POCSO प्रकरणातील आरोपी महंत शिवमूर्ती यांना आठवडाभरात आत्मसमर्पण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश - Murugha Mutt Case

Murugha Mutt Case : चित्रदुर्ग मुरुगास्वामी मठाचे महंत शिवमूर्ती मुरुघा शरनारू (Shivamurthy Murugha Sharanaru) यांना एका आठवड्याच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. महंत शिवमूर्ती यांच्यावर दोन अल्पवयीन मुलींनी लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी कर्नाटक पोलिसांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये त्यांना अटक केली होती, त्यानंतर नोव्हेंबर 2023 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयानं त्यांचा जामीन मंजूर केला होता.

नवी दिल्ली Murugha Mutt Case : चित्रदुर्गातील मुरुगराजेंद्र मठाच्या महंतांविरुद्ध दोन अल्पवयीन पीडित मुलींच्या लैंगिक छळाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (23 एप्रिल) सुनावणी झाली. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) आणि भारतीय दंड संहिता अंतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं महंत यांना आठवडाभरात आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोव्हेंबर 2023 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महंत शिवमूर्ती मुरुघा शरनारू यांना जामीन मंजूर केला होता.

महंत शिवमूर्तीचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर आपला क्लायंट आत्मसमर्पण करणार असल्याचं सांगितलं होतं. साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देऊ शकते. खंडपीठानं उच्च न्यायालयाला चार महिन्यांसाठी स्थगिती दिली. याशिवाय, महंत यांना खटल्यादरम्यान सहकार्य करण्याचे आणि अपवादात्मक परिस्थिती वगळता कोणत्याही प्रकारची स्थगिती मागू नये, असे आदेश देण्यात आले होते.

पीडित अल्पवयीन मुली असल्यानं पीडितेच्या वडिलांचे बाजू मांडणाऱ्या अधिवक्ता अपर्णा भट्ट यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठानं म्हटलं की, 'प्रतिवादी न्यायालयीन कोठडीत असताना, साक्षीदारांची तपासणी करणं योग्य ठरेल.' या प्रकरणात आयपीसी, पॉक्सो आणि इतर कायद्यांतर्गत विविध गुन्ह्यांसाठी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.

अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक छळाच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर महंत यांना मठाचे प्रशासक म्हणून कार्य पुढं चालू ठेवता येणार नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयासमोर करण्यात आला. या खटल्यातील आणखी एक याचिकाकर्ता, एच एकांतिया, वरिष्ठ अधिवक्ता पीबी सुरेश, अधिवक्ता सुघोष सुब्रमण्यम आणि चैतन्य यांनी बाजू मांडली. तर वकिलानं सांगितलं की, आरोपी महंतला मठ प्रशासनातून काढून टाकणे, जामीन रद्द करणे आणि पुजाऱ्याच्या क्रॉस एफआयआर रद्द करण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील या तीन याचिका होत्या.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना अधिवक्ता सुघोष म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रायल कोर्टाला चार महिन्यांत साक्षीदार तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. या खटल्यातील पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितले की सविस्तर आदेश देण्यास ते इच्छुक नाहीत, कारण उच्च न्यायालयानं या खटल्यातील विविध मुद्द्यांना स्पर्श करणारे अतिशय तपशीलवार आदेश आधीच दिले आहेत. त्यात पुढं म्हटलंय की, या वर्षी मार्चमध्ये, उच्च न्यायालयानं ट्रायल कोर्टाला नवीन आरोप निश्चित करण्याचे आणि दैनंदिन कामकाज चालवून शक्य तितक्या लवकर पुढं जाण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचा -