नवी दिल्ली Lateral entry news- महत्त्वाच्या पदांकरिता लॅटरल एन्ट्रीमधून नियुक्त्या करण्याच्या निर्णयावरून केंद्र सरकार बॅकफूटवर आलं आहे. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लॅटरल एन्ट्रीची जाहिरात ( lateral entry advertisement) मागे घेण्याकरिता केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे चेअरमन प्रीती सुदान यांना पत्र लिहिलं आहे. तसेच वंचित घटकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये योग्य प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठीदेखील त्यांनी पत्रातून सूचना केल्या आहेत.
केंद्र सरकारनं लॅटरल एन्ट्रीचा निर्णय मागे घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटलं," आम्ही संविधान आणि आरक्षणाच्या व्यवस्थेचे संरक्षण कोणत्याही स्थितीत करणार आहोत. भाजपाचे लॅटर एन्ट्रीसारखे डाव कोणत्याही किमतीत उधळणार आहोत. मी पुन्हा-पुन्हा म्हणत आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा काढून जातीच्या लोकसंख्येप्रमाणं सामाजिक न्याय मिळण्याची खात्री देणार आहोत.
संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 20, 2024
भाजपा की ‘लेटरल एंट्री’ जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम कर के दिखाएंगे।
मैं एक बार फिर कह रहा हूं - 50% आरक्षण सीमा को तोड़ कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे।
जय हिन्द।
केंद्रानं आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात काय म्हटलंय? केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसेवा आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, " पंतप्रधानांसाठी सार्वजनिक नोकऱ्यांमधील आरक्षण म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या चौकटीची आधारशिला आहे. त्यामधून अन्याय दूर करणं आणि सर्वसमावेशकतेला चालना देणं हा उद्देश आहे. लॅटरल एन्ट्रीमध्ये भरती करताना आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात घेऊन ही भरती मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. योग्य उमेदवारांना सरकारी सेवांमध्ये योग्य प्रतिनिधीत्व मिळण्याची गरज आहे."
काय आहे लॅटरल एन्ट्री?- केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं 17 ऑगस्टला परिपत्रक काढून यूपीएससीद्वारे परीक्षा घेता थेट 45 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची जाहीर केले. त्यामध्ये संयुक्त सचिव, संचालक आणि उपसचिव यांचा समावेश असणार आहे. केंद्र सरकारच्या विविध विभागात खासगी क्षेत्रातील तज्ञांची नियुक्ती करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.
विरोधकांनी या नियुक्त्यांना का केला होता विरोध?ओबीसी, एससी आणि एसटीच्या आरक्षणाकडं दुर्लक्ष करून महत्त्वाच्या पदांसाठी नियुक्ती केली जाणार असल्यानं विरोधी पक्षांकडून एनडीए सरकावर जोरदार टीका करण्यात आली होती. लॅटरल एन्ट्रीमधून आरक्षण संपेल आणि सामाजिक न्याय मिळू शकणार नाही, अशी विरोधकांनी टीका केली. नुकतेच राहुल गांधी यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत लॅटरल एन्ट्रीतून होणाऱ्या नियुक्तीला विरोध केला होता. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं होतं, "आदिवासी आणि दलित वर्गाला मिळणाऱ्या आरक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही गोष्ट स्वीकारली जाणार नाही." विरोधकांच्या टीकेनंतर सरकारनं आपला निर्णय मागे घेतला आहे.
हेही वाचा-
