बंगळुरू MUDA Case CM Siddaramaiah Probe : कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. नागप्रसन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेली याचिकली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि रवि वर्माकुमार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीनं प्रदीर्घ युक्तिवाद केला. राज्यपालांच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तक्रारदाराच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील के. जी. राघवन आणि इतर वकिलांनी युक्तिवाद केला.
बंगळुरू-कर्नाटकचे राज्यपाल थावर चंद गहलोत यांनी म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणाच्या जमीन घोटाळा (MUDA) प्रकरणासंबंधी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांवर ( Siddaramaiah ) चौकशीला मान्यता दिली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यपालांच्या चौकशीली कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. उच्च न्यायालयाकडून मुख्यमंत्र्यांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. थेट मुख्यमंत्र्यांची चौकशी होणार असल्यानं कर्नाटकामधील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत.
माझ्याविरुद्ध राजकीय सूड- कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटले "मी तपास करण्याला मागेपुढे पाहणार नाही. कायद्यानुसार अशा तपासाला परवानगी आहे की नाही, याबद्दल मी तज्ञांशी सल्लामसलत करेन. मी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून लढ्याची रूपरेषा ठरवणार असून येत्या काही दिवसांत सत्य बाहेर येईल. या लढाईत शेवटी सत्याचा विजय होणार आहे. आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि काँग्रेस हायकमांडने माझ्या पाठीशी उभे राहून मला कायद्याचा लढा सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. भाजपा आणि जेडीने (एस) माझ्याविरुद्ध राजकीय सूड उगवला आहे. मी सामाजिक न्यायासाठी लढत आहे."
काय आहे MUDA घोटाळा? म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणाकडून ( MUDA ) जमीन वाटपात 3.2 एकर जमीनचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. 2010 मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी पार्वती यांना त्यांचे भाऊ मल्लिकार्जुनस्वामी यांनी ही जमीन भेट म्हणून दिली होती. MUDA ने जमीन संपादित केल्यानंतर पार्वती यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली. त्यानंतर त्यांना 14 भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. या भूखंडांची किंमत जमिनीच्या मूळ तुकड्यापेक्षा कितीतरी पटीनं अधिक असल्यानं विरोधकांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. विरोधी पक्षांच्या दाव्यानुसार या प्रकरणात एकूण 3,000 कोटी ते 4,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला. या प्रकरणात 17 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्यपालांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली.
