जैसलमेर (जयपूर) - राजस्थानमधील जैसलमेर शहरात शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषद झाली. या बैठकीला अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह विविध राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित राहीले. बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद परिषेदत जीएसटीबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
जीएसटी परिषदेनं कोणते बदल सूचविले?
- जीएसटी परिषदेत पॉपकॉर्नवर तीन प्रकारचे कर प्रस्तावित करण्यात आले. प्रथम, प्री-पॅक न केलेले, मीठ आणि मसाले मिसळून तयार पॉपकॉर्नवर ५ टक्के जीएसटी लावण्याचे सुचवण्यात आले आहे. प्री-पॅक केलेल्या आणि लेबल केलेल्या पॉपकॉर्नवर 12 टक्के जीएसटी लागेल. तर कॅरामल पॉपकॉर्नवर 18 टक्के कर लागेल. साध्या आणि केवळ खारट पॉपकॉर्नवर जीएसटी लागू होणार नाही.
- फोर्टिफाईड तांदळावरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे तांदळाचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे
- शेतकऱ्यांनी काळी मिरी आणि बेदाणे विकले तर त्यावर जीएसटी लागू होत नाही. मात्र, या वस्तू व्यापाऱ्यांनी विकल्या तर त्यांना कर भरावा लागणार आहे.
- सॉफ्टवेअरसह एसएएम क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीमध्ये गुंतलेल्या सर्व सुट्ट्या भागांवर जीएसटीमधून सूट दिली जाईल.
- 2,000 रुपयांपेक्षा कमी व्यवहार करणारे पेमेंट एग्रीगेटर सुटसाठी पात्र आहेत. परंतु हे पेमेंट गेटवे आणि फिनटेक सेवांना लागू होणार नाही.
- कर्जदारांद्वारे कर्जाच्या अटींचे पालन न केल्याबद्दल बँका आणि NBFCs द्वारे वसूल केलेल्या दंडात्मक शुल्कांवर कोणताही जीएसटी लागू नाही.
- 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त फ्लाय अॅश असलेल्या एसीसी ब्लॉक्सवर 12 टक्के जीएसटी लागू होईल,
कशामुळे पॉपकॉर्नवर वेगवेगळे दर- कॅरामलाइज्ड पॉपकॉर्नवरील कर १८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. याचे कारण स्पष्ट करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, "ही कार्बोनेटेड पेयेसारखी वेगळी श्रेणी आहे. ते आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. त्यामुळे ते उच्च कराच्या स्लॅबमध्ये ठेवले आहे. खारट आणि साधे पॉपकॉर्नही बाजारात विकले जात आहेत. त्यावर जीएसटी वाढविण्यात आलेला नाही".
कोणत्या मुद्द्यांवरून जीएसटी परिषदेत आहे मतभिन्नता
- क्विक कॉमर्स कंपन्या आणि ई-कॉमर्स अॅप्सद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या डिलिव्हरी शुल्कावर स्वतंत्र जीएसटी लावण्याच्या मुद्द्यावर बैठकीत चर्चा झाली. परंतु याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही . या विषयावर अधिक तपशीलवार चर्चा होण्याची आवश्यकता असल्याचं मत जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केलं.
- एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (एटीएफ) जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. एटीएफला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास अनेक राज्यांचा विरोध आहे. यावर पुढील बैठकीत अधिक चर्चा होणार आहे.
- बांधकामासाठी फ्लोअर स्पेस इंडेक्सवर (FSI) जीएसटी रिव्हर्स चार्ज करावा की फॉरवर्ड चार्ज करावा यावर परिषदेनं चर्चा केली. या मुद्द्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्याचा परिणाम नगरपालिकांच्या महसुलावर होतो. जमीन हा राज्याचा विषय असल्यानदेखील यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
जीएसटी परिषद मोठे निर्णय घेणार?- सरकार उद्योग, निर्यात, औषध आणि समाजकल्याण यांच्यात समतोल साधून धोरणे तयार करत असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. "विविध सुधारणांमुळे व्यापारी आणि सामान्य जनतेला जीएसटीचा सकारात्मक परिणाम जाणवेल. संरक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होतील. भविष्यात जीएसटी परिषद आणखी काही मोठे निर्णय घेऊ शकते, त्यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल," असे संकेतही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले.
हेही वाचा-
