मुंबई- सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची सरन्यायाधीश म्हणून औपचारिकपणे शिफारस केली आहे. त्याबाबत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून 11 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत असल्याचं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असावेत, अशी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पत्रात शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर न्यायाधीश संजीव खन्ना हे भारताचे 51 वे सरन्यायाधीश असणार आहेत.
12 नोव्हेंबरला नवे सरन्यायाधीश पद स्वीकारण्याची शक्यता-सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे नियम आहेत या नियमांनुसार, सरन्यायाधीशांनी शिफारस केलेला प्रस्ताव सध्याच्या केंद्रीय न्याय मंत्रालयाकडे पाठवला जाईल. केंद्रीय कायदा विभागाकडून हे पत्र पंतप्रधानांना विचारासाठी पाठवले जाईल. पंतप्रधानांच्या मंजुरीनंतर ते पत्र राष्ट्रपतींकडे पोहोचेल. शेवटी पुढील सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनं पदभार स्वीकारतात. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ 11 नोव्हेंबरला संपणार आहे. सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर न्याायधीश खन्ना हे दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 12 नोव्हेंबरला सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारण्याची शक्यता आहे. त्यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदी नियुक्तीनंतर न्यायाधीश खन्ना हे 13 मे 2025 रोजी निवृत्त होणार आहेत. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले आहे.
कोण आहेत संजीव खन्ना- न्यायाधीश खन्ना यांनी 1983 मध्ये दिल्ली बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी सुरुवातीला दिल्लीतील तीस हजारी कॉम्प्लेक्स येथील जिल्हा न्यायालयात, त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात काम केले. घटनात्मक कायदा, प्रत्यक्ष कर, लवाद, व्यावसायिक कायदा, कंपनी कायदा, जमीन कायदा, पर्यावरण कायदा आणि वैद्यकीय निष्काळजीपणा यासारख्या विविध क्षेत्रातील त्यांनी खटले लढविले.
न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी या खटल्यासंदर्भात दिले निकाल
- न्यायाधीश खन्ना हे केंद्र सरकारनं राबविलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला परवानगी देणाऱ्या खंडपीठात होते.
- न्यायाधीश खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
- जम्मू काश्मीरचे कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायम ठेवण्यात आला होता. या खंडपीठात न्यायाधीश खन्ना होते.
- 2018 च्या इलेक्टोरल बाँड योजनेवरून सरकारला फटकारण्यात आले होते. या खंडपीठातही न्यायाधीश खन्ना होते.
न्यायाधीश खन्ना यांनी या पाडल्या जबाबदाऱ्या- न्यायाधीश खन्ना यांनी प्राप्तिकर विभागाचे वरिष्ठ वकील म्हणून काम केले. न्यायाधीश खन्ना यांची 2005 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र आणि जिल्हा न्यायालय मध्यस्थी केंद्रांचे प्रभारी न्यायाधीशपद म्हणून न्याय क्षेत्रात योगदान दिले. 18 जानेवारी 2019 रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली. त्यांनी 17 जून 2023 ते 25 डिसेंबर 2023 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीचे अध्यक्षपद भूषवले. न्यायमूर्ती खन्ना हे सध्या राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. तसेच राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाळच्या गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य आहेत.
हेही वाचा-
