नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी 'बुलडोझर जस्टिस'वरच बुलडोझर चालवलाय. आरोपी अन् अगदी दोषींवर बुलडोझरची कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवलीय. बेकायदा बांधकाम पाडण्याबाबत न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केलीत. खरं तर देशातील मालमत्ता पाडण्याच्या संबंधित प्रकरणात अखिल भारतीय मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्णय दिला. तुम्ही कोणाचेही घर पाडू शकत नाही, असं सांगत बुलडोझर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत कठोर भूमिका घेणार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. बुलडोझरची कारवाई मान्य नाही, असा निर्णय न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिलाय.
देशात कायद्याचे राज्य : कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. देशात कायद्याचे राज्य असणं गरजेचं आहे. जर एखादी व्यक्ती आरोपी असेल तर संपूर्ण कुटुंबाला शिक्षा होऊ शकत नाही. तसेच बुलडोझरची कारवाई म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने सांगितलंय. कायद्यापेक्षा प्रशासन मोठे असू शकत नाही. प्रथम नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी न्यायालयासारखे काम करू नये, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. सरकारी अधिकाराचा गैरवापर होता कामा नये, कारण प्रत्येकासाठी स्वतःचे घर हे स्वप्नासारखेच असल्याचं न्यायालयानं अधोरेखित केलंय.
पीडितेच्या कुटुंबाला भरपाई द्यावी लागणार : जर एखाद्या आरोपीचे घर चुकीच्या पद्धतीने पाडले गेले, तर पीडितेच्या कुटुंबाला भरपाई द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटलंय. घर पाडणे हे मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचे न्यायालयानं म्हटलंय. 15 दिवस अगोदर नोटीस पाठवावी, असे न्यायालयाने सांगितलंय. त्याचबरोबर तीन महिन्यांत पोर्टल तयार करावे, असे न्यायालयाने म्हटलंय. यापूर्वी 1 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं 1 ऑक्टोबर रोजी परवानगीशिवाय कोणतीही मालमत्ता पाडू नये, या अंतरिम आदेशाला पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ दिली होती. रस्ते, पदपथ इत्यादींवरील धार्मिक वास्तूंसह कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना अंतरिम आदेश लागू होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी टिपणी केली होती की, सार्वजनिक सुरक्षा सर्वतोपरी आहे आणि रस्त्याच्या मधोमध मंदिर, दर्गा किंवा गुरुद्वारा असले तरी ते सार्वजनिक सुरक्षेत अडथळा आणू शकत नाही.
Supreme Court holds that the state and its officials can't take arbitrary and excessive measures.
— ANI (@ANI) November 13, 2024
Supreme Court says the executive can't declare a person guilty and can't become a judge and decide to demolish the property of an accused person. https://t.co/ObSECsK3cv
भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश : सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त केलीय. अनधिकृत बांधकामांसाठी कायदा असायला हवा, तसेच तो धर्म किंवा श्रद्धेवर अवलंबून नसावा, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याची टिप्पणी केली होती. खरं तर संपूर्ण भारतासाठी निर्देश जारी करणार असून, जे सर्व धर्मांना लागू असतील. केवळ एखादी व्यक्ती आरोपी किंवा दोषी आहे, या आधारे पाडकाम करता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.
हेही वाचा :
