ETV Bharat / bharat

ऐन निवडणुकीच्या काळात आयकर विभागाची कॉंग्रेसला नोटीस; ठोठावला 1700 कोटींचा दंड - Income Tax Notice Congress

Income Tax Notice Congress : आयकर विभागानं नोटीस पाठवत काँग्रेस पक्षाला 1700 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावलाय. ही नोटीस 2017-18 ते 2020-21 या वर्षासाठी आहे, त्यात दंडाची रक्कम आणि त्याचे व्याज देखील समाविष्ट आहे.

कॉंग्रेसला नोटीसद्वारे ठोठावला 1700 कोटींचा दंड
ऐन निवडणुकीच्या काळात आयकर विभागाची कॉंग्रेसला नोटीस
author img

By ANI

Published : Mar 29, 2024, 3:09 PM IST

नवी दिल्ली Income Tax Notice Congress : आयकर विभागानं पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षाला नोटीस पाठवलीय. या नोटीसमध्ये पक्षाकडून 1700 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आलीय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर विभागाची मागणी नोटीस 2017-18 ते 2020-21 या वर्षासाठी आहे. या 1700 कोटी रुपयांच्या रकमेचा दंड आणि व्याजाचा समावेश आहे. आयकर विभागाच्या नोटीसमुळं 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

न्यायालयानं कॉंग्रेसची याचिका फेटाळली : काँग्रेसनं 2017-2021 च्या आयकर विभागाच्या दंडाची फेरतपासणी करण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. परंतु, न्यायालयानं काँग्रेसची याचिका फेटाळली. यानंतर पक्षाला नोटीस पाठवण्यात आलीय. आता काँग्रेस पक्ष आणखी तीन वर्षांच्या उत्पन्नाची चौकशी पूर्ण होण्याची वाट पाहात आहे. रविवारपर्यंत हा तपास पूर्ण होईल. काँग्रेसचे वकील आणि राज्यसभा खासदार विवेक तनखा यांनी उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान आयकर विभागाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली. आयकर विभागाची कारवाई अनावश्यक आणि लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचं ते म्हणाले. लोकसभा निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्षाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय.

आयकर विभागानं 135 कोटी रुपये केले वसूल : दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाच्या बँक खात्यांमधून आयकर विभागानं यापूर्वीच 135 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. 2018-19 साठी काँग्रेस अट पूर्ण करु शकली नाही. आयकर विभागानं कोर्टात सांगितलं होतं की, 520 कोटी रुपये मूल्यांकनात समाविष्ट नाहीत. वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकून आयकर विभागाला असे अनेक पुरावे सापडले आहेत, ज्यावरुन पैशाचे व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून झाल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतं. यात मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या निकटवर्तीयांचाही सहभाग होता. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार आणि एका कंपनीसोबत काँग्रेस पक्षाचे व्यवहार समोर आले असून, हे नियमांचं उल्लंघन असल्याचं आयकर विभागाचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा :

  1. काँग्रेसच्या चौथ्या यादीत राज्यातील 'या' चार मतदारसंघातील उमेदवारांची घोषणा; गडकरींविरोधात विद्यमान आमदाराला तिकीट - Lok Sabha Elections 2024
  2. 'आमचं बँक खातं नाही तर लोकशाही गोठवली'; निवडणूक रोख्यांवरुन काँग्रेस आक्रमक - Congress Press Conference

नवी दिल्ली Income Tax Notice Congress : आयकर विभागानं पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षाला नोटीस पाठवलीय. या नोटीसमध्ये पक्षाकडून 1700 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आलीय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर विभागाची मागणी नोटीस 2017-18 ते 2020-21 या वर्षासाठी आहे. या 1700 कोटी रुपयांच्या रकमेचा दंड आणि व्याजाचा समावेश आहे. आयकर विभागाच्या नोटीसमुळं 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

न्यायालयानं कॉंग्रेसची याचिका फेटाळली : काँग्रेसनं 2017-2021 च्या आयकर विभागाच्या दंडाची फेरतपासणी करण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. परंतु, न्यायालयानं काँग्रेसची याचिका फेटाळली. यानंतर पक्षाला नोटीस पाठवण्यात आलीय. आता काँग्रेस पक्ष आणखी तीन वर्षांच्या उत्पन्नाची चौकशी पूर्ण होण्याची वाट पाहात आहे. रविवारपर्यंत हा तपास पूर्ण होईल. काँग्रेसचे वकील आणि राज्यसभा खासदार विवेक तनखा यांनी उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान आयकर विभागाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली. आयकर विभागाची कारवाई अनावश्यक आणि लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचं ते म्हणाले. लोकसभा निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्षाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय.

आयकर विभागानं 135 कोटी रुपये केले वसूल : दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाच्या बँक खात्यांमधून आयकर विभागानं यापूर्वीच 135 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. 2018-19 साठी काँग्रेस अट पूर्ण करु शकली नाही. आयकर विभागानं कोर्टात सांगितलं होतं की, 520 कोटी रुपये मूल्यांकनात समाविष्ट नाहीत. वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकून आयकर विभागाला असे अनेक पुरावे सापडले आहेत, ज्यावरुन पैशाचे व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून झाल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतं. यात मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या निकटवर्तीयांचाही सहभाग होता. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार आणि एका कंपनीसोबत काँग्रेस पक्षाचे व्यवहार समोर आले असून, हे नियमांचं उल्लंघन असल्याचं आयकर विभागाचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा :

  1. काँग्रेसच्या चौथ्या यादीत राज्यातील 'या' चार मतदारसंघातील उमेदवारांची घोषणा; गडकरींविरोधात विद्यमान आमदाराला तिकीट - Lok Sabha Elections 2024
  2. 'आमचं बँक खातं नाही तर लोकशाही गोठवली'; निवडणूक रोख्यांवरुन काँग्रेस आक्रमक - Congress Press Conference
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.