्ण मंदिरातून अतिरेक्यांना हुसकावून लावण्यासाठी लष्करी कारवाई केली. ज्यामुळे मंदिर मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त झालं आणि अतिरेकी तसंच सामान्य नागरिक दोघंही जखमी झाले. याचा बदला म्हणून, इंदिरा गांधींच्या शीख अंगरक्षकांनी 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी त्यांची हत्या केली. या कृत्यामुळे दिल्लीच नाही तर देशभर शीखविरोधी दंगली उसळल्या.
या घटनेनंतरही राहिलेल्या अतिरेक्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी भारतीय सुरक्षा दलांना दहा वर्षे लागली. यातून काही लोक त्यांच्या अल्पसंख्याक शीख कुटुंबांसह स्थलांतरित झाले. ज्यांनी प्रामुख्याने आर्थिक स्थलांतरित म्हणून परदेशी स्थायिक होण्यासाठी भारत सोडला. त्यातील कॅनडा हे भारत आणि पाकिस्तानच्या बाहेर सर्वात जास्त शीख लोकसंख्येचं माहेरघर आहे. तेथील लोकसंख्येच्या 2% (770,00 कुटुंबे) शीख आहेत.
अलिकडच्या काळात कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी मात्र जे केलं योग्य केलं नाही असंच म्हणावं लागेल. त्यांनी खरं तर 1990 च्या दशकापासून सूप्त असलेल्या आगीत तेल ओतून नाजूक भारतीय अंतर्गत बाबीची ज्वाला भडकवली आहे. यातून ट्रुडो हेच भारतीय जनतेच्या कारभारात हस्तक्षेप करत आहेत असं दिसतं.
वर्षानुवर्षे, कॅनडानं जगभरातील देशांना स्थलांतरित होण्यासाठी खुलं आवाहन केलं होतं. त्यांच्या जन्मापासून अंत्यविधीपर्यंत सुविधा पुरवण्याचा सपाटा लावला होता. कॅनडाची अशी इच्छा आहे की तरुणांनी तिथे जाऊन देशाचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी काम करावं. जेणेकरुन ते मोफत आरोग्यसेवा आणि निवृत्तीवेतन यांसारख्या फायद्यांसाठी कॅनेडियन लोकांना पैसा पुरवू शकतील. तिथे स्थलांतरित व्यक्तीला कायमस्वरूपी निवासी कार्ड मिळाल्यावर, सुमारे तीन वर्षांत कुणीही कॅनेडियन नागरिक बनू शकतो. कॅनडा हा जगातील दुस-या क्रमांकाचा देश आहे, जो भारताच्या आकाराच्या तिप्पट आहे. तरीही त्याची लोकसंख्या सुमारे 41 दशलक्ष आहे. दिल्लीच्या लोकसंख्येपेक्षा ही लोकसंख्या कमी आहे.
जस्टीन ट्रुडो यांनी मूल कॅनडावासीयांच्यापेक्षा बाहेरून आलेल्यांच्या निष्ठा या त्या-त्या देशांच्या प्रती जास्त असतात असं म्हटलंय. कॅनडात जन्मलेल्यांच्यापेक्षा असं इतर देशातून आलेले दुहेरी नागरिकत्व असलेले लोक त्यांच्या मूल देशांची प्रतिष्ठा जपत असल्याचंही ते म्हणालेत. कॅनडाच्या भारतीय (इंडो-कॅनेडियन) लोकसंख्येचा आकार अंदाजे 1.86 दशलक्ष लोक आहे, जो एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 5% आहे. ट्रूडोंची अलिकडील वक्तव्यं जी भारताविरुद्ध अत्यंत नकारात्मक अशी आहेत. त्याचा परिणाम या लोकांच्यावर होऊ शकतो. हे लोक अस्वस्थ होण्याची शक्यताही आहे.
जरी ट्रुडोंचे आरोप खरे असले तरी, भारताच्या कृती आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार मान्य आहेत. कारण परदेशातील आपल्या लोकांना धोका निर्माण करणाऱ्या लोकांना, दूर करण्यासाठी एखाद्या देशानं विवेकी सुरक्षा साधनं वापरण्याची आंतरराष्ट्रीय कायद्यात बरीच उदाहरणे आहेत. याचं उदाहरणं द्यायची झाल्यास, इस्रायल 60 वर्षांहून अधिक काळ इस्रायलच्या शत्रूंचा नायनाट करण्यासाठी मोसादच्या हिट स्क्वॉड्सना परदेशात काम करत आहे. स्टीव्हन स्पीलबर्ग निर्मित आणि दिग्दर्शित 2005 म्युनिच हा महाकाव्य चित्रपट 1972 मध्ये म्युनिक ऑलिम्पिकमध्ये इस्रायली खेळाडूंच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी इस्रायली एजंट्सना कसे बाहेर काढले, त्याची सत्य कथा आहे.
इस्रायली कृती वेगळ्या देशाच्या (पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन) नागरिकांविरुद्ध होती. भारताच्या कृती कॅनेडियन लोकांच्या विरोधात होत्या, हे खरेच. पण जे लोक भारतात जन्मले, त्यांचं बहुतेक आयुष्य भारतातच गेलं आणि जे आत्ता-आत्तापर्यंत भारतीय होते अशा लोकांच्या भारतविरोधी कारस्थानं करणाऱ्यांच्या विरोधात ही कारवाई होती.
या सगळ्या गोष्टींचा जस्टीन ट्रूडो यांनी ताबडतोब विचार केला पाहिजे तसंच सार्वजनिक व्यासपीठांवर भारताविरोधातील वक्तव्यं करु नयेत. आधीच त्यांची लोकप्रियता कमी झालेली आहे. त्यामुळे कॅनडात येऊ घातलेल्या आगामी निवडणुकीत ते निवडून येतील की नाही अशी शंका आहे. त्यामुळे वेळीच ट्रुडो यांनी भारतीयांशी घेतलेला पंगा सामोपचारानं मिटवणं अधिक फायद्याचं ठरेल.
हेही वाचा..
