अयोध्या History of Ayodhya Ram Mandir : अयोध्येतील राम जन्मभूमीचा वाद गेल्या ५०० वर्षांपासून सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ही जमीन राम जन्मभूमी ट्रस्टच्या नावे झाली. अखेर २२ जानेवारीला भव्य राम मंदिराचं लोकार्पण होतंय. मात्र, एवढा दीर्घकाळ चाललेला हा वाद सुरू कसा झाला? बाबरी किवा तो विवादित ढाचा काय होता? तो ढाचा कसा पडला? तेथे मंदिर उभारण्याची प्रकिया केव्हा सुरू झाली? हे सर्व 'ईटीव्ही भारत'च्या या खास स्टोरीद्वारे अगदी सोप्या भाषेत समजून घ्या...
बाबरनं अयोध्येत मशिद बांधली : 1528 मध्ये देशात मुघलांचं राज्य असताना, तत्कालीन मुघल सम्राट बाबरनं सर्वप्रथम अयोध्येत मशीद बांधली. मात्र हिंदूचा दावा होता की, बाबरनं ही मशीद रामजन्मभूमीवर बांधली आहे. बाबरनं येथील राम मंदिर पाडून तेथे मशीद बांधली, असा दावा हिंदूंकडून करण्यात आला होता.
ब्रिटीशांनी वादग्रस्त जागेभोवती कुंपण घातलं : मशीद बांधल्याच्या तब्बल साडेतीनशे वर्षानंतर सर्वप्रथम हा वाद उफाळून आला. अयोध्येत १८५३ मध्ये पहिल्यांदा जातीय हिंसाचार झाला. तोपर्यंत देशात ब्रिटाशांचं राज्य सुरू झालं होतं. १८५९ मध्ये तत्कालीन ब्रिटीश सरकारनं या वादग्रस्त जागेभोवती कुंपण घातलं. मुस्लिमांना या ढाच्याच्या आत तर हिंदूंना बाहेरील ओट्यावर पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली. १८८५ मध्ये महंत रघुबीर दास यांनी फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात या ओट्यावर मंदिर बांधण्यासाठी याचिका दाखल केली. मात्र, ही याचिका न्यायालयानं फेटाळली.
ढाच्याच्या आत श्रीरामाची मूर्ती सापडली : १९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या वादाला खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाली. १९४९ मध्ये या ढाच्याच्या आत श्रीरामाची एक मूर्ती सापडली. हिंदूनी दावा केला की, ही मूर्ती म्हणजे भगवान रामाचं रुप आहे. तर मुस्लिम बाजूनं दावा केला की, हिंदूनी ही मूर्ती शांतपणे आत ठेवली आहे. या प्रकरणावरून दोन्ही बाजूंनी गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन सरकारनं ही जमीन आणि ढाचा वादग्रस्त मानून त्याला कुलुप लावलं.
दोन्ही पक्षांकडून दावे : 1950 मध्ये गोपाल सिंह विशारद यांनी या जमिनीवर रामलल्लाची पूजा करण्याची परवानगी मिळावी, म्हणून याचिका दाखल केली. तर 1959 मध्ये निर्मोही आखाड्यानंही या भूमीचा ताबा मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केला. याला प्रत्युत्तर म्हणून, 1961 मध्ये उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डानं मशिदीच्या जमिनीवर हक्क मागणारा अर्ज दाखल केला होता.
राम मंदिर आंदोलन : हळूहळू हा वाद वाढत गेला. यासंबंधी दोन्ही पक्षांची माघार घेण्याची तयारी नव्हती. ८० च्या दशकात या संघर्षानं मोठं रुप धारण केलं. या वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर बांधण्यासाठी 1984 मध्ये विश्व हिंदू परिषदेनं देशभरात आंदोलन सुरू केलं. 1989 मध्ये विश्व हिंदू परिषदेनं या जमिनीजवळ राम मंदिराची पायाभरणी करून पहिला दगड रचला. ९० च्या दशकात या आंदोलनानं चांगलाच जोर पकडला. 1990 मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम मंदिराच्या उभारणीसाठी भव्य रथयात्रा काढली. अखेर ६ डिसेंबर 1992 ला विश्व हिंदू परिषदेसह विविध हिंदू संघटनांच्या लाखो कार्यकर्त्यांनी हा वादग्रस्त ढाचा उद्ध्वस्त केला आणि यानंतर देशभरात जातीय दंगली उसळल्या.
एसआयचा सर्वे : २००२ पर्यंत हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आलं. न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांनी वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी सुनावणी सुरू केली. 2003 मध्ये अ‍ॅर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियानं (ASI) येथे सर्वे केला आणि या मशिदीखाली राम मंदिर असल्याचा पुरावा असल्याचं सांगितलं. मुस्लिम पक्षानं मात्र याला विरोध केला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय : २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं एक महत्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयानं ही वादग्रस्त जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला विराजमान यांच्यात समान भागांमध्ये विभागण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देणारे अनेक अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल : अखेर ९ नोव्हेंबर 2019 रोजी या ५०० वर्ष जुन्या वादावर अंतिम निकाल देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठानं एकमतानं राम मंदिराच्या बाजूनं निर्णय दिला. तसेच न्यायालयानं मुस्लिमांना अयोध्येच्या बाहेर पाच एकर स्वतंत्र जमीन देण्याचे आदेश दिले. ५ ऑगस्ट २०२० ला पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते मंदिराच्या बांधकामाचं भूमिपूजन झालं. आता अखेर २२ जानेवारी २०२४ ला मंदिरात प्राण प्रतिष्ठा होईल.
