नवी दिल्ली India summons Canadian diplomat - भारताने सोमवारी कॅनडाच्या उपउच्चायुक्तांना जाब विचारण्यासाठी बोलावलं. टोरंटो येथे एका सार्वजनिक कार्यक्रमात 'खलिस्तान' समर्थक घोषणा दिल्याबद्दल त्यांच्याकडे तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला. या कार्यक्रमात कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो आणि अनेकजण उपस्थित होते.
परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) कार्यक्रमातील घोषणांचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. ट्रूडो यांनी वैयक्तिकरित्या या कार्यक्रमात संबोधित केलं होतं. त्यामुळे हे "त्रासदायक" असल्याचं मत भारतानं नोंदवलं आहे. या कृतीचा केवळ भारत-कॅनडा संबंधांवरच परिणाम होत नाही तर कॅनडातील हिंसाचार आणि गुन्हेगारीच्या वातावरणाला स्वतःच्या नागरिकांचे नुकसान होण्यास प्रोत्साहन मिळतं, असं भारतानं म्हटलंय. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी वैयक्तिकरित्या संबोधित केलेल्या कार्यक्रमात 'खलिस्तान' संदर्भात फुटीरतावादी घोषणा दिल्याच्या संदर्भात कॅनडाच्या उपउच्चायुक्तांना आज परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावण्यात आले होते.
टोरंटो येथील कार्यक्रमानंतर उपउच्चायुक्त स्टीवर्ट व्हीलर यांना समन्स बजावण्यात आलं. या कार्यक्रमात आपल्या भाषणात, ट्रूडो यांनी शीख समुदायाचे हक्क आणि स्वातंत्र्य सुरक्षित करण्यासाठी कॅनडाच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. MEA ने म्हटलं आहे, " या कार्यक्रमात अशा त्रासदायक कृतींवर आक्षेप घेण्यात आला नाही. अशा लोकांना या ठिकाणी परवानगी दिल्याबद्दल भारत सरकारनं तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला.
कॅनडामध्ये फुटीरतावाद, अतिरेकी आणि हिंसाचाराला दिलेला राजकीय आश्रय हे यातून पुन्हा एकदा स्पष्ट होते, असं एका निवेदनात म्हटलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानं पुढे म्हटलं आहे की, कॅनडातील सततच्या अशा प्रकारांमुळे केवळ भारत-कॅनडा संबंधांवरच परिणाम होत नाही तर कॅनडामधील हिंसाचार आणि गुन्हेगारीच्या वातावरणाला यातून चालना मिळते आणि ते तिथल्या नागरिकांनाही नुकसानकारक आहे.
ब्रिटिश कोलंबियामध्ये 18 जून रोजी खलिस्तानी फुटीरतावादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येमध्ये भारतीय एजंट्सचा "संभाव्य" सहभाग असल्याचा ट्रूडो यांच्या सप्टेंबरमध्ये आरोप झाल्यानंतर भारत आणि कॅनडामधील संबंध गंभीर ताणले गेले आहेत. भारतानं ट्रुडो यांचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचं म्हटलं होतं. ट्रूडोंच्या आरोपांनंतर काही दिवसांनी, भारताने कॅनडाला समानता सुनिश्चित करण्यासाठी देशातील आपली राजनैतिक उपस्थिती कमी करण्यास सांगितलं. त्यानंतर कॅनडाने 41 राजनैतिक अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भारतातून माघारी बोलवलं.
हेही वाचा...
