नवी दिल्ली Waqf Amendment Bill : जुने वक्फ कायदे बदलण्यासाठी आज वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 संसदेत मांडण्यात आलं. या विधेयकावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली. विधेयक मांडताच सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. या विधेयकावरून यापूर्वीही वाद निर्माण झाला आहे. मात्र, या विधेयकाचा फायदा गरीब अल्पसंख्याक नागरिकांना होणार असल्याचा दावा खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी विरोधकांवर टीका केली.
देशात संविधान असताना वेगळ्या कायद्याची गरज काय?
— Eknath Shinde Army (@cmShindeArmy) August 8, 2024
Shrikant Shinde on fire 🔥🔥#Shivsena #WaqfBill @DrSEShinde pic.twitter.com/PGA8NLak41
सरकाच्या निर्णयाला तीव्र विरोध : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासह इतर विरोधकांनी सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. विधेयकाद्वारे 1995 आणि 2013 च्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकात 1995 च्या वक्फ कायद्याचे नाव बदलून युनिफाइड वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा 1995 (nified Waqf Management , Empowerment, Efficiency and Development Act 1995 ) असं करण्यात आलं आहे. विधेयकाद्वारे जुन्या कायद्यांमध्ये सुमारे 40 बदल करण्यात आले. 1995 आणि 2013 चे कायदे असूनही राज्य वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात कोणतीही लक्षणीय सुधारणा झालेली नाही. वक्फ मालमत्तेचं व्यवस्थापन, कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचं या विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे.
विधेयकात हे आहेत प्रमुख चार मुख्य मुद्दे : नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत पोर्टल आणि डेटाबेसवर विद्यमान वक्फ मालमत्तांची माहिती देणे बंधनकारक असेल. सर्व वक्फ मालमत्तेची व्याप्ती आणि त्यांचा वापर करणारी व्यक्ती याचीही माहिती असेल. तसंच वक्फची देखरेख, व्यवस्थापन करणाऱ्या मुतवल्लींची माहिती देण्यात येणार आहे. वक्फ मालमत्तेतून मिळणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाची माहितीही त्यात समाविष्ट आहे.
नवीन सुधारणेनंतर काय होणार बदल? : राज्य वक्फ बोर्ड ही मालमत्ता वक्फची आहे की नाही हे ठरवू शकणार नाही. कायदा लागू झाल्यानंतर प्रत्येक नवीन वक्फ मालमत्तेची नोंदणी तसंच पडताळणी करणं बंधनकारक असेल. मालमत्तेच्या कागदपत्राशिवाय नवीन वक्फ तयार होऊ शकत नाही. नवीन वक्फ मालमत्तेच्या नोंदणीसाठी वक्फ बोर्डाकडं अर्ज सादर करावा लागेल. वक्फ बोर्ड हा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडं छाननीसाठी पाठवेल. केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्जाची तपासणी करण्याचा अधिकार असणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतरच वक्फची नोंदणी केली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवालात मालमत्ता विवादित किंवा सरकारी जमीन म्हणून घोषित केल्यास वक्फमध्ये नोंदणी होणार नाही. नोंदणी केल्यावर प्रमाणपत्र दिलं जाईल. कोणत्याही सरकारी जमिनीला वक्फ मालमत्ता करता येणार नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केलेल्या सध्याच्या सरकारी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून गणल्या जाणार नाहीत. ही जमीन सरकारी जमीन आहे की नाही? याची चौकशी करून निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील.
केंद्रीय वक्फ परिषदमध्ये दोन महिलांचा समावेश : केंद्रीय वक्फ परिषदेमध्ये अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री परिषदेचे अध्यक्ष असणार आहेत. त्याचबरोबर तीन खासदारदेखील परिषदेचे सदस्य असणार आहेत. केंद्रीय परिषदेच्या सदस्यांमध्ये 2 महिलांचा समावेश करणे बंधनकारक असेल. त्यात दोन बिगर मुस्लिम सदस्यही असतील. व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, प्रशासन आणि अभियांत्रिकी किंवा आर्किटेक्चर यांसारख्या क्षेत्रांतूनही सदस्यांची निवड करण्यात येणार आहे. राज्य वक्फ बोर्डामध्ये जास्तीत जास्त 11 सदस्यांची तरतूद असेल. यात दोन महिला आणि दोन बिगर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्याचीही तरतूद आहे. बोहरा आणि आगाखानी समाजाती व्यक्तीही परिषदेचे सदस्य असू शकणार आहेत. सदस्यांमध्ये शिया, सुन्नी आणि ओबीसी प्रवर्गातील किमान एक प्रतिनिधी अनिवार्य असणार आहे.
- उच्च न्यायालयात आव्हान : वादाच्या बाबतीत, वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तरतूद आहे. उच्च न्यायालयात 90 दिवसांच्या आत आव्हान दिलं जाऊ शकतं. सध्या न्यायाधिकरणाचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असेल.
हे वाचलंत का :
