महाराष्ट्रातील कोळसा खाण वाटप घोटाळा प्रकरण; न्यायालयानं 'बीएसआयएल'सह तिघांना ठरवलं दोषी - BSIL Held Guilty Coal Scam

BSIL Held Guilty Coal Scam : महाराष्ट्रातील 2012 मध्ये झालेल्या कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यात दिल्ली न्यायालयानं 'बीएसआयएल'सह तीन आरोपींना दोषी ठरवलं आहे. न्यायालयानं सोमवारी (27 मे) हा निकाल दिलाय.

नवी दिल्ली BSIL Held Guilty Coal Scam : महाराष्ट्रातील कोळसा खाण वाटप घोटाळा प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयानं बीएस इस्पात कंपनी लिमिटेड (बीएसआयएल) आणि तिच्या दोन संचालकांना दोषी ठरवलं आहे. विशेष न्यायाधीश संजय बन्सल यांनी आरोपींच्या शिक्षेच्या कालावधीबाबत मंगळवारी म्हणजेच २८ मे रोजी निकाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयानं २९ एप्रिल रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.

अग्रवाल यांना ठरवलं दोषी : 'बीएसआयएल' व्यतिरिक्त, न्यायालयानं त्यांचे दोन संचालक मोहन अग्रवाल आणि राकेश अग्रवाल यांना दोषी ठरवलं. तिन्ही आरोपींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 आणि 120 बी अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आलं. न्यायालयानं 'बीएसआयएल'ला आयपीसीच्या कलम 406 मध्ये दोषी ठरवलंय. हा कोळसा खाण वाटप घोटाळा 2012 चा आहे. या प्रकरणात, दक्षता आयोगाच्या शिफारशीनुसार, सीबीआयनं 2012 मध्ये तपास सुरू केला, त्यानंतर 2015 मध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आला होता.

केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाकडं अर्ज : सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बीएसआयएलनं मार्की मांगली कोळसा खाणीतील कोळसा खाण वाटपासाठी 28 जून 1999 रोजी केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाकडं अर्ज केला होता. बीएसआयएलनं त्यांच्या कंपनीतील स्पंज आयर्न प्लांटसाठी कोळशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोळसा ब्लॉक वाटपासाठी अर्ज केला होता. जेव्हा बीएसआयएलनं कोळसा खाण वाटपासाठी कोळसा मंत्रालयाकडं अर्ज केला, तेव्हा कंपनी अद्याप स्थापन झाली नव्हती. बीएसआयएलनं 28 जून 1999 रोजी कोळसा खाण वाटपासाठी अर्ज केला होता. परंतु, कंपनी 1 डिसेंबर 1999 रोजी स्थापन झाली. कंपनीच्या स्थापनेचे प्रमाणपत्र 27 एप्रिल 2000 रोजी जारी करण्यात आले.

कोळसा खाण वाटपासाठी केला होता अर्ज : बीएसआयएलनं कोळसा खाण वाटपासाठी अर्ज केलेल्या लेटरहेडवर मोहन अग्रवाल यांची संचालक म्हणून स्वाक्षरी होती. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, राकेश अग्रवाल यांनी 23 जुलै 1999 रोजी यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडं बीएसआयएलचे संचालक म्हणून त्यांच्या क्षमतेनुसार कोळसा खाण वाटपासाठी अर्ज केला होता.

आरोपींनी कोळसा खाण वाटपाची प्रक्रिया केली : राकेश अग्रवाल यांनी अर्जासोबत मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन ऑफ BSIL जोडले होते. न्यायालयानं म्हटलं की, जर आरोपींचा हेतू गुन्हेगारी नसता तर त्यांनी आपली कंपनी स्थापन होण्याची वाट पाहिली असती, परंतु त्याची वाट न पाहता आरोपींनी कोळसा खाण वाटपाची प्रक्रिया पुढे नेली. कंपनीची स्थापनाच झाली नसताना संचालकपदावर सही कशी केली, याबाबतही कंपनीच्या दोन्ही संचालकांनी समाधानकारक उत्तर दिली नाहीत.

हेही वाचा -