नवी दिल्ली Khanwilkar oath as Lokpal chairperson : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी (10 मार्च) राष्ट्रपती भवनात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर यांना लोकपाल अध्यक्षपदाची शपथ दिली. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय समितीनं त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली होती. त्यानंतर आज खानविलकर यांनी शपथ घेतली आहे.
न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी 13 मे 2016 ते 29 जुलै 2022 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. न्यायमूर्ती खानविलकर यांची गेल्या महिन्यात लोकपाल अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. पिनाकी चंद्र घोष 27 मे 2022 रोजी निवृत्त झाल्यानंतर हे पद रिक्त होते. तर भारतीय विधी आयोगाचे अध्यक्ष आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश संजय यादव यांची लोकपालमध्ये न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर सुशील चंद्रा, पंकज कुमार आणि अजय तिर्की यांची लोकपालचे गैर-न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले : न्यायमूर्ती (निवृत्त) खानविलकर हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक घटनात्मक खंडपीठांचा भाग होते. त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. सबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेश, आधार योजनेच्या वैधतेचा मुद्दा आणि 2002 गुजरात दंगलीप्रकरणी एसआयटीचा अहवालावर खानविलकरांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. तसंच त्यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूरच्या मुख्य खंडपीठात व्यापम घोटाळ्याच्या प्रकरणांची मॅरेथॉन सुनावणी करून महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यास योगदान दिलं होतं. 2002 मध्ये झालेल्या गुजरात दंगलीचा निकाल देताना तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी नेतृत्व केलं होतं.
पुण्यात झाला जन्म : अजय खानविलकर यांचा जन्म 30 जुलै 1957 ला महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यात झाला. त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली आहे. तसंच खानविलकर हे हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीशही होते. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शिफारशी मिळाल्यानंतर लोकपालचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. एका अध्यक्षाव्यतिरिक्त, लोकपालमध्ये आठ सदस्य असतात ज्यामध्ये चार न्यायिक आणि चार गैर-न्यायिक सदस्यांचा समावेश असतो.
हेही वाचा -
