वाराणसी PM Modi Corona Vaccine : कोरोना महामारीपासून बचाव करण्यासाठी बनवलेल्या लसीच्या दुष्परिणामांबाबत सोमवारी वाराणसी न्यायालयात (Varanasi Court) याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), सीरम इन्स्टिट्यूट कंपनी (Serum Institute Company), कंपनीचे अध्यक्ष, सीईओ, एस्ट्रोजेन कंपनी आणि तिचे अध्यक्ष यांच्यासह २८ जणांचा समावेश आहे. या खटल्याची सुनावणी 23 मे रोजी निश्चित केलीय.
चाचणी न करता तयार केली लस : युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आणि वकील विकास सिंह यांनी त्यांचे वकील गोपाल कृष्ण यांच्यामार्फत मानवाधिकार कायदा 1993 अंतर्गत न्यायालयात अर्ज केला. अर्जामध्ये आरोप करण्यात आला आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सीरम इन्स्टिट्यूट कंपनी आणि अध्यक्ष, सीईओ, एस्ट्रोजेन कंपनी आणि तिच्या अध्यक्षांसह सर्व 28 विरोधी पक्षांनी आपापसात संगनमत करून 'कोविशील्ड लस' (COVISHIELD) तयार केली. लसीची कोणतीही चाचणी न करता ती लस कोरोना रुग्णांना दिली आहे. लोकांना घाबरवून त्यांना लस घ्यायला लावली आणि त्यातून नफा कमावल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
नुकसान भरपाई मिळावी : याशिवाय, लस उत्पादक कंपनीने पंतप्रधानांना त्या नफ्यात सहभागी करून घेतलं. या औषधाचे दुष्परिणाम होतील, हे महिती असून देखील विरोधी पक्षाकडून जाणूनबुजून लोकांना मृत्यूच्या दाढेत ढकल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आलाय. या प्रकरणाची माहिती मिळताच युवक काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांनी न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन न्याय आणि जनहिताच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह सर्व 28 विरोधी पक्षांना शिक्षा करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलीय. याप्रकरणी ज्यांना या औषधाचे दुष्परिणाम होत आहेत त्यांना नुकसान भरपाई देखील मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आलीय.
हेही वाचा -
- कोरोना लसीमुळे दुष्परिणाम म्हणून 'हा' गंभीर विकार होतो, वैद्यकीय तज्ज्ञांची धक्कादायक माहिती - COVID vaccine side effects
- Intranasal Covid Vaccine : भारत बायोटेक बनवली जगातील पहिली इंट्रानझल कोविड लस, जाणून घ्या किंमत
- Bharat Biotech COVAXIN Production : राज्य सरकारचा अनागोंदी कारभार समोर; बायोटेक लसीचा करार होऊनसुद्धा कोरोना लस निर्मिती रखडली