ETV Bharat / bharat

बलात्कारानंतर पीडितेबरोबर आरोपीनं केलं लग्न, उच्च न्यायालयानं काय दिला महत्त्वपूर्ण निकाल? - karnataka high court

Karnataka HC News आरोपीनं बलात्कार पीडितेबरोबर विवाह केला. त्यामुळे पीडितेचं बाळ आणि पीडितेला भविष्यात कोणत्याही बदनामीला समोरे जावे लागू नये, म्हणून कर्नाटक उच्च न्यायालयानं पोक्सो खटला रद्द केला आहे.

karnataka high court
कर्नाटक उच्च न्यायालय (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jul 21, 2024, 11:50 AM IST

हैदराबाद Karnataka HC: कर्नाटक उच्च न्यायालयानं बलात्कार खटल्याच्या एका संवेदनशील प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. कर्नाटक उच्च न्यायालयानं मुलाचे आणि आईचे भवितव्य सुरक्षित व्हावे, याकरिता पीडित आणि आरोपींना एकत्र राहण्याची परवानगी दिली. तसंच त्यांची समाजातून होणारी बदनामी टाळली जावी, याकरिता तरुणावरील बलात्कार आणि पॉक्सो खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठानं एका आरोपी विरोधातील प्रलंबित पॉक्सो खटला रद्द करत प्रकरण निकाली काढले. तसंच आरोपीची तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी निबंधकांनी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असा आदेशही त्यांनी दिला. त्याचबरोबर याचिका निकाली निघाल्यानंतर बाळ आणि आईला पुन्हा अडचणीत आणल्यास आरोपीविरुद्ध खटला पुन्हा सुरू केला जाईल, असं खंडपीठानं स्पष्ट केले.

लग्नापूर्वी बलात्कार केल्यामुळे अल्पवयीन पीडितेनं मुलाला जन्म दिला. ते मुलं आता एक वर्षाचं झालं आहे. तसचं पीडित मुलगीदेखील १८ वर्षाची झाली. पीडितेशी लग्न करण्याची याचिका आरोपीनं दाखल केली होती. त्यामुळे आरोपीला १६ दिवसांचा जामीन मंजूर करण्यात आला होता. आरोपीनं पीडितेशी लग्न केलं. विवाह संपन्न झाल्यानंतर याचिकाकर्ता तुरुंगात परतला. बाळ आणि आईला भविष्यात कोणत्याही बदनामीला समोरे जावं लागू नये म्हणून कायदेशीररीत्या प्रकरण रद्द करण्यात आलं आहे.

काय आहे प्रकरण: याचिकाकर्ता आणि पीडित मुलगी एकाच शाळेचे विद्यार्थी होते. दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते. 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी, पीडितेच्या आईनं म्हैसूरमधील उदयगिरी पोलीस स्टेशनमध्ये आरोपीविरोधात तक्रार नोंदविली होती. त्यामध्ये त्यांनी आरोप केला होता की, आरोपीनं मुलीला निर्जन ठिकणी नेत तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. तक्रारच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पॉक्सो कायदा आणि आयपीसी कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली.

काय आहे पॉक्सो कायदा: बालकाचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी तसंच अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारनं २०१२ साली पोक्सो कायदा तयार केला. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेन्सेसचे लघुरुप आहे. या कायद्याअंतर्गत मुलांना त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने अहवाल देणे, पुराव्याची नोंद करणे आणि खास नेमण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांच्या मार्फत जलद गतीने खटले चालवणे यांचा समावेश करण्यात आला.

हेही वाचा

  1. पोलिसांनी अटक करताना आरोपीला कळणाऱ्या भाषेत सांगितलं नाही कारण, न्यायालयानं केली सुटका
  2. Threat To HC Judges : उच्च न्यायालयाच्या सहा न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी, पाकिस्तानातील बँक खात्यात खंडणी मागितली

हैदराबाद Karnataka HC: कर्नाटक उच्च न्यायालयानं बलात्कार खटल्याच्या एका संवेदनशील प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. कर्नाटक उच्च न्यायालयानं मुलाचे आणि आईचे भवितव्य सुरक्षित व्हावे, याकरिता पीडित आणि आरोपींना एकत्र राहण्याची परवानगी दिली. तसंच त्यांची समाजातून होणारी बदनामी टाळली जावी, याकरिता तरुणावरील बलात्कार आणि पॉक्सो खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठानं एका आरोपी विरोधातील प्रलंबित पॉक्सो खटला रद्द करत प्रकरण निकाली काढले. तसंच आरोपीची तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी निबंधकांनी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असा आदेशही त्यांनी दिला. त्याचबरोबर याचिका निकाली निघाल्यानंतर बाळ आणि आईला पुन्हा अडचणीत आणल्यास आरोपीविरुद्ध खटला पुन्हा सुरू केला जाईल, असं खंडपीठानं स्पष्ट केले.

लग्नापूर्वी बलात्कार केल्यामुळे अल्पवयीन पीडितेनं मुलाला जन्म दिला. ते मुलं आता एक वर्षाचं झालं आहे. तसचं पीडित मुलगीदेखील १८ वर्षाची झाली. पीडितेशी लग्न करण्याची याचिका आरोपीनं दाखल केली होती. त्यामुळे आरोपीला १६ दिवसांचा जामीन मंजूर करण्यात आला होता. आरोपीनं पीडितेशी लग्न केलं. विवाह संपन्न झाल्यानंतर याचिकाकर्ता तुरुंगात परतला. बाळ आणि आईला भविष्यात कोणत्याही बदनामीला समोरे जावं लागू नये म्हणून कायदेशीररीत्या प्रकरण रद्द करण्यात आलं आहे.

काय आहे प्रकरण: याचिकाकर्ता आणि पीडित मुलगी एकाच शाळेचे विद्यार्थी होते. दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते. 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी, पीडितेच्या आईनं म्हैसूरमधील उदयगिरी पोलीस स्टेशनमध्ये आरोपीविरोधात तक्रार नोंदविली होती. त्यामध्ये त्यांनी आरोप केला होता की, आरोपीनं मुलीला निर्जन ठिकणी नेत तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. तक्रारच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पॉक्सो कायदा आणि आयपीसी कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली.

काय आहे पॉक्सो कायदा: बालकाचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी तसंच अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारनं २०१२ साली पोक्सो कायदा तयार केला. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेन्सेसचे लघुरुप आहे. या कायद्याअंतर्गत मुलांना त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने अहवाल देणे, पुराव्याची नोंद करणे आणि खास नेमण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांच्या मार्फत जलद गतीने खटले चालवणे यांचा समावेश करण्यात आला.

हेही वाचा

  1. पोलिसांनी अटक करताना आरोपीला कळणाऱ्या भाषेत सांगितलं नाही कारण, न्यायालयानं केली सुटका
  2. Threat To HC Judges : उच्च न्यायालयाच्या सहा न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी, पाकिस्तानातील बँक खात्यात खंडणी मागितली
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.