कोलकाता Mamata Banerjee Opposed To CAA : केंद्र सरकारनं नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे शेजारील देशात असणाऱ्या नागरिकांना त्याचा फार मोठा फायदा होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मात्र पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी "जीव गेला तरी बेहत्तर मात्र पश्चिम बंगालमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि एनआरसी कायदा लागू होऊ देणार नाही. ही लोकसभा निवडणूक 2024 च्या पूर्वी भाजपानं केलेली खेळी आहे. जे नागरिक नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार अर्ज सादर करतील, त्यांना तत्काळ बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून घोषित केलं जाईल," असं त्यांनी हाबरा जिल्ह्यातील बनीपूर इथं मंगळवारी बोलताना स्पष्ट केलं.
हा भाजपानं रचलेला धोकादायक सापळा : यावेळी बोलताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, "मी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा अभ्यास केला. त्यानंतर आता कायदेशीर सल्लागारांचा सल्ला घेतला आहे. लोकसभा निवडणूक 2024 च्या पूर्वी भाजपानं रचलेला हा एक धोकादायक सापळा आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा थेट राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीशी ( NRC ) जोडलेला आहे. सीएएचे नियम वैध नागरिकांना अवैध स्थलांतरित करण्यासाठी पूरक आहेत. त्यामुळे हा धार्मिक पातळीवर भेदभाव करणारा कायदा आहे. हा राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्वावर थेट हल्ला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार अर्ज केल्यास ते तुम्हाला स्थलांतरितांच्या छावणीत पाठवतील," असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला आव्हान देणारा कायदा : केंद्र सरकारनं नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला आहे. मात्र या कायद्यानुसार नागरिकांनी आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मालमत्तेच्या भवितव्याबाबत या कायद्यात कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यासह कोणत्याही नागरिकांच्या जातीनुसार आरक्षणाच्या स्थितीबाबतही नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात स्पष्टता नाही. नागरिकांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार अर्ज केल्यास तो नागरिक या देशाचे नागरिक म्ङणून नव्हे, तर बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून संबोधला जाईल. त्यामुळे त्या नागरिकांच्या जातीचा दर्जा काय असेल. त्यामुळे हा कायदा राज्यघटनेच्या कलम 14 च्या विरोधात आहे. भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला आव्हाण देणारा नागरिकत्व सुधारणा कायदा आहे. त्यामुळे आपण पश्चिम बंगालमध्ये कधीही नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि एनआरसी कायदा लागू होऊ देणार नाही, असंही त्यांनी बजावलं.
हेही वाचा :
