डेहराडून Uniform Civil Code : उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहितेवर (UCC) तयार केलेल्या मसुद्याला कॅबिनेट मंजुरी मिळाली आहे. रविवारी संध्याकाळी झालेल्या बैठकीत यूसीसीचा मसुदा सरकारसमोर मांडण्यात आला. या मसुद्यावर चर्चा होऊन तो विधानसभेत मांडण्यास मान्यता देण्यात आली. उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करण्याची तयारी जोरात सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, उत्तराखंड हे देशातील पहिलं राज्य बनू शकतं जिथे समान नागरी संहिता (UCC) लागू केली जाईल.
पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती : राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी, यूसीसी समितीच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांनी मसुदा समितीच्या सदस्यांसह यूसीसीचा मसुदा अहवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना सादर केला होता. धामी सरकारनं 27 मे 2022 रोजी UCC साठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मसुदा मंजूर करण्यात आला. आता सरकार हे विधेयक 6 फेब्रुवारीला विधानसभेत विधेयकाच्या रूपात मांडणार आहे.
UCC मसुद्यातील महत्त्वाचे मुद्दे
- मुलींचं लग्नाचं वय 18 वर्ष आणि मुलांचं लग्नाचं वय 21 वर्ष असेल.
- विवाह नोंदणी अनिवार्य असेल.
- पती-पत्नी दोघांना घटस्फोटासाठी समान अधिकार असतील. घटस्फोटाचा जो आधार पतीला लागू आहे तोच आधार पत्नीलाही लागू असेल.
- एक पत्नी जिवंत असेपर्यंत दुसरा विवाह शक्य होणार नाही. म्हणजेच बहुपत्नीत्व किंवा बहुपत्नीत्वावर बंदी असेल.
- वारसा हक्कात मुलींना मुलांप्रमाणे समान अधिकार असतील.
- लिव्ह इन रिलेशनशिपची घोषणा आवश्यक असेल. हे स्व-घोषणासारखे असेल.
- अनुसूचित जमातीचे लोक या परिघाबाहेर राहतील.
यूसीसी मसुद्याला विरोध : दुसरीकडे, समान नागरी संहितेच्या मसुद्याला विरोधही होत आहे. हा मसुदा छाननीसाठी सार्वजनिक करण्यात आला नसल्याचं बोललं जातंय. संहितेतून अनुसूचित जमातींना वगळण्याबद्दल आणि केवळ मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्याला लक्ष्य केलं जात असल्याच्या समजाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. जर यूसीसीनं कुराण आणि शरियाला विरोध केला तर आंदोलन केलं जाईल, असा इशारा मुस्लीम संघटनांतर्फे देण्यात आलाय.
हे वाचलंत का :
