मध्यपूर्वेतील इराण-इस्रायल संघर्ष एक सामरिक दृष्टिकोण - IRAN ISRAEL CONFLICT

IRAN ISRAEL CONFLICT : इस्रायल आणि इराणचा संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षाची परिणिती काय होईल ते येणारा काळच सांगेल. त्याचवेळी विद्यमान परिस्थिती काय आहे, यासंदर्भातील निवृत्त मेजर जनरल हर्ष कक्कर यांचा माहितीपूर्ण लेख...

हैदराबाद IRAN ISRAEL CONFLICT : इस्रायलने दमास्कसमधील इराणच्या दूतावासाच्या कंपाऊंडवर हल्ला केल्यानंतर त्याच्या कुड्स आर्मीच्या कमांडरसह सात लष्करी कर्मचारी मारले गेल्यानंतर, इराणनं प्रत्युत्तर दिलं. लष्करी सामर्थ्याचा फायदा घेण्याऐवजी त्यांच्या भूमीतून इस्रायलवर हवाई हल्ला केला. इराणच्या प्रवक्त्याने नमूद केलं की, ‘सीरियातील इराणी वाणिज्य दूतावासाला लक्ष्य करण्याच्या झिओनिस्ट संस्थेच्या गुन्ह्याला प्रत्युत्तर म्हणून आम्ही ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करून ऑपरेशन सुरू केलं. क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या सहाय्याने हे ऑपरेशन आमच्या व्यापलेल्या प्रदेशातील विशिष्ट लक्ष्यांवर हल्ला करण्यासाठी करण्यात आलं.’

इराणचा हल्ला - इराणने प्रक्षेपित केलेली सर्व 185 ड्रोन आणि 35 क्रूझ क्षेपणास्त्रे उड्डाणात नष्ट झाली तर 110 पैकी 103 क्षेपणास्त्रे पाडण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. हे यूएस, यूके, फ्रान्स, जॉर्डन आणि इस्रायल यांनी केलेल्या समन्वित कृतींमुळे होतं, ज्यांना अंतर लक्षात घेऊन काही तासांची आगाऊ सूचना देण्यात आली होती. इस्रायली संरक्षण प्रवक्त्याने नमूद केलं की काही क्षेपणास्त्रांनी नेवाटीम एअरबेसवर हल्ला केला तर कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर लगेचच एअरबेसवरून विमानाच्या ऑपरेशनचे व्हिज्युअल सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाले.

नेतान्याहू यांचं ट्विट - खरं तर तेहरान राजवटीवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी दबाव होता. इराणच्या भूमीतून हल्ला होणार आहे याची अमेरिका आणि इस्रायलला कल्पना होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिडेन यांनी टिप्पणी केली होती, 'अशा प्रकारे, जेव्हा हवाई हल्ला केला गेला तेव्हा आश्चर्य वाटलं नाही.' नेतान्याहू यांनी ट्विट केलं की, ‘आम्ही अडवले, आम्ही मागे हटवले, एकत्र आम्ही जिंकू.’

अमेरिकेची सावध भूमिका - या वर्षी जानेवारी महिन्यात इराण-पाकिस्तान सीमेपलीकडून हल्ले झाले. इराणने हल्ला केला, पाकिस्तानने प्रत्युत्तर दिले, मग मुत्सद्देगिरीचा मार्ग चोखाळण्यात आला. त्यानंतर सामान्य स्थिती पूर्ववत झाली. दोन्ही राष्ट्रांपैकी एकानेही दुसऱ्या देशाच्या नागरिकांना मारले नाही तर त्यांचे स्वतःचे निर्वासित किंवा दहशतवादी छावण्या आहेत. इस्त्रायलचे शेजारी हा संघर्ष वाढू नये, प्रदेश व्यापू नये यासाठी हातमिळवणी करत आहेत. या संघर्षात अडकू नये म्हणून तसंच अमेरिकेला त्यांच्यामध्ये प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यासाठी, सौदी अरेबिया, UAE, ओमान, कुवेत आणि कतार यांनी अमेरिकेला इराणवर हल्ले करण्यासाठी त्यांच्या देशातील तळ तसंच त्यांच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करण्यास मनाई केली आहे.

संघर्ष नेमका कशासाठी - हल्ला सुरू केल्यानंतर लगेचच इराणने जाहीर केलं की 'त्याला हे प्रकरण (दमास्कस हल्ल्याचा बदला) समजले आहेत.' त्यात पुढे म्हटलं आहे, 'इस्रायली राजवटीने दुसरी चूक केली तर इराणची प्रतिक्रिया खूपच तीव्र असेल. हा इराण आणि इस्रायली सरकारमधील संघर्ष आहे, ज्यापासून अमेरिकेने दूर राहिले पाहिजे.’ यातून ही गोष्ट स्पष्ट होते की, इराणची कृती इस्रायली पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्याऐवजी आणि घातपात घडवून आणण्याऐवजी केवळ आपली बाजू मांडण्यासाठी होती. हे इराणच्या लष्करी सामर्थ्याचंही प्रदर्शन होतं. इराण, पॅलेस्टाईन, लेबनॉन, सीरिया आणि इराकमधील यानंतरचा जल्लोष हे सूचित करतात की इराणने आपलं उद्दिष्ट साध्य केलं आहे.

संघर्ष चिघळण्याची शक्यता - या हल्ल्याने इस्रायलला इराणच्या आण्विक संस्थांना लक्ष्य करण्याची संधी दिली आहे, एक प्रदीर्घ प्रलंबित हेतू हाच होता. तथापि हवाई क्षेत्रावरील निर्बंध आणि अमेरिकेचा सहभाग नसल्यामुळे हे सोपं नाही. इस्रायलचा असा कोणताही प्रयत्न मध्यपूर्वेतील संघर्ष वाढवेल. अरब राष्ट्रांना इराणशी संबंध तोडण्यास भाग पाडले जाईल. इराणच्या प्रतिसादाची तुलना बालाकोट हल्ल्याशीही करता येईल. भारताने बालाकोटवर हल्ला केला आणि पाकला काहीतरी केलं पाहिजे म्हणून प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडलं. पाकिस्ताननं भारतीय भूमीवर डड बॉम्ब टाकून प्रत्युत्तर दिलं, तर भारतीय दुष्मनीत वाढ रोखण्यासाठी विंग कमांडर अभिनंदनला सोडलं. त्यानंतर भारताच्या मौनामुळे पाकिस्तानने विजयाचा दावा केला. मात्र, पाकिस्तानवर थेट वार करण्याचा भारतीय संदेश जगभरात गेला. अरब देशांमधील जल्लोषाचा अर्थ किती समान आहे ते इथे उमगतं.

इराणची कोंडी - या हल्ल्यांचा एक मोठा परिणाम असा आहे की यूएस काँग्रेस यापुढे इस्रायलला शस्त्रास्त्र हस्तांतरण रोखू शकत नाही, हा नेतान्याहूंसाठी मोठा फायदा आहे. युरोपकडून मिळालेला पाठिंबा दर्शवतो की इराणला अतिरिक्त निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल, तर इस्रायलवरही दबाव असेल. बिडेन प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे की ते इस्रायलची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध असले तरी ते इराणवरील कोणत्याही हल्ल्यात सहभागी होणार नाहीत. ते इराणवर कोणत्याही इस्रायली काउंटरस्ट्राइकला विरोध करतात. इस्त्रायलला जर ते वाढवायचे असेल तर त्याची माहिती ठेवावी अशी मागणी बिडेन यांनी केली आहे. इस्रायलने कोणताही हल्ला केला तर त्याला आवश्यक पाठिंबा मिळणार नाही, असही अमेरिकेकडून स्पष्ट करण्यात आलय.

नेतान्याहूंना सत्ता जाण्याची भीती - नेतान्याहू यांना माहीत आहे की जोपर्यंत संघर्ष सुरू आहे तोपर्यंत त्यांचं सरकार राहू शकतं. कारण त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यांच्या सल्लागारांमधील हॉक्स तेहरानने दिलेल्या संधीचा फायदा घेत आहे. जर तेल इस्रायलनं प्रत्युत्तर दिलं नाही तर इराण हे एकमेव अरब राष्ट्र आहे ज्याने इस्रायलवर हल्ला केला आणि त्याला मौन बाळगण्यास भाग पाडलं असा ते अभिमान बाळगेल. मात्र इस्रायलने सूड घेणार नाही असं म्हटलेलं नाही. उलट, ‘जेव्हा योग्य वेळ येईल तेव्हा’ प्रहार केला जाईल असं त्यांनी म्हटलय. नेतन्याहू यांनी इस्रायलच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल स्पष्ट असणं आवश्यक आहे. एकतर इस्रायलने गाझावर लक्ष केंद्रित करावं आणि तेथील बंदिवानांना सोडावं किंवा संघर्ष वाढवावा. याही पुढे जाऊन इराणवर हल्ले केल्यानं इस्रायलला सध्या पाठिंबा देणाऱ्या देशापासूनही तो एकटा पडेल. त्याच बरोबर, इस्रायलने अमेरिकेच्या पाठिंब्याचे आश्वासन दिलं आहे. मात्र अमेरिकेच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून, त्यात सहभागी होण्याचा कोणताही हेतू नसतानाही तो संघर्षात ओढला जाईल.

जागतिक प्रतिक्रिया - भारतानेही संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे. त्याच्या परराष्ट्र कार्यालयाच्या निवेदनात असं म्हटले आहे की, ‘आम्ही तत्काळ हल्ले कमी करणे, संयम बाळगणे, हिंसाचारापासून माघार घेणे आणि मुत्सद्देगिरीच्या-वाटाघाटीच्या मार्गावर परत जाण्याचं आवाहन करतो.’ परराष्ट्रमंत्री डॉ जयशंकर यांनी इस्त्राईल आणि इराण या दोन्ही देशांतील त्यांच्या समकक्षांशी संयम राखण्याचं आवाहन केलंय. कतार, पाकिस्तान, व्हेनेझुएला आणि चीन या देशांनीही शांततेचं आवाहन केलं आणि हल्ल्यांबद्दल इराणवर टीका करण्यास नकार दिला. युरोपियन युनियन, ब्रिटन, फ्रान्स, मेक्सिको, झेक प्रजासत्ताक, डेन्मार्क, नॉर्वे आणि नेदरलँड्सने इराणच्या हल्ल्याचा निषेध केला. G7 ने संयुक्त निवेदनात नमूद केलं आहे की, 'आम्ही मागणी करतो की इराण आणि त्यांच्या प्रॉक्सींनी त्यांचे हल्ले थांबवावेत.'

संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका - संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) आणीबाणीच्या बैठकीत ‘डि-एस्केलेशनवर जोर देण्याशिवाय’ कोणताही ठोस परिणाम झाला नाही. इराणने आपल्या कृतींचा बचाव केला, तर पश्चिम आणि इस्रायलने संघर्ष वाढवल्याचा आरोप केला. UNSC मध्ये रशिया आणि चीन सोबत इराण विरुद्ध कोणताही ठराव शक्य नाही. UNSC ने देखील इराणच्या राजनैतिक कंपाऊंडवर इस्रायलच्या हल्ल्याचा निषेध केला नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी नमूद केलं की, ‘जग किंवा या प्रदेशाला दुसरं युद्ध परवडणारं नाही. ज्या पाकिस्तानने आपल्या इराण-पाकिस्तान पाइपलाइनसाठी अमेरिकेकडे माफी मागितली होती, त्याला यापुढे ती मिळणार नाही, ज्यामुळे त्याच्या आर्थिक अडचणीत भर पडली. जर पाइपलाइन सप्टेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण झाली नाही तर त्याला 18 अब्ज डॉलर्सचा दंड भरावा लागेल. अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांमध्ये पाकिस्तान अडकण्याची भीती असल्याने हा विलंब झाला आहे.

परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता - इस्रायल आणि हमास यांच्यातील चर्चा पुन्हा ठप्प झाली आहे. इस्त्रायलकडे फारसा पर्याय उरला नाही, परंतु सात महिन्यांचा संघर्ष सुरूच आहे. इराणने इस्रायलशी संबंधित एक जहाज ताब्यात घेतलं आहे. जे 17 भारतीयांसह होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ भारताकडे निघालं होतं. यातून हे दिसतं की ते लुटारू म्हणून काम करू शकतात. भारतीय क्रूच्या सुटकेसाठी चर्चा सुरू आहे. इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांनी व्यावसायिक उड्डाणांसाठी त्यांचं हवाई क्षेत्र पुन्हा उघडल्यामुळे परिस्थिती निवळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अजून एक वादळ येण्याआधीची ही शांतता आहे की, खरच वातवरण शांत झालं आहे, ते काळच ठरवेल.

हेही वाचा..