सर्वोच्च न्यायालयाचा आंध्र प्रदेश सरकारला दणका; चंद्राबाबू नायडूंविरोधातील याचिका फेटाळली

IRR alignment scam : अमरावती इनर रिंगरोड घोटाळा प्रकरणात तेलगू देसम पक्षाचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांना अटकपूर्व जामीन देण्याविरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. त्यामुळं चंद्राबाबू यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नवी दिल्ली IRR alignment scam : इनर रिंगरोडच्या नियोजनातील घोटाळ्यासंदर्भात 2022 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात 10 जानेवारी 2024 रोजी माजी मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांना अटकपूर्व जामीन देण्याच्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आंध्र प्रदेश सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलंय. तसंच नायडू यांनी तपासात सहकार्य न केल्यास राज्य सरकार जामीन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात जाण्यास मोकळं होईल, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.

खंडपीठानं काय म्हंटलंय : एफआयआरमुळे उद्भवलेल्या खटल्यातील अन्य आरोपींचे अपील न्यायालयानं यापूर्वीच फेटाळले असल्याचे खंडपीठानं म्हटलंय. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला आदेश पाहता, खंडपीठ राज्य सरकारच्या अपीलावर विचार करण्यास इच्छुक नाही. चंद्राबाबू यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात अनेक कंपन्यांना अवाजवी मदत केल्याचा आरोप आहे.

...यामुळे फेटाळण्यात आली याचिका : न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, आमचं लक्ष 7 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या आदेशाकडे वेधलं गेलं आहे. हा आदेश 2022 च्या एफआयआरमधील सहआरोपींच्या बाबतीत अपीलमाबाबत होता. ही परिस्थिती पाहता, सध्याच्या विशेष रजा याचिकेत (एसएलपी) नोटीस देण्यास आमचा कल नाही. ती याचिका फेटाळण्यात आली आहे.

आदेशाचा तपासावर परिणाम होणार नाही- सुनावणीदरम्यान नायडूचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा आणि राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील ज्येष्ठ वकील एस. चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत रणजीत कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर खंडपीठानं म्हटले की, जर याचिका आधीच नाकारली गेली असेल तर आम्ही त्याचा विचार का करू? खंडपीठानं स्पष्ट केले की, खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचा तपासावर परिणाम होणार नाही. प्रतिवादीने तपास यंत्रणेला सहकार्य न केल्यास याचिकाकर्ता कनिष्ठ न्यायालयात जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज करण्यास मोकळा असेल.

हेही वाचा -