नवी दिल्ली : गृहविज्ञान विषयाच्या 18 पदांवरील नियुक्ती रद्द करणारा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. गृहविज्ञान हा विषय नसून तो एक प्रवाह आहे किंवा उत्पत्ती आहे, असं उच्च न्यायालयाचे गृहीतक आहे. अंडरग्रेजुएट प्रोग्रामसाठी लेक्चरर्सच्या भरतीसाठी कोणताही अर्ज नाही.
काय आहे खंडपीठाचे म्हणणे ? न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “न्यायाधिकरणाचे (कर्नाटक प्रशासकीय न्यायाधिकरण) पहिले कर्तव्य हे आहे की, गृहविज्ञान या क्षेत्रावर शासन करणाऱ्या नियमाच्या संदर्भात पक्षाने केलेल्या दाव्यांची पडताळणी आणि तपासणी करावी. यात जर नियमाने विषयवार विशिष्टता विहित केलेली नसेल, तर न्यायाधिकरण किंवा उच्च न्यायालयाला योग्यतेची किंवा त्या बाबतीत, नियमाचा फायदेशीर परिणाम तपासण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.
गृह विज्ञान हा देखील एक विषयच : खंडपीठानं की, ''सेवा न्यायशास्त्राची सुरुवात आणि समाप्ती नियमांनी केली पाहिजे. जी पात्रता, भरती, निवड, नियुक्ती आणि सेवा शर्तींची प्रक्रिया नियंत्रित करतात.'' खंडपीठाने यावर जोर दिला की, UGC ने डिसेंबर 2023 मध्ये घेतलेल्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेसाठी जारी केलेल्या नवीनतम माहिती बुलेटिननुसार, विषय कोड क्रमांक 12 सह गृह विज्ञान हा विषयदेखील मानतो. अंडर ग्रॅज्युएट्सना शिकवण्यासाठी, विहित केलेली पात्रता फक्त गृहविज्ञान विषयातील पदव्युत्तर पदवी आहे. आम्ही पुन्हा सांगतो की, गृहविज्ञान कोणत्या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे, हे महत्त्वाचं नाही,” असं खंडपीठानं म्हटलं.
तर संपूर्ण अधिसूचना कोलमडून पडेल : सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितले की, आजपर्यंत सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालयांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अंडरग्रेजुएट प्रोग्राममधील होम सायन्सच्या लेक्चरर्सना एक केडर मानले जात आहे. त्या पदांसाठी भरतीची जाहिरात केली जात आहे. "उच्च न्यायालयाने स्वीकारलेले तर्कशास्त्र पाळायचे असेल, तर संपूर्ण अधिसूचना कोलमडून पडेल.
2007 मध्ये सुरू केलेली भरती प्रक्रिया कायम : न्यायमूर्ती नरसिम्हा उदाहरण देत म्हणाले की, ''इतिहासाचे पोस्ट-ग्रॅज्युएशनमध्ये प्राचीन इतिहास, पुरातत्वशास्त्र, एपिग्राफी, आधुनिक भारतीय इतिहास, जागतिक इतिहास, युरोपियन इतिहास, दक्षिण-पूर्व आशियाई इतिहास, पश्चिम आशियाई इतिहास इत्यादी सारखे विशेष विषय आहेत.'' यासाठी "सोपं उत्तर हे आहे की अंडर ग्रॅज्युएशनसाठी, इतिहास हा एक विषय आहे." नियुक्त उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल दिला. खंडपीठानं कर्नाटक लोकसेवा आयोगाने 2007 मध्ये सुरू केलेली भरती प्रक्रिया कायम ठेवली.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयावर ओढले ताशेरे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं आहे की, '' उच्च न्यायालयानं नियम काय प्रदान करते आणि जाहिरात नियमाशी सुसंगत आहे की नाही, यावर लक्ष केंद्रित न करण्यात चूक केली. उच्च न्यायालयानं न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांपुरतेच मर्यादित ठेवले असते, तर त्यांनी केलेली चूक टाळली गेली असती,”
हेही वाचा:
