नवी दिल्ली- जीएसटी परिषदच्या मंत्रिगटाच्या (GoM) शनिवारी झालेल्या बैठकीत वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) दरांमध्ये काही बदल करण्यावर सहमती झाली आहे. त्यानुसार जीएसटीत बदल केल्यास सरकारला 22,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
वस्तू आणि सेवाकराच्या (GST) मंत्रिस्तरीय जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. यामध्ये काही वस्तुंवरील कर 18 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा समावेश आहे. तसेच 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या शूजवरील जीएसटी दरही 18 टक्क्यांवरून 28 टक्के करण्याकरिता मंत्रिगटानं सहमती दर्शविली आहे.
मंत्रिगटाच्या जीएसटी परिषदेत काय झाले निर्णय?
- जीएसटीच्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत 20 लिटर पिण्याच्या पाण्याच्या बाटलीची कर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. तर सायकलींवरील कर हा 18 टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यावर सहमती दर्शविली आहे.
- जीएसटीच्या मंत्रिगटानं 20 लिटर पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या आणि सायकलीवरील कर दर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. वह्यांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव सदस्यांनी मांडला. 10,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सायकलीवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचीही मंत्रिगटानं शिफारस केली आहे.
- जीवन विम्याचा हप्ता आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या हप्त्याला जीएसटीमधून सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शिफारसी जीएसटी परिषदेकडून लागू झाल्यास विमा भरणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्यांच्या विमा हप्त्यात घट होणार आहे.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर होणार निर्णय- मंत्रिगटाच्या समितीकडून सादर करण्यात आलेल्या शिफारसी 31 ऑक्टोबरपर्यंत जीएसटी समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा अंतिम निर्णय जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. जीएसटीच्या मंत्रिगटान दिलेल्या शिफारसी मंजूर झाल्यानंतरच त्याची प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी होणार आहे. यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषद सप्टेंबरमध्ये पार पडली होती. या बैठकीत कर्करोगावरील औषधे आणि निवडक स्नॅक्सवरील जीएसटी कमी करण्यात आला होता.
हेही वाचा-
