मुंबई Byjus Settlement With BCCI : नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनलनं (एनसीएलएटी) बायजूसची मूळ कंपनी थिंक अ‍ॅन्ड लर्न आणि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआय) मध्ये झालेल्या कराराला मंजूरी दिलीय. त्यामुळं आता बायजूस विरोधातील आर्थिक दिवाळखोरीचं प्रकरण संपुष्टात आलंय. दोन्ही पक्षांमध्ये 31 जुलै रोजी करार झाला होता. यादरम्यान, बीसीसीआयची शिल्लक 158 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यासाठी बायजूसनं तयारी दर्शवली होती. ही रक्कम 2 ऑगस्ट आणि 9 ऑगस्ट अशा दोन टप्प्यात दिली जाणार आहे.
एनसीएलएटीनं 16 जुलै रोजी बायजूस विरोधात आर्थिक दिवाळखोरीचं प्रकरण चालवण्याचा निर्णय दिला होता. तो निर्णय आता रद्द करण्यात आलाय. आजच्या निर्णयामुळं बायजूसचे नियंत्रण पुन्हा कंपनीचे संस्थापक बायजू रविंद्रन यांच्याकडं येईल. एनसीएलएटीच्या 16 जुलैच्या निर्णयानंतर कंपनीचे नियंत्रण बायजूसच्या हातातून काढून घेण्यात आले होते. या प्रकरणी थिंक अ‍ॅन्ड लर्न कंपनीला कर्ज दिलेल्या अमेरिकी लेंडर्स कंपनीनं या कराराला विरोध करणारी याचिका दाखल केली होती. ती याचिका फेटाळण्यात आलीय.
समझोत्याचं उल्लंघन झाल्यास दिवाळखोरीची कारवाई - करारात देण्यात येणारा पैसा बायजू रविंद्रनचे भाऊ रिजू रविंद्रन त्यांच्या व्यक्तिगत खात्यातून देणार आहेत. कंपनीतील सर्वात जास्त शेअर असलेल्या रिजू यांनी 2015 ते 2022 दरम्यान कंपनीचे शेअर विकून ही रक्कम जमा केल्याची माहिती दिली. दोन्ही पक्षांदरम्यान करण्यात आलेल्या कराराला एनसीएलएटीनं मंजूरी देताना या समझोत्याचं उल्लंघन झाल्यास आर्थिक दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करण्याचा इशारा दिलाय.
- नेमकं काय आहे प्रकरण? : 2019 मध्ये बायजूस आणि बीसीसीआय मध्ये टीम इंडियाच्या जर्सीसाठी स्पॉन्सरशिप कंत्राट करण्यात आलं होतं. जून 2023 मध्ये हे कंत्राट संपुष्टात आलं. त्यानंतर बायजूस ऐवजी दुसऱ्या कंपनीसोबत टीम इंडियाच्या जर्सीसाठी स्पॉन्सरशिप कंत्राट करण्यात आलं. 8 सप्टेंबर 2023 ला बीसीसीआयनं बायजूस विरोधात शिल्लक रक्कम मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली. 16 जुलै 2024 मध्ये एनसीएलएटीनं बायजूस विरोधातील बीसीसीआयची आर्थिक दिवाळखोरीची याचिका स्वीकृत केली. आर्थिक दिवाळखोरीच्या याचिकेविरोधात कंपनीकडून याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर हा वाद मिटवण्यासाठी 31 जुलै रोजी दोन्ही पक्षांमध्ये करार करण्यात आला. बायजूसची बाजू मांडणाऱ्या एमझेडएम लिगलचे प्रमुख वकील झुल्फिकार मेमन यांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केलं. आम्ही मांडलेल्या कराराला मंजूरी मिळाल्याबद्दल एनसीएलएटीचे त्यांनी आभार व्यक्त केले. करारात नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, असं मेमन यांनी स्पष्ट केलंय.
