मुंबई Repo Rate News - कर्जाचा मासिक हप्त्याचा व्याजदर कमी होण्याची वाट पाहणाऱ्यांची आज निराशा झाली. कारण आरबीआयनं रेपो दरात कपात केली नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले की, "पतधोरण धोरण समितीने (MPC) रेपो दर न बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दर 6.5 टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण किरकोळ महागाईचे प्रमाण हे 4 टक्क्यांच्या निर्धारित लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे."
देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवरील आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर रेपो दरात बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरबीआयच्या पतधोरण समितीमधील सहापैकी चार सदस्यांनी रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. रेपो दर स्थिर राहिल्यानं स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटीचे (SDF) दर पूर्वीप्रमाणेच 6.25 टक्के राहणार आहेत. तर मार्जिनिल स्टँडिंग फिसिलिटीचे दर 6.75 टक्के राहणार आहेत.
- पतधोरण जाहीर करताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले, "पतधोरणातून महागाईवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. त्यामधून महागाईचे प्रमाण हे 4 टक्क्यांहून कमी ठेवण्याकरिता प्रयत्न करण्याची वचनबद्धता आहे." सलग सहावेळा रेपो दर वाढविल्यानंतर गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये रेपो दर स्थिर ठेवण्यात आले. तेव्हापासून रेपो दर हे सलग आठ वेळा बदलण्यात आले नाहीत.
विकासदर वाढण्याचा अंदाज- आरबीआयकडून चालू आर्थिक वर्षाकरिता सुधारित विकासदर जाहीर करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक विकासदर हा 7.2 टक्के राहणार आहे. आरबीआयनं चालू वर्षी विकास दर हा ७ टक्के होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. पहिल्या तिमाहीत विकासदर हा 7.3 टक्के तर दुसऱ्या तिमाहीत 7.2 टक्के आणि तिसऱ्या तिमाहीत 7.3 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 7.2 टक्के विकासदर राहिल, असा आरबीआयनं अंदाज व्यक्त केला.
- एसबीआय रिसर्च पेपरनुसार केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेला (आरबीआय) सध्याचे धोरण सुरुच ठेवणार आहे. मे महिन्यात किरकोळ बाजारातील महागाईचे प्रमाण हे 5 टक्क्यांच्या जवळ पोहोचणार आहे. हे महागाईचे प्रमाण ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला 5 टक्क्यांहून कमी होईल.
रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय - रेपो दर म्हणजे आरबीयकडून बँकांना ठराविक दरानं देण्यात येणारे कर्ज असते. बँका या कर्जातून ग्राहकांना कर्ज देतात. रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे ज्यावर बँकांना आरबीआयकडे दिलेल्या ठेवींवर व्याज असते. रेपो रेट वाढला म्हणजे बँकेकडून अनेक प्रकारची कर्जे महाग होतात. त्यामुळे रेपो रेट वाढण्याचा संबंध थेट कर्ज महाग किंवा स्वस्त होणे याच्याशी असतो.
- पतधोरण समिती (एमपीसी) म्हणजे काय - रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटचा निर्णय पतधोरण धोरण समितीच्या तीन दिवसीय बैठकीत घेण्यात येतो. यामध्ये रिझर्व्ह बँकेचे 6 सदस्य असतात. त्यापैकी 3 सदस्य सरकारचे प्रतिनिधी असतात. उर्वरित 3 सदस्य रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधीत्व करतात. यात आरबीआय गव्हर्नर यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा-
