नवी दिल्ली: भूतानचे पंतप्रधान शेरिंग तोबगे यांनी भूतानमधील भारत-अनुदानित 1,020 मेगावॅट पुनतसांगछू जलविद्युत प्रकल्पाचं उद्घाटन केलं. भारतीय राजदूत सुधाकर यांच्या उपस्थितीत हे उद्घाटन झालं. बुधवारी झालेल्या कार्यक्रमादरम्यान भूतानचे ऊर्जा आणि नैसर्गिक संसाधने मंत्री जेम शेरिंग आणि पुनतसांगचू जलविद्युत प्रकल्प प्राधिकरणाचे (PHPA) अध्यक्ष तांडिन वांगचुक उपस्थित होते, असं स्थानिक माध्यमानं म्हटलं आहे.
भारत सरकार आणि भूतानच्या रॉयल सरकार : जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याच्या अंतिम टप्प्यात जलाशय भरणं ही एक महत्त्वाची क्रिया आहे. या प्रक्रियेमध्ये विशेषत: नदी वळवण्याच्या योजनेला अंतिम रूप देणं, डिस्चार्ज स्ट्रक्चर्सची कार्यक्षमता सुरू करणं आणि पॉवरहाऊस ऑपरेशन्स सुरू करणं यांचा समावेश होतो. हे कार्य यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याने जलविद्युत प्रकल्पामध्ये वीज निर्मिती सुरू करण्याची तयारी दर्शवते. तसंच, पुनतसांगछू ही भूतानच्या वांगड्यू फोड्रंग जिल्ह्यात नदीवर चालणारी जलविद्युत निर्मिती सुविधा आहे. हा प्रकल्प भारत सरकार आणि भूतानच्या रॉयल सरकारमधील आंतर-सरकारी करारांतर्गत पुनतसांगछू II जलविद्युत प्रकल्प प्राधिकरण (PHPA II) द्वारे विकसित केला जात आहे.
भारत सरकारद्वारे अनुदानित आहे : स्थानिक माध्यमातील माहितीनुसार 990 मेगावॅट (नंतर सुधारित करून 1,020 मेगावॅट) क्षमतेसह प्रकल्पाला 37,778 दशलक्ष रुपये (बांधकाम दरम्यानचे व्याज आणि मार्च 2009 किंमत पातळी वगळून मूळ किंमत) मंजूर करण्यात आले. हे संपूर्णपणे भारत सरकारद्वारे अनुदानित आहे. 30 टक्के अनुदान स्वरूपात आणि 70 टक्के कर्ज घटक म्हणून 10 टक्के वार्षिक व्याजानं आहे. तसंच, भारताच्या जल आणि उर्जा सल्लागार सेवाने (WAPCOS) प्रकल्प अभ्यासाच्या टप्प्यात अभियांत्रिकी आणि डिझाइन सल्लागार सेवा प्रदान केल्या आहेत. तर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकॅनिक्स (NIRM) मॉडेलिंग आणि भू-तांत्रिक अभियांत्रिकीनं महत्त्वाच्या सेवा दिल्या आहेत.
भूतानच्या दक्षिण मध्य सीमेजवळ : हा प्रकल्प पुनतसांगचू नदीच्या उजव्या तीरावर वांगडु-त्सिरांग महामार्गालगत 20 किमी आणि वांगड्यू पुलाच्या 35 किमी दरम्यान आहे. धरणाचे ठिकाण थिम्पूपासून महामार्गालगत सुमारे 94 किमी अंतरावर आहे. पारो, सर्वात जवळचं विमानतळ सुमारे 125 किमी अंतरावर आहे. भारताच्या ईशान्य फ्रंटियर रेल्वेच्या सिलीगुडी-अलिपुरद्वार ब्रॉडगेज मार्गावरील हसिमारा येथे सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन आहे. पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडीजवळील बागडोगरा विमानतळावरून आणि फुएन्शोलिंग-सेमटोखा (थिंफूजवळ)-डोचुला (सुमारे 440 किमी) मार्गे प्रकल्प क्षेत्र देखील प्रवेशयोग्य आहे. भूतानच्या दक्षिण मध्य सीमेजवळील प्रस्तावित गेलेफू स्मार्ट सिटीमधूनही प्रकल्प क्षेत्राशी संपर्क साधता येईल.
भारतीय मैदानी प्रदेशात प्रवेश : दोन वर्षांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासह सात वर्षांच्या महत्त्वाकांक्षी पूर्णतेच्या वेळापत्रकासह डिसेंबर 2010 मध्ये प्रकल्पाचं बांधकाम सुरू झालं. तथापि, हे काम पूर्ण होऊ शकलं नाही. तसंच, 2022 अखेरची दुसरी अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली. तथापि, दुसरी अंतिम मुदत देखील चुकली. प्रकल्प सुरू करण्याची अंतिम मुदत आता ऑक्टोबर 2024 ही निश्चित करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच, पुनाखा येथे समुद्रसपाटीपासून सुमारे 1,200 मीटर उंचीवर पुनात्सांगछू नदीचा उगम फोचू आणि मोछू नद्यांच्या संगमावर होतो. पुनतसांगछू नदी नंतर पश्चिम बंगालच्या भारतीय मैदानी प्रदेशात प्रवेश करण्यासाठी दक्षिणेकडे वाहते. ही नदी शेवटी ब्रह्मपुत्रेला मिळते.
डायव्हर्शन बोगद्याची स्थापना : रन-ऑफ-द-रिव्हर पुनतसांगछू-II जलविद्युत प्रकल्पाचं डायव्हर्जन धरण वांगडुएफोड्रंग पुलाच्या खाली सुमारे 20 किमी अंतरावर आहे. इतर सर्व प्रकल्प घटक उजव्या काठावर वसलेले आहेत. त्याचे भूमिगत पॉवर हाऊस कामेचू, डागर गेवोग (भूतानमधील एका जिल्ह्याच्या अंतर्गत प्रशासकीय युनिट) धरणाच्या 15 किमी खाली आहे. पुनतसांगछू जलविद्युत प्रकल्पामध्ये 91 मीटर उंची आणि 223.8 मीटर लांबीच्या काँक्रीट गुरुत्वाकर्षण धरणाच्या बांधकामाचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, यात 12 मीटर व्यासासह 877.46 मीटर-लांब डायव्हर्शन बोगद्याची स्थापना समाविष्ट आहे, जो प्रति सेकंद 1118 घनमीटर पाणी सोडण्यास सक्षम आहे.
दोन युनिट ऑक्टोबर 2024 पर्यंत तयार होतील : या प्रकल्पात 168.75 मीटर लांबी आणि 22 मीटर उंचीचे, तसंच 102.02 मीटर लांबी आणि 13.5 मीटर उंचीच्या डाउनस्ट्रीम कोफरडॅमचे बांधकाम देखील समाविष्ट आहे. प्राथमिक धरणाला सात दरवाज्याने सुसज्ज केलं जाणार आहे. यामध्ये प्रत्येकाची रुंदी 8 मीटर आणि उंची 13.20 मीटर असेल. तसंच, पॉवर प्लांटमध्ये 240.7 मीटर लांबी, 23 मीटर रुंदी आणि 51 मीटर उंचीचे भूमिगत पॉवरहाऊस असेल. यात प्रत्येकी 170 मेगावॅटचे सहा युनिट्स असतील. त्याचबरोबर PHPA-II चे व्यवस्थापकीय संचालक रमेश कुमार चंदेल यांच्या म्हणण्यानुसार, या सहा युनिटपैकी दोन युनिट ऑक्टोबर 2024 पर्यंत तयार होतील. उर्वरित चार या वर्षाच्या अखेरीस सुरू होतील, असं चंदेल यांनी भूतानच्या माध्यमाला ऑगस्टमध्ये सांगितल होतं.
हेही वाचा :
1 भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचे काय होणार आर्थिक आणि राजकीय परिणाम ?
2 सर्वोच्च न्यायालयाचे वन सुधारणा कायद्याबाबत अंतरिम आदेश, निसर्ग संवर्धनाला मिळणार चालना
3 सौर उर्जेसाठी क्षमता वाढवणं आवश्यक, काय आहेत आव्हानं? वाचा सविस्तर
