नवी दिल्ली Retired Judges Letter : निवृत्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पत्रामध्ये न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेबाबत सावध केलं आहे. त्यांनी पत्रात नमूद केलं की, संकुचित राजकीय हित आणि वैयक्तीक लाभासाठी काहीजण टीका करत आहेत. त्यांच्याकडून न्यायव्यवस्थेबाबत असलेला जनतेमधील विश्वास कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, कोणत्या मुद्द्याबाबत नेमका प्रश्न उपस्थित केला जात आहे, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना या न्यायाधीशांनी माहिती पत्रात दिलेली नाही.
पत्रात गंभीर आरोप : पीडित नेते आणि त्यांचे पक्ष सुटकेसाठी न्यायालयाकडे वळत असताना, भाजपानं अनेकदा त्यांच्यावर न्यायालयीन निर्णय निवडकपणे वापरल्याचा आरोप या पत्रात केलाय. तसंच विरोधकांच्या टीकेचं खंडन करण्यासाठी अटक केलेल्या अनेक नेत्यांना दिलासा मिळत नसल्याचा दाखला दिला आहे. न्यायमूर्ती (निवृत्त) दीपक वर्मा, कृष्णा मुरारी, दिनेश माहेश्वरी आणि एम आर शाह यांच्यासह निवृत्त न्यायाधीशांनी टीकाकारांवर न्यायालयं आणि न्यायाधीशांच्या सचोटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करुन न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा स्पष्ट प्रयत्न करुन फसव्या डावपेचांचा अवलंब केल्याचा आरोप केलाय.
अनावश्यक दबावापासून संरक्षण करणे आवश्यक : "अशा कृतींमुळं केवळ आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या पावित्र्याचा अपमान होत नाही तर अवाजवी दबावामुळं न्याय आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांना थेट आव्हान निर्माण होतं. न्यायाधीशांवर असलेल्या अनावश्यक दबावापासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे", असं या पत्रात म्हटलंय. तसंच या गटांनी अवलंबलेले डावपेच अत्यंत त्रासदायक आहेत. यात न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा खराब करण्याच्या हेतूनं निराधार सिद्धांत पसरवण्यापासून ते न्यायालयीन निकालांवर कोणाच्या बाजूनं प्रभाव पाडण्यासाठी उघड आणि गुप्त प्रयत्न करण्यापर्यंतचा समावेश आहे.
कायद्यांच्या नियमांना कमी करण्याचं काम : यात काही व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांचाही समावेश आहे. ज्यात वकिली आणि न्यायिक स्वातंत्र्याला हानी पोहोचवणारे यांच्यातील रेषा अस्पष्ट होतात. पत्र लिहिणाऱ्यांनी म्हटलंय की, ते विशेषत: चुकीची माहिती आणि न्यायव्यवस्थेविरुद्ध जनभावना भडकवण्याच्या डावपेचांबद्दल चिंतित आहेत. एखाद्याच्या मतांशी जुळणाऱ्या न्यायालयीन निर्णयांची निवडक प्रशंसा करणं आणि एखाद्याच्या मतांशी न जुळणाऱ्या निर्णयांवर कठोरपणे टीका करणं ही प्रथा न्यायालयीन पुनरावलोकनाचं सार आणि कायद्याच्या नियमांना कमकुवत करते, असं पत्रात म्हटलंय.
लोकशाहीचा आधारस्तंभ राहणं महत्त्वाचं : सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखालील न्यायपालिकेनं अशा दबावांविरुद्ध खंबीर राहावं आणि कायदेशीर व्यवस्थेचं पावित्र्य आणि स्वायत्तता जपली जाईल याची खात्री करावी, असं आवाहन त्यांनी या पत्रात केलंय. न्यायव्यवस्था ही क्षणिक राजकीय हितसंबंधांपासून मुक्त राहून लोकशाहीचा आधारस्तंभ राहणं महत्त्वाचं आहे, असंही त्यात नमुद केलय.
हेही वाचा :
