यूजीसी नेट परीक्षा रद्द : जाणून घ्या, पेपर फुटी विरोधी कायदा काय सांगतो? किती होऊ शकते शिक्षा? - Anti Paper Leak Law

Anti Paper Leak Act : नीटच्या परीक्षेत झालेल्या गोंधळानंतर केंद्र सरकारनं 18 जूनला झालेली यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या परीक्षेत घोळ झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाकडून हा निर्णय घेण्यात आला. पेपर फुटी प्रकरणाचा तपास सुरू असून या प्रकरणातील आरोपींना काय शिक्षा होऊ शकते?

नवी दिल्ली Anti Paper Leak Act : मंगळवारी (18 जून) झालेली यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करण्यात आली असून ही परीक्षा पुन्हा एकदा नव्यानं घेतली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयानं परिपत्रक काढत यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केलाय. पेपर फुटल्याचा संशय असल्यानं तसंच या परीक्षेची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी ही परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचं शिक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं. तसंच या प्रकरणाचा पुढील तपास सीबीआयकडं सोपवण्यात आलाय. यानिमित्तानं नुकताच काही महिन्यांपूर्वी संसदेत पारित झालेला 'पेपर फुटी' विरोधी कायदा कायदा चर्चेत आला. (what is the anti paper leak act) या कायद्यांर्गत आरोपीला कोणती शिक्षा होऊ शकते? यासंदर्भात आपण जाणून घेऊया

पेपर फुटी विरोधी कायदा काय आहे : काही महिन्यांपूर्वी संसदेत 'पेपर फुटी विरोधी' कायदा पारित करण्यात आला. सरकारी नोकरभरतीतील घोटाळे थांबवणं हा या कायद्याचा उद्देश असून UPSC, NEET, JEE,UG NET, SSB, RRB, यांसारख्या परीक्षा या कायद्याच्या कक्षेत येतात. या कायद्यानुसार नियुक्त उमेदवाराच्या जागी इतर कोणाला परीक्षा देण्यास भाग पाडणं, तसंच पेपर सोडवणं किंवा परीक्षा केंद्राव्यतिरिक्त इतरत्र आयोजित करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

• काय शिक्षा होणार? : सार्वजनिक परीक्षा (अनफेअर मीन्स) कायदा 2024 अंतर्गत सरकारी भरती परीक्षेत घोटाळा करणाऱ्या दोषींना 3 ते 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसंच संघटित गुन्हेगारी ज्यामध्ये परीक्षा प्राधिकरण, सेवा पुरवठादार किंवा इतर कोणत्याही संस्थेचा समावेश आहे, त्यांना किमान 1 कोटी रुपयांच्या दंडासह 5 ते 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. या व्यतिरिक्त, कायदा संस्थांना संघटित गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या संस्थांची मालमत्ता जप्त करण्याचा आणि तपासाचा खर्च वसूल करण्याचा अधिकार देतो. पोलीस उपअधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाचा अधिकारी या कायद्यान्वये कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करू शकतात, असंही कायद्यात नमूद करण्यात आलंय.

कायद्याची गरज का भासली? : जेव्हा यासंदर्भातील विधेयक मांडताना तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले होते की, गेल्या काही वर्षांत प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळं आणि परीक्षा रद्द झाल्यामुळं लाखो विद्यार्थ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. या अन्यायकारक गोष्टी प्रभावीपणे थांबवल्या गेल्या नाहीत, तर ते देशातील लाखो तरुणांचं भविष्य आणि करिअर धोक्यात येईल.

तपासासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल : केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुरुवारी (20 जून) संध्याकाळी UGC-NET परीक्षेतील अनियमिततेबाबत माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. "पेपर फुटी प्रकरणातील सर्व दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल," असं ते म्हणाले. तसंच सरकार या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन कारवाई करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. प्रधान म्हणाले की, "सरकार विद्यार्थ्यांच्या हिताचं रक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे. परीक्षेतील पारदर्शकतेबाबत आम्ही तडजोड करणार नाही." सीबीआयनं UGC NET-2024 परीक्षेशी संबंधित एका प्रकरणात अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केलाय. सीबीआय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या सचिवांकडून 20 जून रोजी आलेल्या तक्रारीच्या आधारे हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

हेही वाचा -