नवी दिल्ली President Droupadi Murmu Address : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केलं. यावेळी राष्ट्रपती मुर्मू यांनी केंद्रातील मोदी सरकारच्या गेल्या 10 वर्षातील कामगिरीचा उल्लेख केला. अभिभाषण सुरू करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींनी सर्व नवनिर्वाचित खासदारांचं अभिनंदन केलं. याशिवाय नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांबद्दल त्यांनी निवडणूक आयोगाचं कौतुकही केलं. जम्मू-काश्मीरबाबत त्या म्हणाल्या, यावेळी खोऱ्यात अनेक दशकांचा विक्रम मोडला गेला आहे. तिथं मोठ्या संख्येनं लोकांनी मतदान केलं. याशिवाय सरकारनं पारित केलेल्या पेपरफुटीविरोधी कायद्याचाही राष्ट्रपतींनी उल्लेख केला.
अर्थव्यवस्थेच्या तीनही स्तंभांना महत्त्व : "आपलं सरकार उत्पादन, सेवा तसंच कृषी या अर्थव्यवस्थेच्या तीनही स्तंभांना समान महत्त्व देत आहे. पीएलआय योजना, व्यवसाय करण्याची सुलभता यामुळं मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत. पारंपारिक क्षेत्राबरोबरच नविन क्षेत्राचाही प्रचार केला जात आहे. कार्यप्रदर्शन, परिवर्तन करण्याच्या संकल्पामुळं आज भारत जगातील सर्वात वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था बनला आहे", असं राष्ट्रपतींनी म्हटलं आहे.
तिसऱ्यांदा सरकारवर विश्वास : "सहा दशकांनंतर देशात पूर्ण बहुमत असलेलं स्थिर सरकार स्थापन झालं. जनतेनं या सरकारवर तिसऱ्यांदा विश्वास दाखवला आहे. त्यांच्या आकांक्षा हे सरकारच पूर्ण करू शकतं, हे लोकांना माहीत आहे. 18वी लोकसभा अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आहे. या लोकसभेची स्थापना अमृतकाळाच्या सुरुवातीच्या काळात झाली. सरकार या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. हा अर्थसंकल्प सरकारच्या दूरगामी धोरणांचा, भविष्यकालीन दृष्टीचा प्रभावी दस्तऐवज असेल. मोठ्या आर्थिक, सामाजिक निर्णयांसोबतच अनेक ऐतिहासिक पावलंही या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळतील", असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित : शेतकऱ्यांचा संदर्भ देत राष्ट्रपती म्हणाल्या, "20 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वर्ग करण्यात आले. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक स्वावलंबी आपण बनवू. सरकारनं शेतकऱ्यांच्या विकासावर विशेष भर दिला आहे. सरकारनं अशा अनेक योजना आणल्या आहेत, ज्या त्यांच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरत आहेत. कृषी उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सरकारनं कृषी उत्पादनांसाठी एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) वाढवली आहे. जगभरात सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी वाढत आहे. भारतीय शेतकरी ही मागणी पूर्ण करण्यास सक्षम आहेत. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे".
10 लाख लोक गरिबीतून बाहेर : "विकसित भारताची निर्मिती तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा देशातील गरीब, तरुण, महिला, शेतकरी सक्षम होतील. त्यामुळं माझं सरकार त्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. त्यांना प्रत्येक सरकारी योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा आमचा उद्देश आहे. एकही व्यक्ती सरकारी योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी भारत इच्छाशक्तीनं काम करत आहे. सरकारनं 10 लाख गरीब लोकांना दारिद्र्यरेषेतून बाहेर काढलंय. गेल्या दशकभरात सरकारच्या कार्यकाळात गरिबांची उन्नती झाली आहे. याशिवाय सरकारच्या कार्यकाळात महिला सक्षमीकरणाचं नवं पर्व सुरू झालं. PM-Janman सारख्या 24 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या योजना आज अत्यंत मागासलेल्या आदिवासी गटांच्या उत्थानासाठी एक माध्यम बनत आहेत", असा उल्लेख त्यांनी केला.
येणारा काळ हरित युगाचा : येणारा काळ हरित युगाचा असल्याचं राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात सांगितलं. "यासाठी सरकार आवश्यक ती पावलं उचलत आहे. आम्ही हरित उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहोत, ज्यामुळं नोकऱ्याही वाढल्या आहेत. सरकार दिव्यांग बांधव तसंच भगिनींसाठी स्वदेशी सहाय्यक उपकरणं बनवत आहे. वंचितांची सेवा करण्याचा हा संकल्प खरा सामाजिक न्याय आहे. सरकारच्या योजनांमध्ये देशातील गरीब, तरुण, महिला शक्ती, शेतकरी यांना महत्त्व दिलं जात आहे. त्यामुळं सरकारच्या योजनांमध्ये या चार स्तंभांना सर्वाधिक प्राधान्य दिलं जात आहे. त्यांना प्रत्येक सरकारी योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे", असं त्या म्हणाल्या.
ईशान्येतील शाश्वत शांतता : राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात सांगितलं की, "माझ्या सरकारनं ईशान्येकडील वाटप 10 पटीने वाढवलं आहे. ईशान्येकडील प्रत्येक क्षेत्रात विकासकामं पुढं नेली जात आहेत. आसाममध्ये 27 हजार कोटी रुपये खर्चून सेमी कंडक्टर प्लांट तयार केला जात आहे. सरकार ईशान्येत शाश्वत शांततेसाठी सतत काम करत आहे. गेल्या 10 वर्षात अनेक जुने वाद मिटले आहेत. ईशान्येकडील अशांत भागात वेगानं विकास करून टप्प्याटप्प्यानं AFSPA हटविण्याचं कामही सुरू आहे. देशातील प्रत्येक क्षेत्रात विकासाचे नवे आयाम निर्माण होत आहेत".
बँकिंग क्षेत्राची ताकद : "आमचं बँकिंग क्षेत्र देखील मागील सरकारच्या तुलनेत खूप मजबूत झालं आहे. 2023-2024 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा नफा 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या पुढं जाईल. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण 35% अधिक आहे. आमच्या बँकांची ताकद त्यांना पतसंस्थेचा विस्तार करण्यास आणि राष्ट्राच्या आर्थिक विकासात योगदान देण्यास सक्षम करते. तरुणांनाही स्टार्टअपसाठी प्रोत्साहन दिलं जात आहे. सरकारनं राष्ट्र उभारणीत तरुणांचा सहभाग आणखी वाढवण्यासाठी 'माय युवा भारत-माय भारत' मोहीम सुरू केली आहे. अटल टिंकरिंग लॅब्स, स्टार्ट-अप इंडिया आणि स्टँड-अप इंडिया यांसारख्या मोहिमा आपल्या तरुणांची क्षमता वाढवत आहेत", असं त्यांनी बोलताना म्हटलं.
सार्वजनिक वाहतुकीवर भर : "भारताची सार्वजनिक वाहतूक जगातील सर्वोत्तम असावी, या निकषांवर भारत काम करत आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास भारताला मजबूतीच्या दिशेनं घेऊन जात आहे. गावात 3 लाख 80 हजार किलोमीटरहून अधिक रस्ते बांधण्यात आले आहेत. आज भारतात राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे विणले जात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचा वेग दुपटीनं वाढला आहे. सरकारनं पूर्व, उत्तर भारतात बुलेट ट्रेनसाठी अभ्यास सुरू केला आहे", अशी माहिती त्यांनी दिली.
गेल्या 10 वर्षांच्या कामगिरीचा संदर्भ देत : राष्ट्रपती म्हणाल्या, "गेल्या 10 वर्षातील देशाची उपलब्धी, विकासाचा आधार गरीबांचं सक्षमीकरण करणं आहे. सरकारनं कोरोनाच्या कठीण काळात 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन देण्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना सुरू केली. सरकार ५५ कोटी लाभार्थ्यांना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ देत आहे. देशात 25 हजार जनऔषधी केंद्रे सुरू करण्याचं कामही वेगानं सुरू आहे. आता आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत ७० वर्षांवरील सर्व वृद्धांनाही मोफत उपचाराचा लाभ मिळणार आहे".
आणीबाणीचाही उल्लेख : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात आणीबाणीचा उल्लेख केला. "राज्यघटना तयार होत असतानाही जगात अशा शक्ती होत्या, ज्यांना भारत अपयशी ठरू इच्छित होता. देशात संविधान लागू झाल्यानंतरही अनेकवेळा संविधानावर हल्ले झाले. 25 जून 1975 रोजी लागू करण्यात आलेली आणीबाणी हा राज्यघटनेवर थेट हल्ल्याचा सर्वात मोठा काळा अध्याय होता. त्यानंतर संपूर्ण देशात हाहाकार माजला होता. पण अशा असंवैधानिक शक्तींवर देशानं विजय मिळवून दाखवलाय".
हेही वाचा :
