सातारा Anti Witchcraft Act : गुजरात विधानसभेनं एकमतानं 'नरबळी व इतर अमानुष, अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि जादूटोणा (काळी जादू) अधिनियम (२०२४)' हे विधेयक पास केलं आहे. या अधिनियमाचा मसूदा गुजरात राज्याचे गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सादर केला होता. भाजपा या सत्ताधारी पक्षासह प्रमुख विरोधी पक्ष, काँग्रेस पक्षाने या अधिनियमास संपूर्णपणे मान्यता दिली.
गुजरातमध्ये नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात पारित केलेला जादूटोणा विरोधी कायदा ही स्वागतार्ह बाब आहे. महाराष्ट्रात सातत्याने जादूटोणा विरोधी कायद्याला विरोध करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या गुजरातमधील सरकारने उशिराने का होईना हा कायदा करणे हे स्वागतार्ह पाऊल आहे, असं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमार्फत काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.
अंनिसच्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्र शासनाने 2013 साली केलेल्या जादूटोणाविरोधी कायद्यातील अनेक तरतुदी या काल गुजरात सरकारने केलेल्या कायद्यामध्ये समाविष्ट आहेत. काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्हीही भारतातील प्रमुख राज्यांमध्ये आता जादूटोणा विरोधी कायदा असल्याने राष्ट्रीय पातळीवर असा कायदा करायला आता कोणतीच अडचण येवू नये. सर्व पक्षांनी याबाबत तातडीने सहमती करून राष्ट्रीय पातळीवर देखील जादूटोणा विरोधी कायदा पारित करावा अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती मार्फत समितीचे पदाधिकारी डॉ. हमीद दाभोलकर, मिलिंद देशमुख, राहुल थोरात, अण्णा कडलास्कर, प्रशांत पोतदार नंदिनी जाधव, मुक्ता दाभोलकर, राजू देशपांडे यांनी केली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर असा कायदा करताना हा कायदा अजून व्यापक करावा अशी देखील मागणी करण्यात आली आहे.
या पत्रकात पुढे म्हटलं आहे की, केवळ कायदा करून थांबण्यापेक्षा या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी गुजरात सरकारने प्रयत्न करावेत अशी भूमिका या पत्रकात मांडली आहे. कुठलाही कायदा झाल्यावर पहिल्या महिन्यात त्या कायद्याचे नियम करणे अभिप्रेत असते असं असताना महाराष्ट्र शासनाने विविध पक्षांची सरकारे येवून गेली तरी अजून या कायद्याचे नियम बनवलेले नाहीत. गुजरात राज्याने तरी तातडीने हे नियम बनवून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी अशी अपेक्षा पत्रकात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये 'जादूटोणा विरोधी कक्ष' स्थापन करण्याची घोषणा करून महिना उलटला तरी प्रत्यक्षात कुठेही त्याची कार्यवाही झालेली नाही. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या स्मृती दिनाला राज्यातील तीसपेक्षा अधिक पोलीस स्टेशनमध्ये हा कक्ष तातडीने स्थापण्याची मागणी केली आहे. अजून त्यावर कार्यवाही झालेली नाही, असं देखील या पत्रकात अंनिसने नमूद केलं आहे.
विधेयकामागील भूमिका मांडताना गुजरात सरकारचे गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी म्हटलं आहे की, नरबळी आणि काळ्या जादूच्या दुष्टप्रथेमुळे सामान्य लोकांचं शोषण होण्याच्या चिंताजनक घटना समोर आल्या आहेत. काळी जादू आणि त्यातून होणाऱ्या फसवणुकीला बळी पडण्यापासून सामान्य लोकांना वाचवण्यासाठी हा कायदा करण्यात येत आहे.
काय आहे कायदा?
अधिनियमात बंदी घातलेल्या अंधश्रद्धा
१) एखाद्या व्यक्तीला दोरीने किंवा साखळीने बांधून मारहाण करणे, काठीने किंवा चाबकाने मारहाण करणे, पादत्राणे भिजवलेले पाणी प्यायला लावणे, मिरचीचा धूर देणे, दोरीने किंवा केसांनी छताला लटकवणे किंवा केस उपटणे, अवयवांना किंवा शरीराला तापलेल्या वस्तूला स्पर्श करून वेदना देणे, उघड्यावर लैंगिक कृत्य करण्यास भाग पाडणे, भूत आणि डाकीण बाहेर काढण्याच्या बहाण्याने लघवी किंवा मानवी मलमूत्र जबरदस्तीने तोंडात टाकणे.
२) एखाद्या व्यक्तीद्वारे तथाकथित चमत्कारांचे प्रदर्शन आणि त्याद्वारे पैसे कमवणे; तथाकथित चमत्कारांचा प्रचार आणि प्रसार करून लोकांना फसवणे, आणि दहशत माजवणे.
३) भूत, डाकीण किंवा मंत्राची धमकी देऊन दहशत निर्माण करणे, शारीरिक दुखापत करून वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून प्रतिबंधित करणे आणि त्याऐवजी अमानुष, दुष्ट आणि अघोरी कृत्ये किंवा उपचार करण्याकडे वळवणे. इंद्रियांद्वारे अगम्य शक्तीचा भूत किंवा क्रोध आहे असा आभास निर्माण करणे; एखाद्या व्यक्तीला जीवे मारण्याची धमकी देणे किंवा काळी जादू किंवा अमानुष कृत्य करण्याचा सराव करून किंवा प्रवृत्त करून शारीरिक वेदना किंवा आर्थिक हानी पोहोचवणे.
४) कुत्रा, साप किंवा विंचू चावल्यास किंवा इतर आजारात एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार करून घेण्यास मनाई करणे, त्याऐवजी मंत्र-तंत्र किंवा इतर गोष्टी देऊन उपचार करणे.
५) बोटांनी शस्त्रक्रिया करण्याचा किंवा गर्भातील गर्भाचे लिंग बदलण्याचा दावा करणे.
६) गर्भधारणा करण्यास असमर्थ असलेल्या स्त्रीशी लैंगिक संबंध ठेवणे, तिला अलौकिक शक्तीद्वारे मातृत्वाची खात्री देणे.
शिक्षा-
या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सहा महिने ते सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि 5,000 ते 50,000 रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
दक्षता अधिकारी -
प्रस्तावित कायद्यांतर्गत राज्य सरकारला पोलीस ठाण्यांसाठी दक्षता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शोधणे आणि प्रतिबंध करणे हे दक्षता अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असेल.
हेही वाचा..
