ETV Bharat / entertainment

रणवीर अलाहाबादियाला परदेशात जाण्यास बंदी, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाकडून अटकेपासून दिलासा - RANVEER ALLAHABADIA

रणवीर अलाहाबादियाला सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला आहे. त्याला त्याचा पासपोर्ट जमा करण्याचे निर्देश दिले असून परदेशात जाण्यासही मनाई केली आहे.

Ranveer Allahabadia
रणवीर अलाहाबादिया ((X/@BeerBicepsGuy))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : Feb 18, 2025, 3:43 PM IST

Updated : Feb 18, 2025, 4:51 PM IST

नवी दिल्ली - १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत युट्यूबर रणवीर अलाहबादिया याच्यावर मुंबई, गुवाहाटी आणि जयपूर येथे दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिलं आहे. या एफआयआरमध्ये, इंडियाज गॉट लेटेंट या शोच्या एका भागात केलेल्या कथित अश्लील विधानाबद्दल त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालया झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठानं अलाहबादिया याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना अंतरिम आदेश दिला आणि संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली. न्यायालयानं निर्देश दिले की त्याच शोच्या संदर्भात कोणताही नवीन एफआयआर नोंदवला जाणार नाही. अंतरिम संरक्षणाची अट म्हणून, अल्लाहबादियाला तपासात सहकार्य करावे लागणार आहे. यासाठी त्याला त्याचा पासपोर्ट परत करावा लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयानं रणवीर अलाहाबादिया आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना पुढील आदेशापर्यंत इतर कोणताही कार्यक्रम प्रसारित करण्यापासून रोखलं आहे. जर अलाहबादियाला धमक्या आल्या तर त्याला पोलिस संरक्षणासाठी अर्ज करण्याची परवानगी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश - न्यायालयानं रणवीर अल्लाहबादियाची भाषा द्वेषपूर्ण आणि विकृत मानसिकतेचा परिणाम असल्याचं म्हटलंय. या प्रकरणात अलाहबादियाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील डॉ. अभिनव चंद्रचूड यांना उद्देशून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, तुम्ही या अशा भाषेचा बचाव करत आहात का? जेव्हा याचिकाकर्त्यांचे वकील चंद्रचूड यांनी ही भाषा आक्षेपार्ह असल्याचं मान्य केलं परंतु ती फौजदारी गुन्हा म्हणून मानणे योग्य नाही, तेव्हा न्यायालयानं या युक्तिवादावर आक्षेप घेतला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, जर ही अश्लीलता नाही तर मग अश्लीलता काय असते? सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की अशा शब्दांमुळे समाजातील पालक, बहिणी आणि मुलींना लाज वाटेल. संपूर्ण समाज हे अशोभनीय मानेल. त्याच्या मनात काहीतरी खूप घाणेरडे होते, ते त्यानं या कार्यक्रमात बोलून दाखवलं.

सर्वोच्च न्यायालयात का पोहोचले आहे प्रकरण? - १० फेब्रुवारी रोजी, गुवाहाटी पोलिसांनी पाच युट्यूबर्स आणि कंटेंट निर्मात्यांवर 'अश्लीलतेला प्रोत्साहन देणे, लैंगिक कंटेंट आणि अश्लील चर्चा करणे' असा आरोप करत एफआयआर नोंदवला होता. या प्रकरणी महाराष्ट्र सायबर विभाग आणि जयपूर पोलिसांनीही गुन्हा दाखल केला आहे. अश्लील कमेंट्ससाठी टीकेला सामोरे जाल्यानंतर इंडियाज गॉट लेटेंट शोचा होस्ट समय रैनाने सर्व एपिसोड काढून टाकले आणि माफी मागितली. रणवीर अलाहाबादियानेही जाहीरपणे माफी मागितली होती.

हेही वाचा -

समय रैनाला पोलीस स्टेशनमध्ये हजर राहण्याचे आदेश, व्हर्च्युअल जबाब नोंदण्यास पोलिसांचा नकार

नवी दिल्ली - १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत युट्यूबर रणवीर अलाहबादिया याच्यावर मुंबई, गुवाहाटी आणि जयपूर येथे दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिलं आहे. या एफआयआरमध्ये, इंडियाज गॉट लेटेंट या शोच्या एका भागात केलेल्या कथित अश्लील विधानाबद्दल त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालया झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठानं अलाहबादिया याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना अंतरिम आदेश दिला आणि संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली. न्यायालयानं निर्देश दिले की त्याच शोच्या संदर्भात कोणताही नवीन एफआयआर नोंदवला जाणार नाही. अंतरिम संरक्षणाची अट म्हणून, अल्लाहबादियाला तपासात सहकार्य करावे लागणार आहे. यासाठी त्याला त्याचा पासपोर्ट परत करावा लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयानं रणवीर अलाहाबादिया आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना पुढील आदेशापर्यंत इतर कोणताही कार्यक्रम प्रसारित करण्यापासून रोखलं आहे. जर अलाहबादियाला धमक्या आल्या तर त्याला पोलिस संरक्षणासाठी अर्ज करण्याची परवानगी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश - न्यायालयानं रणवीर अल्लाहबादियाची भाषा द्वेषपूर्ण आणि विकृत मानसिकतेचा परिणाम असल्याचं म्हटलंय. या प्रकरणात अलाहबादियाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील डॉ. अभिनव चंद्रचूड यांना उद्देशून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, तुम्ही या अशा भाषेचा बचाव करत आहात का? जेव्हा याचिकाकर्त्यांचे वकील चंद्रचूड यांनी ही भाषा आक्षेपार्ह असल्याचं मान्य केलं परंतु ती फौजदारी गुन्हा म्हणून मानणे योग्य नाही, तेव्हा न्यायालयानं या युक्तिवादावर आक्षेप घेतला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, जर ही अश्लीलता नाही तर मग अश्लीलता काय असते? सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की अशा शब्दांमुळे समाजातील पालक, बहिणी आणि मुलींना लाज वाटेल. संपूर्ण समाज हे अशोभनीय मानेल. त्याच्या मनात काहीतरी खूप घाणेरडे होते, ते त्यानं या कार्यक्रमात बोलून दाखवलं.

सर्वोच्च न्यायालयात का पोहोचले आहे प्रकरण? - १० फेब्रुवारी रोजी, गुवाहाटी पोलिसांनी पाच युट्यूबर्स आणि कंटेंट निर्मात्यांवर 'अश्लीलतेला प्रोत्साहन देणे, लैंगिक कंटेंट आणि अश्लील चर्चा करणे' असा आरोप करत एफआयआर नोंदवला होता. या प्रकरणी महाराष्ट्र सायबर विभाग आणि जयपूर पोलिसांनीही गुन्हा दाखल केला आहे. अश्लील कमेंट्ससाठी टीकेला सामोरे जाल्यानंतर इंडियाज गॉट लेटेंट शोचा होस्ट समय रैनाने सर्व एपिसोड काढून टाकले आणि माफी मागितली. रणवीर अलाहाबादियानेही जाहीरपणे माफी मागितली होती.

हेही वाचा -

समय रैनाला पोलीस स्टेशनमध्ये हजर राहण्याचे आदेश, व्हर्च्युअल जबाब नोंदण्यास पोलिसांचा नकार

Last Updated : Feb 18, 2025, 4:51 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.