नवी दिल्ली- लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत सर्वोच्च न्यायालयानं मतदानप्रक्रियेबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बॅलेट पेपरनं निवडणूक घेण्याच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल दिला आहे. निवडणूक आयोगाच्या प्रत्येक कामावर शंका घेता येणार नाही, अशी सर्वोच्च न्यायालयानं टिप्पणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) अधिकाऱ्याला ईव्हीएमबाबतच्या काही तांत्रिक बाबी स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी झाली.
महाधिवक्ता यांची याचिकाकर्त्यांवर टीका : सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहिले. निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका म्हणजे लोकशाहीची थट्टा असल्याच महाधिवक्त्यांनी म्हटलं. सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटले की, ईटीव्हीएमच्या कार्यक्षमतेबद्दल शंका उपस्थित केल्यानं सर्वोच्च न्यायालय निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. तसेच त्याबाबत निर्देश जारी करू शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, निकालांमध्ये फेरफार करण्यासाठी मतदान यंत्रांमध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते.
तुमची विचार प्रक्रिया बदलू शकत नाही- सर्वोच्च न्यायालयानं मतदान पॅनेलच्या एका अधिकाऱ्याकडून ईव्हीएमच्या कार्यप्रणालीशी संबंधित पाच प्रश्नांची उत्तरे मागविली होती. वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त नितेश कुमार व्यास यांनी ईव्हीएमच्या कार्यपद्धतीचे न्यायालयासमोर सादरीकरण केले होते. त्यांनी मशिनमध्ये पुन्हा प्रोग्रॅमिंग केले जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद केला. 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या स्वयंसेवी संस्थेचे बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी एका संस्थेच्या अहवालाचा दाखला देत तीन युनिटमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या मेमरीला पुन्हा प्रोग्रॅम केले जाऊ शकते, असा दावा केला. त्यावर निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था असून या संस्थेच्या माहितीवर अवलंबून राहावं लागत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. "तुम्ही एखाद्या गोष्टीबद्दल पूर्वग्रहदूषित असाल तर आम्ही मदत करू शकत नाही. तसेच आम्ही तुमची विचार प्रक्रिया बदलू शकत नाही," अशी सर्वोच्च न्यायालयानं टिप्पणी केली.
ईव्हीएम ४५ दिवस सुरक्षित ठेवावेत-लोडिंग युनिट वाहून नेणारे कंटेनर हे पोलिंग एजंट आणि उमेदवारांच्या उपस्थितीत सील करावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिले आहेत. ईव्हीएम ४५ दिवस सुरक्षित ठेवावेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयानं आदेशात नमूद केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मतमोजणी निकालानंतर कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि व्हीव्हीपीएटीची पडताळणी उत्पादक कंपन्यांच्या अभियंत्यांकडून केली जाणार आहे.
हेही वाचा-
