मुंबई Union Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (1 फेब्रुवारी) सन 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. मागील 10 वर्षात आयकर संकलन हे तीन पटीनं वाढलं असून कर दरात कपात केली आहे. 7 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. त्याचबरोबर वित्तीय तूट ही 5.1 टक्के असल्याचा अंदाज असून खर्च 44.90 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. तसंच महसूल अंदाजे 30 लाख कोटी रुपये असून कॉर्पोरेट कर 22 टक्के करण्यात आला आहे. याबाबत कर सल्लागार निशांत शाह यांनी ईटीव्हीशी बोलताना अधिक माहिती दिली.
सुविधांची मुदत वाढ : या अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्स स्लॅब मध्ये थोडाफार तरी बदल होईल अशी अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेला होती. परंतु हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याकारणाने यामध्ये बदल झालेला नाही. परंतु ज्या सुविधा असतील त्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना, मत्स्य व्यावसायिक किंवा सामान्य शेतकऱ्यांना असतील. तसंच या सुविधांची मुदत ही 31 मार्च 2024 ही वाढवून 31 मार्च 2025 पर्यंत करण्यात आलेली आहे.
परदेशी गुंतवणुकीत वाढ : दुसरीकडे परदेशी गुंतवणुकीसंदर्भात देखील फार मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. मागील दहा वर्षात परदेशी गुंतवणूक फार मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढली असून आता याबाबत एफडीआय म्हणजेच फर्स्ट डेव्हलप इंडिया ही नवीन संकल्पना निर्मला सीतारमण यांनी अंमलात आणलेली आहे. त्यामुळं आता परदेशी गुंतवणुकीमध्ये गुंतवणूकदारांना भारताचा विकास प्रथम कसा केला जाईल यावर भर दिला जाणार आहे. म्हणूनच एकंदरीत या बजेटमध्ये टॅक्स बाबत सकारात्मक असा निर्णय घेतल्याचं दिसत आहे.
हेही वाचा -
- Union Interim Budget 2024 : अर्थसंकल्प अन् निर्मला सीतारामन यांच्या वेगवेगळ्या साड्या; चर्चा तर होणारच!
- Union Budget 2024 : पीएम आवास योजनेतील ७० टक्के घरं महिलांना, तिहेरी तलाक प्रथा बंद केली - अर्थमंत्री
- अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे नक्की काय रं भाऊ? अर्थसंकल्प आणि अंतरिम अर्थसंकल्पातील फरक घ्या जाणून...