संसदेचं हिवाळी अधिवेशन 2024: 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक आज होणार सादर, संसदेत गदारोळ होण्याची शक्यता

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन 2024 मध्ये आज वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. मात्र दुसरीकडं काँग्रेसनं वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाला विरोध केला.

नवी दिल्ली : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन 2024 मध्ये आज वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपा आणि शिवसेनेच्या खासदारांना व्हीप बजावण्यात आला आला आहे. मात्र दुसरीकडं काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षानं वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाला मोठा विरोध केला आहे. त्यामुळे आज संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

BJP issues three-line whip to party members in Lok Sabha

Read @ANI Story | https://t.co/3TueuBvFAt#BJP #LokSabha #NirmalaSitharaman pic.twitter.com/TVwvymHtU1

— ANI Digital (@ani_digital) December 16, 2024

शिवसेना भाजपा आणि काँग्रेस खासदारांना बजावण्यात आला व्हीप : आज संसदेत वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. मात्र विरोधकांनी या विधेयकाला प्रचंड विरोध केला आहे. विरोधकांच्या विरोधानंतरही सत्ताधारी पक्ष वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक रेटून नेण्याचा प्रयत्न करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र विरोधक नेमका काय पवित्रा घेतात, याकडं नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे. वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक सादर होण्याची शक्यता असल्यानं भाजपा, शिवसेना आणि काँग्रेसनं आपल्या खासदारांना व्हीप बजावला आहे.

A three-line whip has been issued to all Congress Lok Sabha MPs, mandating their presence in the House for today's proceedings.

— ANI (@ANI) December 17, 2024

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेत समिती : केंद्रीय मंत्रिमंडळानं सप्टेंबर महिन्यात वन नेशन वन इलेक्शन घेण्याबाबतच्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीनं काम केलं. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीनं दिलेल्या अहवालात वन नेशन वन इलेक्शनचा उल्लेख करण्यात आला. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं दोन टप्प्यात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस केली. त्यात पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करण्यात आली. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली. सर्व निवडणुकीसाठी समान मतदारयादी असावी, असं या शिफारशीत नमूद करण्यात आलं आहे.

हेही वाचा :