हैदराबाद Big Brother Sydrome : चीनला त्याच्या जवळपास सर्वच शेजाऱ्यांसोबत वादाचा सामना करावा लागतोय. तैवान, व्हिएतनाम, फिलीपिन्स, जपान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया आणि अगदी ब्रुनेईसारख्या छोट्या देशासोबतदेखील चीनचे संघर्ष आहेत. दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्राच्या किनाऱ्या आणि बेटांवर, विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) किंवा यूएस सोबतच्या युतीवरुन वाद निर्माण होतात. बीजिंगचा असा विश्वास आहे की हे अमेरिकेसोबतचे संरक्षण करार हे फिलीपिन्स आणि जपानला चीनच्या दाव्यांना आव्हान देण्यासाठी आत्मविश्वास देतात. व्हिएतनामशी संघर्ष त्याच्या EEZ वरुन आहे. ते खनिज संसाधनांनी समृद्ध मानलं जातं.
तैवानसोबत पुनर्मिलन हे चीनचं नेहमीच प्राधान्य राहिलंय. अमेरिकेनं तैवानला शस्त्रसज्ज करणं आणि तेथील उच्चपदस्थ अमेरिकन राजकारण्यांच्या भेटी घेणं यावरुन असं दिसून येतं की अमेरिका चीन धोरणाचं पालन करत नाही. अमेरिकेकडून तैवानच्या स्वातंत्र्याच्या दाव्याला पाठिंबा देण्यात येतो. बीजिंगनं नेहमीच दक्षिण कोरियाला अमेरिकेच्या प्रादेशिक आघाडीतील कमकुवत दुवा मानलंय. तथापि, अमेरिका-दक्षिण कोरियाचे सैन्यदलाचे संबंध जसजसे वाढत आहेत, तसतसे बीजिंगचे दक्षिण कोरियासोबतचे मतभेदही वाढत आहेत.
बीजिंगचे ज्या देशांशी मतभेद आहेत, ते देश भारताला जवळचे मित्र मानतात. याचं मुख्य कारण म्हणजे भारत काही अंतरावर आहे. शेजारच्या देशांच्या भूभागावर भारताकडून कोणताही दावा करण्यात येत नाही. पूर्व आशियाई देशांसोबतच्या भारताच्या संबंधांना लडाखमधील वादानंतर बळ मिळालं. मात्र, तेव्हा भारत-चीन संबंध बिघडले. 'माझ्या शत्रूचा शत्रू, हा माझा मित्र' या प्राचीन तत्त्वज्ञानाचाही संबंधांवर प्रभाव आहे.
व्हिएतनामशी भारताच्या सैन्यदलाशी संबंध दृढ होत आहेत. भारताकडून व्हिएतनामच्या किनारपट्टीवर तेलाच्या उत्खननातही गुंतवणूक करत आहेत. जपानसह QUAD चे सदस्य असल्यानं भारत फिलिपाइन्स आणि व्हिएतनाम या दोन्ही देशांना ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रं पुरवतंय. इंडोनेशियाचे सबांग बंदर भारतीय नौदलाच्या जहाजांसाठी ऑपरेशनल बदलासाठी उपलब्ध आहे. भारतानं चीनशी वादग्रस्त देशांसोबत आपलं सुरक्षा सहकार्य सातत्यानं वाढवलंय.
भारत आणि चीनची त्यांच्या छोट्या शेजाऱ्यांबद्दलची धोरणं भिन्न असू शकतात. परंतु एक जागतिक तत्त्व हे आहे की मोठा, मजबूत आणि शक्तिशाली शेजारी नेहमीच लहान जवळच्या देशांसाठी धोका मानला जातो. भारताचा हेतू कितीही चांगला असला, तरी त्यांचे छोटे शेजारी मालदीव, नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेश याकडे संशयानं पाहतात. मालदीवचे चीन समर्थक राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी अलीकडील टिप्पण्या दर्शवितं की, भारताचे काही वाईट हेतू आहेत. मालदीवच्या एका माध्यमानं राष्ट्रपतींच्या हवाल्यानं म्हटलंय की, '10 मे पासून देशात भारतीय सैन्य राहणार नाही.'
मालदीव सरकारनं एकाच वेळी चीनसोबत सैन्यदलाचं प्रशिक्षण आणि घातक नसलेल्या उपकरणांसाठी 'मोफत सैन्यदलाच्या सहाय्या'साठी करार केला. तुर्कीनं मालदीवच्या संरक्षण दलाला प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. परंपरेचा भंग करत, मुइझू यांनी भारताकडं दुर्लक्ष करुन त्यांच्या पहिल्या अधिकृत भेटीपैकी एका चीनला भेट दिली. त्यांनी नवी दिल्लीवर दादागिरी केल्याचा आरोपही केला, ज्याला जयशंकर यांनी उत्तर दिलंय. 'जेव्हा शेजारी देश संकटात असतात तेव्हा मोठे गुंड 4.5 अब्ज डॉलर्सची मदत देत नाहीत'. भारतीय जनतेनं स्वेच्छेनं मालदीवच्या पर्यटनावर बहिष्कार टाकल्यानं बेटांवर भारतविरोधी भावना वाढलीय.
श्रीलंकेतील सरकार एकतर भारत समर्थक किंवा चीन समर्थक आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या, सिंहली समुदायानं 1980 च्या दशकात LTTE अतिरेक्यांना प्रशिक्षण आणि शस्त्रास्त्रे पुरवल्याबद्दल भारताला दोष दिलाय. युद्धादरम्यान, भारतानं श्रीलंकेच्या सैन्याला शस्त्र पुरवण्यास नकार दिला होता, तर चीननं तसं केलं. भारतानं उत्तर आणि पूर्व श्रीलंकेतील तामिळींच्या मागण्यांना पाठिंबा दिलाय. काही श्रीलंकन लोकांचा असा विश्वास आहे की, भारत त्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करतंय.
2015 मध्ये श्रीलंकेचे माजी राष्ट्रपती महिंदा राजपक्षे यांनी आपल्या पराभवासाठी भारताला जबाबदार धरलं होतं. ते म्हणाले, 'मला पराभूत करण्यासाठी अमेरिका आणि भारत या दोघांनी उघडपणं त्यांच्या दूतावासांचा वापर केला'. 2018 मध्ये, श्रीलंकेचे अध्यक्ष मैत्रीपाला सिरिसेना यांनी भारताच्या 'रॉ'वर हत्येचा कट रचल्याचा आरोप केला होता. हे दोन्ही बिनबुडाचे आरोप कोणत्याही पुराव्याशिवाय करण्यात आले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, श्रीलंकेचा विश्वचषक विजेता कर्णधार अर्जुन रणतुंगा यानं बीसीसीआयचे सचिव जय शाह यांच्यावर श्रीलंकेचं क्रिकेट बरबाद केल्याचा आरोप केला होता. दक्षिण आशियातील इतर देशांप्रमाणेच श्रीलंकेतही क्रिकेट हा धर्मच आहे. मात्र या टिप्पण्यांसाठी श्रीलंका सरकारनं माफी मागितली. याउलट भारतानं श्रीलंकेला साथ दिलीय. कोविड दरम्यान, भारतानं 25 टनांहून अधिक औषधं आणि लशींचे 5 लाख डोस पुरवले. तसंच द्रव वैद्यकीय ऑक्सिजन, केरोसीन, खतं आणि जलद प्रतिजन कीट प्रदान केलं होतं. 2022 मध्ये जेव्हा श्रीलंकेला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला तेव्हा भारतानं पेट्रोलियम, अन्नपदार्थ, औषधे आणि इंधन खरेदीसाठी मदत पुरविली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये श्रीलंकेचे अध्यक्ष विक्रमसिंघे यांनी आर्थिक मंदीच्या काळात देशाला 4 अब्ज डॉलर्सची मदत दिल्याबद्दल भारताचे आभार मानले होते. ते म्हणाले, 'आज आपण स्थिर आहोत तर ते या मदतीमुळेच'. तरीही, श्रीलंकेतील पुढील निवडणुका भारत समर्थक किंवा चीन समर्थक भूमिकेवर लढवल्या जाणार आहेत.
नेपाळमध्ये, राष्ट्रवादाच्या मुद्द्याचा फायदा घेऊन चीन समर्थक राजकारण्यांनी भारतविरोधी भावना भडकावणं सामान्य आहे. काही पदच्युत पंतप्रधानांनी भारतावर त्यांचा पतन घडवून आणण्याचा कट रचल्याचा आरोप केलाय. परंतु त्यांच्या आरोपांना समर्थन देण्यासाठी कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत. कालापानी आणि लिपुलेखमध्ये भारत-नेपाळ सीमेवर मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे तिथं भारतविरोधी भावना आणि निषेध व्यक्त होत आहेत. दुसरीकडे चीननं नेपाळला आपल्या BRI (बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह) मध्ये ओढण्याचा प्रयत्न केलाय. कर्जाच्या जाळ्यात अडकण्याच्या भीतीनं नेपाळ हा चिनी प्रकल्प स्वीकारण्यास धजावत नाही. नेपाळमधील चीनचे राजदूत हौ यांगयी यांनी राजकीय अडथळ्यांवर मात करून चीन समर्थक सरकार स्थापन करण्याच्या उद्देशानं नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांची भेट घेतली. तेव्हा वाद निर्माण झाला होता.
नेपाळचा बहुतांश व्यापार भारतातून जातो. भारत सरकारकडून नेपाळमधील अनेक प्रकल्पांना निधी पुरविला जातो. तरीही भारत चुकीच्या हेतूनं देशात हस्तक्षेप केल्याचा नेपाळनं आरोप केला आहे. भारताचा आकार, अर्थव्यवस्था, नाकेबंदी लादण्याची क्षमता आणि मैदानी भागातील मधेशी लोकसंख्येला दिलेला पाठिंबा यामुळं देशात भारतविरोधी भावना वाढलीय. हे सध्या अग्निवीर धोरणामुळं गुंतागुंतीचं आहे.
बांगलादेशातील विरोधी पक्षांनी भारतावर गुप्तपणे शेख हसीना यांच्या राजवटीत सातत्य राखल्याचा आरोप केलाय. सर्व भारतीय वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचं सोशल मीडियावर आवाहन केलं आहे. बांगलादेशच्या विरोधी पक्षांचा असा दावा आहे की, भारतानं अमेरिकेशी असलेल्या जवळीकीचा फायदा उचलून निवडणूक प्रक्रियेवरील टीका कमी केली. त्यानंतर शेख हसीना यांचं सरकार पुन्हा सत्तेवर आणलं. सीमा आणि पाण्यासंबंधीच्या तक्रारींमुळं भारतविरोधी भावनांनाही खतपाणी घातलं जातंय. पॅरिसस्थित बांगलादेशी कार्यकर्त्यानं सांगितलं की, 'विवेकबुद्धीच्या लोकांचा असा विश्वास आहे की, भारत सरकार दुसऱ्या देशातील निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करते. फेरफार करण्यास आणि तेथील नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यास मदत करते. स्वार्थी आणि अनैतिक आहे. भारतावरील हे सर्व आरोप पुराव्याशिवाय आहेत.
युरोपमधील तत्कालीन-युएसएसआर राज्यांमध्ये रशियाच्या संभाव्य हेतूंबद्दल समान परिस्थिती आहे. प्रामुख्यानं सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी. युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर हा अविश्वास आणखी वाढलाय. भारत आणि चीन या दोघांसाठीही त्यांच्या शेजारी देशांमध्ये अविश्वास निर्माण झाला आहे. दूरच्या शक्तीवर विसंबून राहून शेजारच्या मोठ्या भावाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणं हे सर्वसामान्य प्रमाण आहे. या कारणास्तव, भारताचं पूर्व आशियातील देशांशी संबंध वाढताना दिसत आहेत. तर त्याच्या छोट्या शेजाऱ्यांसोबतच्या संबंधांमध्ये चढ-उतार होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. थोरल्या भावावर संशय येणं साहजिक आहे. भारतानं गेल्या अनेक वर्षांपासून शेजारच्या आपल्या हेतूंबद्दल सतत अविश्वास आणि संशयाचा सामना केला. प्रत्येक वेळी त्यावर मात केलीय. वर्तमान काही वेगळं नाही. बऱ्याच प्रसंगी पाहिल्याप्रमाणं, भारतविरोधी सरकारची जागा नेहमीच भारत समर्थक सरकार घेते.
